आदिवासी विद्यार्थ्यांवर बंधन

देशभर विद्यार्थ्यांची आंदोलने होत असताना आणि त्यांचे प्रश्न चव्हाट्यावर येत असताना, त्यांच्यावर निर्बंध घालण्याची काहीच गरज नव्हती. महाराष्ट्र शासनाने एक निर्णय काढून वसतिगृहांतील आदिवासी विद्यार्थ्यांवर निर्बंध लादले. काहीही गरज नसताना आदिवासी विद्यार्थ्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. अभिजित दीपके यांच्या आंदोलनात आदिवासी विद्यार्थी सहभागी झाले असल्यामुळे, त्यांच्यावर निर्बंध लादण्याचा सरकारचा प्रयत्न असू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जेन-झी म्हणजेच युवा पिढीशी व्हिडिओंच्या माध्यमातून संवाद साधला. युवा पिढीला आपलेसे करण्याचा प्रयत्न होत असतानाच, महाराष्ट्रातील सरकारने वसतिगृहांतील आदिवासी विद्यार्थ्यांवर निर्बंध लादले. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी देशभर छात्रों की गुंज कार्यक्रम सुरू करून विद्यार्थ्यांच्या समस्या ऐकून घेण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे. त्यातच वसतिगृहांतील आदिवासी विद्यार्थ्यांवर निर्बंध लादण्याचे कारण सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले नाही. विद्यार्थ्यांनी संघटित होऊ नये, त्यांनी माध्यमांशी बोलू नये, म्हणजेच कोणत्याही प्रश्नावर आवाज उठवू नये, हाच सरकारचा हेतू असेल, तर तो आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्रासदायक ठरणारा आहे. घरदार सोडून वसतिगृहांत राहणार्‍या विद्यार्थ्यांवर घटनाबाह्य बंधने आणली, तर त्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटतात, याचा अनुभव सरकारने यापूर्वीही घेतलेला आहे. विद्यार्थी आक्रमक झाले तर ते महाग पडेल, हे सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. आदिवासी विकास विभागाने 5 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केलेला शासननिर्णय हा प्रामुख्याने शासकीय आदिवासी वसतिगृहांच्या प्रवेशाबाबत आणि तेथील नियमावलीबाबत होता. या निर्णयात विद्यार्थ्यांना संघटना उभारण्यास, आंदोलने करण्यास आणि प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास थेट बंदी घालण्यात आली होती, ज्यामुळे वसतिगृहांतील आदिवासी विद्यार्थ्यांत संताप व्यक्त करण्यात आला. आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके खुद्द आदिवासी असूनही त्यांच्याच विभागाने हा निर्णय जारी केला. वसतिगृहांत राहणार्‍या आदिवासी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारची आंदोलने, मोर्चे, निदर्शने किंवा उपोषणे करण्यास निर्णयानुसार स्पष्ट मनाई करण्यात आली होती. वसतिगृहात प्रवेशासाठी नवीन वयोमर्यादा घालण्यात आली. याचा अर्थ विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवू नये, असाच होता. विद्यार्थ्यांना निषेध करण्याचा हक्क असल्याचे अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात म्हटले होते. त्याच्याशी विसंगत असा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला होता. विद्यार्थ्यांना कायदेशीर स्वरूपाच्या विद्यार्थी संघटना, मंच किंवा कोणत्याही प्रतिनिधित्वामध्ये सहभागी होण्यावर सरसकट बंदी घालण्यात आली होती. याचा अर्थच असा की, विद्यार्थ्यांनी संघटित होऊ नये, संघटना स्थापन करू नये. वसतिगृहातील समस्यांबाबत प्रसारमाध्यमे किंवा पत्रकारांशी संवाद साधण्यासही विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे मनाई करण्यात आली होती. म्हणजे वसतिगृहांत समस्या असल्या तरी त्या दाबून ठेवायच्या, माध्यमांशी बोलायचे नाही. याशिवाय प्रवेशासाठीची वयोमर्यादा 26 वर्षांवरून वाढवून 30 वर्षे करण्यात आली. राज्यघटनेत आदिवासींसाठी विशेष तरतुदी आहेत आणि राज्यघटनेने सर्वांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व निषेध व्यक्त करण्याचा हक्क दिला आहे. त्यावरच गदा आणणारा हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला होता, ज्याला विद्यार्थ्यांनी तीव्र विरोध केला. या जाचक अटींमुळे विद्यार्थ्यांचे मूलभूत आणि घटनात्मक हक्क हिरावले जात असल्याचा आरोप करत स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय), ऑल इंडिया इंडिजिनस स्टुडंट्स फेडरेशन (एआयआयएसएफ) यांसारख्या विविध विद्यार्थी संघटनांनी आणि विद्यार्थ्यांनी पुणे, नागपूर आणि वर्धा याठिकाणी तीव्र आंदोलने व उपोषणे सुरू केली. विद्यार्थ्यांच्या या प्रचंड रोषामुळे आणि राज्यव्यापी आंदोलनांमुळे अखेर सरकारला नमते घ्यावे लागले. सरकारने 14 ऑगस्ट 2026 रोजी नवीन सुधारित परिपत्रक जारी करून काही वादग्रस्त निर्णय मागे घेतले. प्रश्न येथेच सुटला नाही. तरीही सर्व जाचक अटी पूर्णपणे रद्द व्हाव्यात आणि विद्यार्थ्यांचे हक्क अबाधित राहावेत, यासाठी अजूनही काही ठिकाणी विद्यार्थी संघटना आंदोलन करत आहेत. श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा मंत्री म्हणून दर्जा असलेले आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शासननिर्णय विद्यार्थी हक्कांवर गदा आणणारा आहे. संघटना करण्याचा आणि अहिंसक मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला घटनात्मक हक्क आहे, ती कोणाची मेहेरबानी नाही. त्यामुळे या अन्यायी शासन निर्णयाची होळी करा, असे आक्रमक आवाहन पंडित यांनी श्रमजीवी विद्यार्थी संघटनेच्या उद्घाटनप्रसंगी 23 ऑगस्ट 2026 रोजी केले. याच दिवशी विवेक पंडित यांचा वाढदिवसही होता. वसई येथील विधायक संसद परिसरातील समता सभागृहात विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या हस्ते मशाल प्रज्वलित करून आणि विद्यार्थी संघटनेच्या फलकाचे अनावरण करून नव्या संघटनेची घोषणा करण्यात आली. पंडित यांनी आदिवासी भागातील शैक्षणिक व्यवस्थेच्या दुरवस्थेवर भाष्य करत तीव्र खंत व्यक्त केली. पालघर जिल्ह्यातील शंभरपैकी 44 आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक उपलब्ध नाहीत. वाचनालये बांधली असली तरी तिथे पुस्तके आणि संगणक उपलब्ध नाहीत. एक किलोमीटर मेट्रोसाठी तीन हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. मात्र, आदिवासी विद्यार्थ्यांना पुस्तके, शिक्षक आणि पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, याकडे पंडित यांनी लक्ष वेधले. शैक्षणिक समस्यांसाठी यापुढे विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरूनच आवाज उठवणार असल्याचा इशाराही पंडित यांनी दिला. वाड्यावस्त्यांतून वसतिगृहांत येऊन राहणार्‍या विद्यार्थ्यांवर बंधने आणण्याची तशी गरज नव्हती. कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनानंतर सरकार वसतिगृहांतील आदिवासी विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करत असेल, तर आदिवासींच्या संघटना आणि विद्यार्थी संघटना गप्प कशा बसतील? सरकारने निर्णय मागे घेतला असला, तरी जिथे जिथे विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत, तिथे तिथे सरकारने त्यांच्या शंकांचे समाधान करावे. पंडित यांना मंत्रिपदाचा दर्जा असेल, तर सरकारने त्यांच्या शंका दूर करून आदिवासी विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला पाहिजे. मुळात शासननिर्णय काढण्याची गरजच नव्हती.विद्यार्थ्यांनी आवाज उठवल्यानंतर आपली चूक सरकारच्या लक्षात आली आणि निर्णय मागे घ्यावा लागला. दरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट मूळ मजकुरात इथून पुढे शब्द गाळलेला आहे. याशिवाय अनेक ठिकाणी वसतिगृहे सुरक्षित नसून विद्यार्थ्यांना पुरेसे आणि चांगले अन्न मिळत नाही. स्वच्छता आणि वैद्यकीय सुविधांचीही मोठी कमतरता आहे. शिक्षणासाठी शहरात आलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वसतिगृह आणि योग्य सुविधा मिळणे आवश्यक असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपोषणाला बसलेल्या विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक भेट घ्यावी, असे आवाहन राहुल गांधींनी केले. विद्यार्थ्यांच्या समस्या लवकरात लवकर सोडवल्या जातील, अशी अपेक्षा त्यांनी एका पत्राद्वारे व्यक्त केली. त्यांनी पुण्यातील कार्यक्रमात विद्यार्थिनींनी सांगितलेल्या, वसतिगृहांमधील 30 वर्षांची अनावश्यक वयोमर्यादा, अपमानास्पद नियम, असुरक्षित परिस्थिती आणि महिलांसाठी गर्भधारणा चाचणीसारख्या अमानवी तरतुदी या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले आहे. आदिवासी विद्यार्थिनींची प्रवेशापूर्वी प्रेग्नन्सी टेस्ट घेतली जात असेल तर ही गंभीर बाब आहे. आदिवासी विभागाचे आदिवासी मंत्री असलेले उईके आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांना त्रास होणार नाही, याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

Restrictions on tribal students

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.