पाणीपट्टीत दहा टक्के वाढ

जलसंपदा विभागाचा महापालिकेला धक्का

अतिरिक्त अडीच कोटी मोजावे लागणार

नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिककरांची तहान गंगापूर धरणातून भागवली जाते. गंगापूर धरणातून उपलब्ध जलसाठ्यानुसार वर्षाला महापालिकेसाठी पाणी आरक्षित ठेवले जाते. पाणीपुरवठा विभाग दिवसाला 245 एमएलडी पाणी उचलतो. महापालिका गंगापूर धरणातील पाणी उचलापोटी शासनाच्या जलसंपदा विभागाला दरवर्षी पाणीपट्टी अदा करते. दरम्यान, जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पाणीपट्टी दरवाढीचा धक्का दिला असून, 10 टक्के दरवाढ केली आहे. यामुळे महापालिकेला अडीच कोटी रुपये अतिरिक्त मोजावे लागणार आहेत.
दर तीन वर्षांनी जलसंपदा विभाग पाणीपट्टीत दरवाढ करतो. त्यानुसार ही दरवाढ करण्यात आली आहे. दरम्यान, गेल्या तीन वर्षांपासून महापालिका पाणीपुरवठा विभागाकडून जलसंपदाला वर्षाकाठी 24 कोटी रुपये दिले जात होते. मात्र, दरवाढीमुळे ही रक्कम 26 कोटी 50 लाख होणार आहे. एकीकडे महापालिका जलसंपदा विभागाला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची पाणीपट्टी अदा करत असली, तरी दुसरीकडे शहरवासीयांनी जवळपास महापालिकेची 250 कोटींची पाणीपट्टी थकवली आहे. अत्यावश्यक सेवा असल्याने मनपा थकबाकीदारांचे नळजोडणीही कट करू शकत नाही. येत्या जूनपासून ही दरवाढ लागू होणार आहे.
महापालिकेने यापूर्वी पाणीपट्टीत सन 2012 ला वाढ केली होती. महापालिका पाच रुपयांत हजार लिटर पाणी देते. मात्र, पाणी उचलणे, जलशुद्धीकरण केंद्रांवर फिल्टर करणे व त्यानंतर शहरभर पुरवणे यासाठी मोठा खर्च येतो. नागरिक पाणीपट्टी भरत नसल्याने हा खर्चही निघेनासा झाला आहे. शिवाय पाणीपट्टी दरवाढीचा प्रयत्न राजकीय नेते हाणून पाडतात. त्यामुळे मागील 12 वर्षांपासून पाणीपट्टीत दरवाढ होऊ शकली नाही. इतर शहरांच्या तुलनेने नाशिक शहराला दररोज पाणीपुरवठा केला जातो. त्याद़ृष्टीने विचार केल्यास पाणीपट्टीत दरवाढ होणे आवश्यक असल्याची चर्चा होते.

पाणी वापराबाबत करार

महापालिका व शासनाचा जलसंपदा विभाग यांच्यात

सन 2022 ते 2028 या कालावधीसाठी पाणी

वापराबाबत करार झाला. पहिल्या तीन वर्षांसाठी

दहा हजार लिटरसाठी सहा रुपये 50 पैसे दर आकारला जातो.

त्यानुसार महापालिकेने वर्षाला 24 कोटी रुपये पाणीपट्टी

जलसंपदाला अदा केली. करारात तीन वर्षांनंतर 10 टक्के वाढीचा

समावेश होता. त्यामुळे आता सन 2025 ते 2028 या तीन

वर्षार्ंसाठी 10 टक्के दरवाढीनुसार 6 रुपये 66 पैसे आकारले जातील.

म्हणजे वर्षाला अडीच कोटी रुपये जादा मोजावे लागणार आहेत.