जमीन महसुलाची 95 कोटी, तर गौणखनिजाची 136 कोटी वसुली
नाशिक : प्रतिनिधी
जिल्हा प्रशासनाने 16 फेब्रुवारीपर्यंत 232 कोटी 35 लाख 6 हजार रुपयांची महसूल वसुली केली आहे. एकूण वसुलीच्या तुलनेत हे प्रमाण 48.63 टक्के आहे. त्यात जमीन महसुलाचे 95 कोटी 36 लाख 35 हजार रुपये, तर गौणखनिजाच्या 136 कोटी 98 लाख 70 हजारांचा समावेश आहे, अशी माहिती प्रशासनाने दिली. आर्थिक वर्ष संपायला अवघे 40 दिवसांचा कालावधी बाकी आहे. त्यामुळे या कालावधीत 245 कोटी 40 लाख 62 हजार रुपये वसुलीचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
राज्य शासनाने सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यासाठी 477 कोटी 75 लाख 68 हजार रुपयांचे महसूल उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे. त्यामध्ये जमीन महसुलाचे 227 कोटी 75 लाख 68 हजार तसेच गौणखनिजाच्या 250 कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. गेल्या वर्षीशी तुलना केल्यास जिल्ह्याच्या उद्दिष्टात यंदा 175 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. राज्यस्तरावरून दरवर्षी साधारणत: ऑगस्ट महिन्यात जिल्हा प्रशासनांना महसूल उद्दिष्ट ठरवून दिले जाते. पण यंदाच्या वर्षी सप्टेंबरअखेरीस उद्दिष्ट कळविण्यात आले आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्याच्या उद्दिष्टात भरघोस वाढ केली गेली आहे. सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात एकूण उद्दिष्ट 273 कोटी 73 लाख 10 हजार रुपये होते. त्यात जमीन महसुलाचे 73 कोटी 10 लाख 64 हजार, तर गौणखनिजचा 200 कोटींचा वाटा होता. मार्चअखेरीस प्रशासनाने उद्दिष्टाच्या तुलनेत जवळपास 150 टक्के वसुली केली होती. त्या तुलनेत चालू वर्षी आता शासनाने उद्दिष्टामध्ये थेट 204 कोटी 11 लाख 58 हजारांची वाढ केली आहे.
निवडणुकीमुळे वसुलीला ब्रेक
जिल्ह्यात नगरपालिका व महानगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्या. त्यामुळे महसूल विभागातील असंख्य अधिकारी व कर्मचारी निवडणूक प्रक्रियेत अडकून पडल्याने वसुलीला काही प्रमाणात ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या वर्षी उद्दिष्टपूर्ती होणार का, हे पाहावे लागणार आहे.
यंदा शासनाकडून उद्दिष्टात वाढ
मागील चार वर्षांचा अनुभव बघता जिल्हा प्रशासनाने उद्दिष्टापेक्षा अधिकची वसुली केली आहे. पण यंदा शासनाने उद्दिष्टात जवळपास 175 टक्कयांनी वाढ केली आहे. मार्चएंडसाठी अवघा चाळीस दिवसांचा कालावधी शिल्लकराहिला आहे. अशा परिस्थितीत उद्दिष्टपूर्तीसाठी प्रशासनाला 245 कोटी 40 लाख 62 हजारांची वसुली करावी लागणार आहे.
सरकारकडे मासिक पाळी स्वच्छतेसाठी धोरण आहे, योजना आहेत, कागदोपत्री आकडे आहेत. पण या धोरणाची अंमलबजावणी…
नेपाळचे राजकारण गेल्या दोन दशकांपासून अस्थिरतेच्या भोवर्यात अडकलेले होते. राजेशाही संपल्यानंतर लोकशाहीची स्थापना झाली असली…
पश्चिम बंगाल, तामिळनाडूमधील मतदान तोंडावर आले असतानाच कोणताही संदर्भ नसताना केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात संसदेचे…
आजच्या डिजिटल युगात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) हे तंत्रज्ञान वेगाने सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करत आहे. शिक्षण…
रोजचं वर्तमानपत्र वाचलं, वृत्तवाहिन्या पाहिल्या तसेच समाजमाध्यमावर फेरफटका मारला तरी महाराष्ट्राच्या अब्रूचे धिंडवडे निघालेले दिसतील.…
संपलेल्या दहा दिवसांत समाजातील दोन प्रकार मी जवळून बघितले. एक प्रकार म्हणजे कोकणातून मजुरीसाठी आलेले,…