नेहरूंचे ‘ते’ पत्र अन् नाशिकचे अधिवेशन!

– रमेश पडवळ

नाशिकच्या भूमीत सप्टेंबर 1950 मध्ये झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनातील ठराव केवळ राजकीय व्यासपीठावरचे निर्णय नव्हते; स्वतंत्र भारताच्या प्रशासनाला कोणत्या दिशेने पुढे जायचे, याचे महत्त्वाचे संकेत त्यातून दिले गेले होते. अधिवेशन संपल्यानंतर अवघ्या सहा दिवसांनी, 27 सप्टेंबर 1950 रोजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी देशातील मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र यादृष्टीने विशेष महत्त्वाचे ठरते. नाशिकमध्ये झालेल्या विचारमंथनाचा संबंध केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या प्रशासनाशी जोडण्याचा महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजी प्रयत्न नेहरूंनी या पत्रातून केला. त्याला आज बरोबर 76 वर्षे पूर्ण होत आहेत.

सन 1950 हे स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील संक्रमणाचे वर्ष होते. देश स्वतंत्र झाला होता; संविधान लागू झाले होते आणि भारत प्रजासत्ताक होण्याच्या उंबरठ्यावर होता. मात्र, स्वातंत्र्याबरोबरच फाळणीच्या जखमा, भारत-पाकिस्तान संबंध, सांप्रदायिक तणाव, निर्वासितांचे प्रश्न, अन्नधान्याची कमतरता, महागाई, औद्योगिक पुनर्बांधणी, रोजगार आणि प्रशासनाची पुनर्रचना, अशी अनेक आव्हाने देशासमोर होती. याच पाश्वर्र्भूमीवर सप्टेंबर 1950 मध्ये नाशिक येथे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अधिवेशन झाले. अधिवेशनात परराष्ट्र धोरण, सांप्रदायिकता व भारत-पाकिस्तान संबंध, तसेच आर्थिक धोरण अशा महत्त्वाच्या विषयांवर ठराव करण्यात आले. या प्रश्नांचे गांभीर्य अधिवेशनापूर्वीच नेहरूंनी अधोरेखित केले होते. 12 सप्टेंबर 1950 रोजीच्या आपल्या निवेदनात त्यांनी आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, आर्थिक धोरण आणि सांप्रदायिकता हे देशासमोरील प्रमुख प्रश्न असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे नाशिक अधिवेशनातील चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या विषयांची पाश्वर्र्भूमी अधिवेशनापूर्वीच स्पष्ट झाली होती.
स्वातंत्र्यानंतरच्या भारताच्या राजकीय इतिहासातील महत्त्वपूर्ण घटना म्हणून सप्टेंबर 1950 मध्ये नाशिक येथे झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनाकडे पाहिले जाते. हे काँग्रेसचे 56 वे वार्षिक अधिवेशन होते आणि ते 20-21 सप्टेंबर 1950 रोजी सध्या गांधीनगर म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मैदानावर झाले. अधिवेशनाच्या आधी 16-19 सप्टेंबरदरम्यान काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक नाशिकच्या रामबाग येथे झाली होती.
नेहरू स्वतः 16 सप्टेंबरला नाशिकला आले आणि चारही दिवस या बैठकीत सहभागी झाले. 21 सप्टेंबरला अधिवेशनाची सांगता झाल्यानंतर ते दिल्लीला परतले. पुरुषोत्तमदास टंडन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या अधिवेशनाच्या स्वागताध्यक्षपदी भाऊसाहेब हिरे होते. अधिवेशनाच्या स्वागत समितीचे सदस्य आणि प्रसिद्धिप्रमुख म्हणून नाशिकचे स्वातंत्र्यसैनिक, ‘दैनिक गांवकरी’चे संस्थापक संपादक दत्तात्रय शंकर ऊर्फ दादासाहेब पोतनीस यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. दादासाहेब पोतनीस अनेक वर्षे नाशिक जिल्हा काँग्रेसचे सेक्रेटरी, तसेच महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे पदाधिकारीही होते.
नाशिक अधिवेशनातील ठराव
अधिवेशनाच्या पाश्वर्र्भूमीवर 16 सप्टेंबरला परराष्ट्र धोरणासंबंधी ठराव झाला, तर18 सप्टेंबरला सांप्रदायिकता आणि भारत-पाकिस्तान संबंधांवरील ठराव मांडण्यात आला. फाळणीमुळे निर्माण झालेल्या राजकीय, आर्थिक आणि भावनिक जखमा तसेच भारत-पाकिस्तान संबंधांतील तणावाचा त्यात विचार करण्यात आला. 19 सप्टेंबरला काँग्रेस कार्यकारिणीने नाशिक येथे आर्थिक धोरणाचा ठराव स्वीकारला. या आर्थिक धोरणात नियोजन, उत्पादनवाढ, रोजगारनिर्मिती, अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता, वीज व सिंचन, औद्योगिक उत्पादन, ग्रामोद्योग तसेच खादी-हातमाग यांसारख्या विषयांना प्राधान्य देण्यात आले. उपलब्ध संसाधनांचा काटकसरीने वापर करून विकासाचे प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याची भूमिका त्यातून मांडण्यात आली होती. आर्थिक प्रगतीसाठी नियोजन आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करत नियोजन आयोगाच्या स्थापनेचे स्वागत करण्यात आले होते. जीवनावश्यक वस्तूंच्या तुटवड्याच्या परिस्थितीत नियंत्रणाची आवश्यकता, नियंत्रण व्यवस्थेतील गैरप्रकार रोखण्याची गरज आणि उत्पादनवाढीवर भर, या बाबींचाही आर्थिक धोरणात विचार करण्यात आला होता. या आर्थिक धोरणाला पुढे आणखी एक महत्त्वाचा संदर्भ मिळाला. जगजीवन राम यांनी जमीनदारी, जहागीरदारी आणि जमीनमालकीच्या मध्यस्थ स्वरूपांचा अंत करण्याबाबत केलेली दुरुस्ती 20 सप्टेंबरला स्वीकारण्यात आली. त्यानंतर सुधारित आर्थिक ठराव 21 सप्टेंबरला अधिवेशनात मंजूर करण्यात आला.
आणि मग आले 27 सप्टेंबरचे पत्र…
नाशिक अधिवेशनाची सांगता 21 सप्टेंबरला झाली. त्यानंतर अवघ्या सहा दिवसांनी, 27 सप्टेंबर 1950 रोजी नवी दिल्लीहून पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी भारतातील मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले. या पत्राची सुरुवातच नाशिक अधिवेशनाच्या संदर्भाने होते. अधिवेशनातील कार्यवाहीकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष दिले असेल, असे गृहीत धरून नेहरूंनी नाशिक अधिवेशनातील काही ठराव हे केवळ काँग्रेसच्या संघटनात्मक धोरणापुरते मर्यादित नसून सरकारी धोरणासाठीही मार्गदर्शक ठरू शकतात, असे स्पष्ट केले. विशेषतः दोन ठरावांकडे त्यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले-सांप्रदायिकता व भारत-पाकिस्तान संबंध आणि आर्थिक धोरण. हे विषय देशातील सरकारे आणि सरकारी अधिकार्‍यांच्या कामकाजाशी थेट संबंधित असल्याने या ठरावांचा सरकारांनी तसेच संबंधित अधिकार्‍यांनी काळजीपूर्वक अभ्यास करावा, असे नेहरूंनी सुचवले. या पत्रातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे नेहरूंनी नाशिक अधिवेशनातील ठरावांना पूर्णपणे नवी धोरणे म्हणून मांडले नाही. त्यांच्या मते, या ठरावांमध्ये काँग्रेसच्या पूर्वीच्या धोरणांचीच पुनर्मांडणी करण्यात आली होती. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर देशाची परिस्थिती बदलल्याने त्या धोरणांना नव्या संदर्भात पुन्हा स्पष्टपणे अधोरेखित करण्याची गरज निर्माण झाली होती.
नियोजन आयोगावर विशेष भर
नेहरूंच्या पत्रातील महत्त्वाचा भाग आर्थिक धोरणाशी संबंधित आहे. नाशिक अधिवेशनाने नियोजनावर भर देत केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या नियोजन आयोगाच्या कार्याचे स्वागत केले होते. 27 सप्टेंबरच्या पत्रातून नेहरूंनी मुख्यमंत्र्यांना नियोजन आयोगाला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. नियोजन ही केवळ केंद्र सरकारची जबाबदारी नसून देशाच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्यांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. देशाच्या आर्थिक विकासाचे नियोजन करताना विविध स्तरांवरील सरकारांमध्ये समन्वय असणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. त्यामुळे नाशिक अधिवेशनातील आर्थिक धोरणाचा ठराव केवळ आर्थिक विकासाची दिशा स्पष्ट करणारा दस्तऐवज राहिला नाही; नियोजनाच्या अंमलबजावणीत केंद्र आणि राज्यांमधील समन्वयाचा मुद्दाही त्यातून पुढे आला.
जीवनावश्यक वस्तूंचे नियंत्रण अन् भ्रष्टाचार
पत्रातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूंवरील नियंत्रण. तुटवड्याच्या परिस्थितीत जीवनावश्यक वस्तूंवरील नियंत्रणाची आवश्यकता असल्याचे काँग्रेसच्या आर्थिक धोरणातून स्पष्ट झाले होते. मात्र, नियंत्रण व्यवस्थेतील गैरप्रकार, परवाने आणि आयातीशी संबंधित अडचणी तसेच प्रशासकीय पातळीवरील त्रुटींमुळे प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचे होत असल्याचे नेहरूंनी नमूद केले. केवळ कायदे आणि आदेश करून प्रश्न सुटत नाहीत; त्यांची प्रभावी आणि प्रामाणिक अंमलबजावणी करणारी प्रशासनयंत्रणा आवश्यक आहे, हा त्यांच्या पत्रातील महत्त्वाचा आशय होता. नियंत्रणव्यवस्था जनतेच्या हितासाठी राबवायची असेल तर तिच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि गैरप्रकार दूर करणेही तितकेच आवश्यक असल्याचे त्यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट होते.
नेहरूंनी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरही भर दिला. जनतेची सेवा करण्यासाठी असलेली सरकारी यंत्रणा प्रभावीपणे काम करत नसेल, तर तिच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या कामाचे मूल्यमापन केवळ दिलेल्या कारणांवर किंवा स्पष्टीकरणांवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष परिणामांवर होणार आहे, हा या पत्रातून व्यक्त झालेला महत्त्वाचा संदेश होता.
नाशिकचे महत्त्व नेमके काय?
या घटनेचे नाशिकच्या दृष्टीने महत्त्व येथेच अधोरेखित होते. नाशिकमध्ये झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाचा प्रभाव केवळ अधिवेशनाच्या मंडपापुरता मर्यादित राहिला नाही. अधिवेशनात चर्चिलेले आणि स्वीकारलेले विषय पुढील काही दिवसांत पंतप्रधानांच्या पत्रातून केंद्र व राज्य सरकारांच्या प्रशासनापर्यंत पोहोचले. त्यामुळे नाशिक हे 1950 मध्ये केवळ एका राजकीय अधिवेशनाचे ठिकाण नव्हते; स्वतंत्र भारताच्या सुरुवातीच्या धोरणचर्चेतील एक महत्त्वाचे व्यासपीठ होते, असे दस्तऐवजांच्या आधारे म्हणता येते. याची पुष्टी नेहरूंच्या पुढील लेखनातूनही होते. 2 ऑक्टोबर 1950 रोजी त्यांनी केलेल्या निवेदनात नाशिक अधिवेशनाने परराष्ट्र धोरण, सांप्रदायिकता आणि आर्थिक धोरण या विषयांवरील ठराव स्वीकारल्याचे नमूद केले. नाशिक अधिवेशनाने त्यांना पंतप्रधान म्हणून एका विशिष्ट दिशेने काम करण्यासाठी स्पष्ट दिशा दिल्याचे त्यांनी त्या वेळी म्हटले. म्हणजेच 27 सप्टेंबरचे पत्र हे नाशिक अधिवेशनाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचे ‘फॉलो-अप डॉक्युमेंट’ ठरते. अधिवेशनात ठराव झाले, त्यांची राजकीय मान्यता मिळाली आणि त्यानंतर पंतप्रधानांनी राज्यांच्या प्रमुखांना त्या धोरणांचा प्रशासनाच्या संदर्भात विचार करण्यास सांगितले-ही घटनांची साखळी अधिवेशनाच्या ऐतिहासिक महत्त्वाचा विचार करताना लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
नाशिकच्या इतिहासाकडे पाहण्याची नवी दृष्टी
नाशिकच्या इतिहासाचा विचार करताना प्रामुख्याने धार्मिक, पौराणिक, प्राचीन वारसा आणि स्वातंत्र्यलढ्याशी संबंधित घटनांकडे लक्ष जाते. मात्र नाशिकच्या आधुनिक राजकीय इतिहासात 1950चे काँग्रेस अधिवेशन स्वतंत्रपणे अभ्यासण्यासारखे आहे. कारण हा काळ स्वतंत्र भारताची शासनव्यवस्था आकार घेण्याचा होता. संविधान स्वीकारल्यानंतर नव्या प्रजासत्ताकासमोर आर्थिक विकासाची दिशा, नियोजनाची भूमिका, केंद्र आणि राज्यांमधील समन्वय, सांप्रदायिक तणावाला सामोरे जाण्याचे धोरण, भारत-पाकिस्तान संबंध आणि सरकारी यंत्रणेची कार्यक्षमता असे अनेक मूलभूत प्रश्न होते. या प्रश्नांवरील राष्ट्रीय चर्चेतील एक महत्त्वाचा टप्पा नाशिकमध्ये घडला. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत पंतप्रधान नेहरूंनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातून या चर्चेतील काही मुद्दे शासनकारभाराच्या संदर्भात पुढे आले.
नाशिकचा राष्ट्रीय इतिहासातील ठसा
आज नाशिकची ओळख प्रामुख्याने धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारसा, गोदावरी, पंचवटी, कुंभमेळा आणि प्राचीन परंपरांशी जोडली जाते. मात्र नाशिकचा इतिहास एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. स्वातंत्र्यपूर्व राजकीय चळवळींपासून ते स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या सुरुवातीच्या धोरणचर्चेपर्यंत नाशिकने विविध ऐतिहासिक घडामोडींचे साक्षीदारपद निभावले आहे. सप्टेंबर 1950 चे काँग्रेस अधिवेशन आणि त्यानंतर 27 सप्टेंबरला नेहरूंनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र हा त्या व्यापक इतिहासातील महत्त्वाचा दस्तऐवजी दुवा आहे. नाशिकमध्ये झालेल्या राजकीय चर्चेचा संदर्भ पुढे देशाच्या शासनकारभाराशी जोडला गेला, ही बाब नाशिकच्या राष्ट्रीय इतिहासातील स्थान अधोरेखित करणारी ठरते.
इतिहासातील एका पत्राची मोठी कहाणी
27 सप्टेंबर 1950 चे हे पत्र स्वतंत्र भारताच्या सुरुवातीच्या काळातील शासनपद्धतीचा एक महत्त्वाचा पैलू समोर आणते. राजकीय पक्षाच्या अधिवेशनात मांडलेली धोरणात्मक दिशा, केंद्र सरकारची भूमिका आणि राज्य सरकारांचा प्रशासनातील सहभाग यांच्यातील संबंध त्या काळात कसे पाहिले जात होते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
म्हणूनच या पत्राचे नाशिकच्या इतिहासातील महत्त्व केवळ एवढ्यापुरते मर्यादित नाही की ‘नेहरूंनी नाशिक काँग्रेसचा उल्लेख केला.’ महत्त्वाचे हे आहे की, नाशिक अधिवेशनात मांडलेल्या काही धोरणात्मक मुद्द्यांचा संदर्भ नेहरूंनी थेट राष्ट्रीय प्रशासनाशी जोडला आणि देशातील मुख्यमंत्र्यांना त्यांचा शासनकारभाराच्या संदर्भात अभ्यास करण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे नाशिकच्या इतिहासातील ही घटना केवळ एका अधिवेशनाची नोंद राहत नाही. ती स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या धोरणनिर्मितीच्या सुरुवातीच्या पर्वाशी नाशिकला जोडणारा एक महत्त्वाचा दस्तऐवजी दुवा ठरते.

That letter from Nehru and the Nashik session!

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.