सब घोडे बारा टक्के!

राजकारणात नीतिमत्ता, नैतिकता, निष्ठा आणि विचारधारा या संकल्पनांना आज कोणताही अर्थ उरलेला नाही. या गोष्टी म्हणजे अळवावरचे पाणी ठरत आहे. हे गेल्या काही वर्षांतील घडामोडींनी वारंवार सिद्ध केले आहे. एकेकाळी वैचारिक अधिष्ठान, जनसेवा आणि लोकहिताच्या मुद्द्यांवर उभे राहणारे महाराष्ट्राचे राजकारण आज सत्तालोलूपतेच्या गर्तेत पुरते अडकले आहे. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता हे सध्याच्या राजकारणाचे सूत्र बनले आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी आणि ती टिकविण्यासाठी कोणतीही तडजोड करण्यास राजकीय पक्ष मागे-पुढे पाहत नसल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. गेल्या आठवड्यात राज्यात आणि विशेषतः नाशिक शहरात घडलेल्या राजकीय घडामोडींवरून ही बाब अधिक ठळकपणे दिसली आहे. विशेष म्हणजे, निष्ठा, पक्षासाठी त्याग या गोष्टी कधीच इतिहासजमा झाल्या आहेत. कपडे बदलावे तसे ही नेतेमंडळी पक्ष बदलत आहेत. रंग बदलण्यात सरडा हा माहीर असतो, असे म्हटले जाते. पण, राजकारण्यांचे बदलणारे रंग आणि निष्ठा पाहून त्यांनी सरड्यालादेखील केव्हाच मागे टाकले आहे. त्यामुळे सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता ‘सब घोडे बारा टक्के’ असेच म्हणावे लागेल.

महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती गेल्या दशकात प्रचंड प्रमाणात ढासळली आहे. सत्तेसाठी काहीही हेच जणू सर्वच पक्षांचे अधिकृत धोरण बनले आहे. पक्ष फोडणे, आमदार-खासदार पळवणे, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी वेगवेगळ्या प्रलोभनांनी आपल्या गोटात ओढणे, या घटना आता अपवाद न राहता नित्याची बाब बनल्या आहेत. यामुळे लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सत्ता टिकविण्यासाठी आणि सत्तेचा विस्तार करण्यासाठी कोणतीही नैतिक बंधने पाळली जात नाहीत, अशी ठाम धारणा जनतेत निर्माण झाली आहे. भाजपा त्यासाठी ईडी, सीबीआय यांसारख्या संस्थांचा वापर करते, हा खुलेआम आरोप होतच आहे.
निवडणुकीत जनतेने दिलेल्या कौलाचा अनादर करून सरकारे पाडणे, युती-आघाड्या तोडणे आणि नव्या समीकरणांद्वारे सत्तास्थापना करणे, या सार्‍या प्रक्रियांमुळे लोकशाही व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. मात्र, या सर्व घडामोडींना केवळ एकाच पक्षाला दोष देणेही तितकेच चुकीचे ठरेल. कारण कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच पक्ष या व्यवस्थेचे भाग बनले आहेत. सत्ता मिळत असेल तर विचारधारा बाजूला ठेवणे, कालपर्यंत ज्यांच्यावर जहरी टीका केली त्यांच्याशीच आज सत्तेसाठी हातमिळवणी करणे, हे आता राजकारणात नॉर्मल झाले आहे. त्यामुळे एक पक्ष पूर्णपणे चुकीचा आणि इतर पक्ष निष्पाप, असे चित्र वास्तवाशी विसंगत ठरेल.
नेमके विरोधक कोण?
महापालिका निवडणुकीसाठी गेली वीस वर्षे कट्टर विरोधक असलेल्या ठाकरे बंधूंची नवीन युती उदयाला आली. पिंपरी-चिंचवड मनपामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट आणि शरदचंद्र पवार गट युतीच्या चर्चेत आहेत. नाशिकमध्ये मनसे आणि मविआ युतीत लढणार आहे. त्यातच अजित पवार गटाने मविआला मनपा निवडणुकीसाठी प्रस्ताव दिल्याची चर्चा आहे. वसई-विरार मनपामध्ये मनसे आणि ‘बविआ’ची युती होणार असल्याचे सांगितले जाते. काही मनपांमध्ये भाजपा-शिवसेना युती, काही ठिकाणी भाजपा स्वबळावर, तर काही ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट आणि शिवसेना एकत्र निवडणूक लढवणार आहेत.
या सार्‍या घडामोडींमुळे नेमका कोण कोणाच्या विरोधात आहे आणि कोण कोणाच्या सोबत आहे, हे कोडे सामान्य जनतेला उलगडतच नाही. मात्र, एक गोष्ट स्पष्ट आहे, सर्वांना सत्ता हवी आहे. सत्तेचा सोपान चढण्यासाठी कुणीही कुणाबरोबर युती वा आघाडी करू शकतो. येथे राजकीय पक्षांची भेेदाभेद अमंगळ, अशीच वृत्ती दिसते.
जनतेच्या मताला कवडीमोल किंमत
एकीकडे सत्तेसाठी अभद्र युती-आघाड्या केल्या जात असताना, दुसरीकडे पक्ष आणि नेते जनतेला गृहीत धरत आहेतच, पण आपल्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांनाही गृहीत धरत असल्याचे चित्र दिसत आहे. भाजपामध्ये अलीकडे झालेल्या विनायक पांडे यांच्या प्रवेशाला आमदार देवयानी फरांदे यांनी उघडपणे विरोध केला. त्यांनी अश्रू ढाळले. निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी मंत्री गिरीश महाजन यांना गराडा घालून पक्षप्रवेश रोखण्याची विनंती केली. मात्र, पक्षातील आमदार आणि कार्यकर्त्यांच्या भावनांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करत इतर पक्षांतील नेत्यांना प्रवेश देण्यात आला. यामुळे पक्षातील आमदार व निष्ठावान कार्यकर्त्यांच्या मताला किंमत न देणारे नेते निवडणुकीनंतर जनतेच्या मताला किंमत देतील का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुळात मतदारांना गृहीत धरले जाते. मतदार जाब जरी विचारत असला, तरी त्याचा आवाज संघटित नसल्याने तो दाबला जातो.
सत्तेसाठी राजकीय समीकरणे
सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता या दुष्टचक्रावर भर देत पक्ष आणि नेत्यांकडून नीतिमत्तेचा चुराडा केला जात आहे. जनतेला गृहीत धरून केले जाणारे हे राजकारण प्रत्यक्षात लोकशाहीचा गळा घोटणारे ठरत आहे. या सत्तासंघर्षात सर्वाधिक नुकसान होत आहे ते सामान्य जनतेचे. जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी सत्तेसाठी पक्षांतर करत असल्याने मतदारांच्या कौलाला कोणतेही महत्त्व उरलेले नाही. लोकशाहीत जनता सर्वोच्च असते, हे तत्त्व केवळ कागदोपत्रीच उरले आहे. सत्ता आणि पदे मिळवणे, हाच राजकीय नेत्यांचा एकमेव अजेंडा बनला आहे.
या पाश्वर्र्भूमीवर तब्बल आठ वर्षांनंतर होणार्‍या महानगरपालिका निवडणुकांनी राजकीय वातावरण तापले आहे. प्रत्येक पक्ष आणि प्रत्येक इच्छुक उमेदवार ही निवडणूक लढविण्यासाठी आणि जिंकण्यासाठी आतुर आहे. त्यामुळे कोणतीही तडजोड अयोग्य वाटत नसल्याचे चित्र आहे. विकास, नागरी समस्या आणि नागरिकांचे प्रश्न बाजूला ठेवून केवळ सत्तेसाठी राजकीय समीकरणे जुळवली जात आहेत.
जर हीच परिस्थिती कायम राहिली तर लोकशाही व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास पूर्णपणे संपुष्टात येण्याचा धोका नाकारता येणार नाही. सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही, हे आजच्या महाराष्ट्रातील राजकारणाने पुनः पुन्हा सिद्ध होत आहे. आपण कसेही वागलो, विचारधारा पायदळी तुडवली, तरी पैशांच्या जोरावर निवडून येऊच, या मानसिकतेतून राजकीय पक्ष वाटचाल करत आहेत. जनता अशा राजकारण्यांना धडा शिकवून लोकशाही बळकट करणार की, पुन्हा त्यांनाच संधी देऊन त्यांच्या सत्तालोलूप वागण्याला समर्थन देणार, हे महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे. तोपर्यंत काय काय होते एवढेच पाहत राहणे जनतेच्या नशिबी आहे.

  – अश्विनी पांडे

Dr. Tara Bhawalkar unveils the secrets of folklore at Savana Book Festival