शासनाच्या योजनांच्या माध्यमातून वर्षभरात 253 उद्योगांना अनुदानशासनाच्या योजनांच्या माध्यमातून वर्षभरात 253 उद्योगांना अनुदान
नाशिक : प्रतिनिधी
केंद्र व राज्य शासनाकडून नवीन उद्योगांची निर्मीती व्हावी व बेरोजगारांना रोजगार मिळावा यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवण्यात येतात. या योजनांच्या माध्ममातून पारंपरिक उद्योगांच्या नवनिर्मीतीसाठी इच्छुक असलेल्यां उद्योजकांना पाठबळ दिले जाते व त्यातुन नवीन उद्योगांची निर्मीती होताना दिसत आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मीती कार्यक्रम आणि मुख्यमंत्री रोजगार निर्मीती कार्यक्रम या योजनांच्या माध्यामातून ग्रामीण भागातील तरूणांना उद्योगांच्या निर्मीतीसाठी चालना देण्यात येते. या योजनांची अमंलबजावणी महाराष्ट्र खादी व ग्रामोद्योग आयोग, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या माध्यमातून करण्यात येते. सन 2022 ते 2023 या वर्षभराच्या कालावधीत कालावधीत नाशिक जिल्यातील ग्रामीण भागात पंतप्रधान रोजगार निर्मीती कार्यक्रमातून 157 उद्योगांची निर्मीती झाली तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मीती कार्यक्रमातून 96 उद्योगांची निर्मीती झाली.
शासनाच्या या योजनांची माहिती ग्रामीण भागातील उद्योजकांना व्हावी यासाठी शासन स्तरावरून जनजागृती अभियान राबविण्यात येते. त्याचप्रमाणे महिला विकास अधिकारी यांच्यामाध्यमातून जनजागृती शिबीर राबवण्यात येतात. त्याचप्रमाणे या योजनांची माहिती जास्तीत जास्त ग्रामीण भागातील उद्योजकांंपर्यंत पोहचावी या उद्ेशाने बॅंक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने शासन या योजनांची जनजागृती करत असते.
अशी आहे योजना
ग्रामीण भागातील रोजगार वाढीसाठी ही योजना राबवण्यात येते.या योजनाच्या माध्यमातून खुल्या वर्गातील उद्योजकांना उद्योगनिर्मीतीसाठी 25 टक्के अनुदान तर राखीव वर्गातील उद्योजकांना 35टक्के अनुदान देण्यात येते.
यावर आधारित उद्योगांच्या निर्मीतीसाठी योजना
खनिज संपत्तीवर आधारित उद्योग, वनसंपत्तीवर आधारित उद्योग,कृषीवर आधारित व खाद्य उद्योग ,पॉलिमर व रसायनवर आधारित उद्योग,अभियांत्रिकी व पारंपरिक उर्जा उद्योग,वस्त्रोद्योग,सेवा उद्योग या उदयोगांच्या निर्मीतीसाठी या योजनांच्या माध्यमातून अर्थिक साहाय्य मिळू शकते.
पर्यावरणास घातक असलेला कोणताही अथवा व्यवसाय या योजनेत अपात्र ठरतील.
पंतप्रधान रोजगार निर्मीती कार्यक्रम व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मीती कार्यक्रम या योजनांचा ग्रामीण भागांतील उद्योग व्यवसाय करण्यास इच्छुक असलेल्या उद्योजकांनी लाभ घ्यावा. योजनेंची सविस्तर माहिती kviconline.gov.in आणि maha-cmegp.gov.in या संकेतस्थळावर तसेच महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामेद्योग मंडळाच्या कार्यालयात मिळेल.
सुधीर केंजळे, ( जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी,नाशिक)