न्यायालयाचा निर्णय देशाच्या व्यापक हिताचा

निवडणुका जवळ आल्या की, सत्तेवर असणारा पक्ष पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी आश्वासनांचा पाऊस पाडतो. मोफत वीज, पाणी, प्रवासात सवलत, लाडकी बहीण योजना यांसारखे आमिष दाखवले जाते. म्हणजे एकप्रकारे मतदारांना लाच दिली जाते. गेल्या काही वर्षांत कल्याणकारी योजना आणि रेवडी संस्कृती यांची सरमिसळ केली जात आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार सामाजिक न्याय साध्य करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि अन्नसुरक्षा यांसारख्या मूलभूत गरजांसाठी अनुदान देणे, हे कल्याणकारी योजनेत बसते.
कल्याणकारी योजना आणि रेवडी यामध्ये फरक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके हेच अधोरेखित केले. तामिळनाडू सरकारने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महिलांच्या खात्यात रक्कम जमा केली. तर राज्यातील जनतेला मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला. मोफत वीज योजना सुरू झाली तर गरिबांपासून ते श्रीमंतांपर्यंत सर्वांना मोफत वीज मिळेल. मोफत लाभ देणे चुकीवे आहे. सर्व काही मोफत देण्याच्या योजनांमुळे देशाच्या आर्थिक विकासात अडथळे निर्माण होतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय देशाच्या व्यापक हिताचा म्हटला पाहिजे. गेली अनेक वर्षे मोफत देण्याचे कार्य सुरू आहे. भारतीय राजकारणाचा मोफत प्रकार एक अविभाज्य भाग बनला आहे. पक्ष कोणताही असो, राज्य कोणतेही असो, सत्तेसाठी प्रत्येक राजकीय पक्ष सरकारी तिजोरीचा आधार घेत आहेत आणि न झेपणारी आश्वासने आणि राज्याला परवडत नसलेली योजना लागू करून त्याचा बोजा सामान्य जनतेवर टाकण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. देशातील सर्वच राज्ये रेवडी संस्कृतीत अडकली आहेत.
मोफत योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडून अर्थव्यवस्थाही अडचणीत येते. याचा कोणीही विचार करत नाही. त्यांना फक्त सत्ता हवी असते. मोफत योजना म्हणजे एकप्रकारे मतदारांना लाच देऊन मत विकत घेणे. मतदारदेखील अशा बाजार मांडलेल्या राजकारण्यांना स्वीकारू लागले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विरोधी पक्षाच्या रेवडी संस्कृती वाटण्यावर टीका करून ती संपविण्याची भाषा केली होती. पण त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असलेली महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली अशी अनेक राज्ये रेवडी संस्कृतीचा वापर करीत आहेत. त्यांना रोखता आले नाही. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहीण, भाऊ, आजोबा अशा अनेक योजना सुरू केल्या. लाडकी बहीण योजनेत पात्र महिलांबरोबर अपात्र महिलांनी हात धुऊन घेतले.आता त्या योजनांना नियमांचे बोट दाखवून कात्री लावली जात आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते अशा योजनांमुळे राज्यांवर कर्ज वाढते.
आर्थिक कमतरतेमुळे इतर कल्याणकारी योजना प्रभावित होतात. आज राज्ये कर्जाच्या ओझ्याखाली आहेत. रेवडी संस्कृतीचा सोस कशाला पाहिजे? पंतप्रधान देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याच्या गोष्टी करतात. दुसरीकडे, देशातील जनतेवर रेवड्या वाटून माणसाला आळशी बनवत आहेत. आज रेवडी संस्कृतीमुळे प्रत्येक राज्यावर शंभर लाख कोटींच्यावर कर्ज आहे. पश्चिम बंगाल आघाडीवर आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, बिहार अशी सर्वच राज्ये कर्जाच्या ओझ्याखाली आहेत. मात्र, कशाचीही जाणीव न ठेवता रेवड्या वाटून राज्यांना खड्डयात ढकलत आहेत. महाराष्ट्रात आदिवासी भागात लोकांना जायला रस्ता नाही. तेथे मृतदेह खांद्यावर न्यावे लागत आहेत. आजारी माणसांना झोळीतून रुग्णालयात आणावे लागते. आरोग्य, शिक्षणव्यवस्था रसातळाला गेली आहे. रोजगार उपलब्ध करून द्या. त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पण हे सर्व कोण थांबवणार, हा खरा प्रश्न आहे. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा हा देशाच्या आणि राज्यांच्या आर्थिक भवितव्यासाठी आहे. कारण सत्तेवर असणार्‍या सरकारला यातून मतांचा लाभ मिळत असला, तरी त्याचा परिणाम त्यांच्यावर होऊ शकतो.

The court’s decision is in the broader interest of the country.