अग्निवीरांना सरकारी नोकरीत आरक्षण

राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय : शेतकर्‍यांना वर्षभर चारा मिळण्याचे धोरण

मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत राज्यातील विविध क्षेत्रांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. रोजगार, पशुपालन, न्यायव्यवस्था, गृहनिर्माण, प्रकल्पग्रस्त आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राशी संबंधित निर्णयांना या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यात माजी अग्निवीरांसाठी शासकीय नोकरीत 10 टक्के समांतर आरक्षण, राज्यासाठी वैरण विकास धोरण, कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी 459 पदांची निर्मिती आणि गरजूंसाठी परवडणार्‍या घरांचा प्रकल्प यासह अनेक प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय मुंबईतील वांद्रे येथील 6,110 चौरसमीटर शासकीय भूखंडाच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
सैन्यदलात चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून बाहेर पडलेल्या अग्निवीरांना राज्य सरकारी सेवेत सामावून घेण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. गट-क मधील गणवेशधारी सेवांच्या पदांवर माजी अग्निवीरांना 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अग्निवीरांना राज्यातील संबंधित शासकीय सेवांमध्ये संधी मिळणार आहे.
जिल्हानिहाय चारा उत्पादन
राज्यातील पशुधनासाठी वर्षभर पुरेशा चार्‍याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. यात जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, लागवडीयोग्य गवतांच्या जाती, वैरणीसाठी उपयुक्त वृक्ष, सुधारित चारा पिके तसेच पारंपरिक आणि अपारंपरिक चारा स्रोतांचा विचार करण्यात येणार आहे. या धोरणामुळे दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालनाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचारी पदे तसेच खर्चाची तरतूदही मंजूर करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी विविध संवर्गातील 459 पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. पालघर जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या फेरवाटपाला मंजुरी देण्यात आली आहे. नेवाळे आणि हनुमाननगर येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या फेरवाटपासोबतच प्रकल्पग्रस्तांची नावे 7/12 उतार्‍यावर नोंदवण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील बेला, ता. उमरेड येथील 2 हेक्टर 37 आर शासकीय जमीन नागपूर म्हाडाला देण्यास मंजुरी मिळाली आहे. या जागेवर गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी परवडणारी घरे उभारण्यासाठी ’स्मार्ट व्हिलेज’ प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.

वैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील पदांना मंजुरी
न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला आहे. त्यात 2,761 पदांचा समावेश आहे. तसेच महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, 2025 मध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

लॉजिस्टिक्स पार्कसाठी प्रोत्साहन
महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरणामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. झोन-3 मधील लॉजिस्टिक्स पार्क आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना विशेष भांडवली प्रोत्साहन मिळणार आहे. जिल्हानिहाय पार्कची कमाल संख्या ठरवणारा निकषही रद्द करण्यात आला आहे.

राज्याच्या सेवेत थेट संधी
अग्निवीरांना कोणतीही स्वतंत्र परीक्षा किंवा खास प्रशिक्षणाशिवाय राज्याच्या सेवेत थेट सामावून घेतले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. महाराष्ट्रातील पहिल्या तुकडीतील अग्निवीरांपैकी ज्यांना शासन सेवेत काम करण्याची इच्छा आहे, त्यांच्या अनुभवाचा राज्य सरकार उपयोग करून घेईल आणि अशा अग्निवीरांना शासन सेवेत सामावून घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अग्निवीरांची पहिली तुकडी चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून आता परत येणार आहे.

Reservation for Agniveers in government jobs