निर्णय चांगले, पण अंमलबजावणी कुठे?

शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर महसूल यंत्रणेची उदासीनता दिसून येत आहे. महाराष्ट्र राज्याला महसूलमंत्री म्हणून चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या रूपाने एक गतिमान, निर्णयक्षम आणि शेतकरी हिताचा विचार करणारा नेता लाभला आहे, हे नाकारता येणार नाही. बळीराजाची आर्थिक पिळवणूक थांबावी, त्याची ससेहोलपट होऊ नये, यासाठी शेतजमीन मोजणी, तुकडेबंदी कायदा, पाणंद रस्ते यांसह बळीराजाच्या अडचणी कमी करण्यासाठी घेतलेले विविध धोरणात्मक निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. परंतु, प्रश्न असा आहे की, हे निर्णय प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरतात का? दुर्दैवाने त्याचे उत्तर नकारार्थी असेच आहे.
सर्वसामान्य शेतकरी जेव्हा तहसील कार्यालय, भूमिअभिलेख कार्यालय किंवा महसूल विभागात आपल्या शेतीविषयक अडचणी घेऊन जातो. तेव्हा त्याला एकच उत्तर ऐकायला मिळते. ‘आमच्याकडे अजून शासन निर्णय आलेला नाही.’ ‘तसे पत्र मिळालेले नाही.’ मंत्री महोदयांनी घेतलेले निर्णय कागदावरच राहतात आणि खालच्या स्तरावरील अधिकारी बेजबाबदारपणे हात झटकून मोकळे होतात. हा प्रकार म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेची थट्टा आहे. कधी कधी कार्यालयात अधिकारीच नसतात, मार्गदर्शन तर दूरची गोष्ट. शासकीय कार्यालयात गेल्यानंतर सुरुवातीलाच उत्तर मिळते, ‘साहेब, शासकीय कामासाठी बाहेर गेले आहेत.’ पुन्हा कधी यायचे? कशासाठी यायचे? कोणाला भेटायचे? याचे कोणतेही स्पष्ट उत्तर नसते.
शेतजमीन मोजणीसाठी ‘ऑनलाइन अर्ज करा’ असे सांगितले जाते. पण डिजिटल साक्षरतेपासून वंचित असलेला शेतकरी योग्य मार्गदर्शनाअभावी हेलपाटे मारत राहतो. शेतजमीन मोजणीसाठी अतितातडीचा अर्ज, शासकीय शुल्क बँकेत भरूनही शेतमोजणी दोन-दोन वर्षे लागतात. त्यात अन्य शेतकर्‍यांनी हरकत आणल्यास पुन्हा शासकीय शुल्क, पोलिस संरक्षण याबाबत सांगितले जाते, म्हणजे अतितातडीचे पैसे भरूनही दोन दोन वर्षे शेतमोजणी होत नाही. याबाबत चौकशी केली असता नेहमीच एकच कारण पुढे केले जाते. ‘आमच्याकडे मनुष्यबळ कमी आहे, प्रकरणे प्रलंबित आहेत.’ मग प्रश्न असा आहे की, कार्यालयीन वेळेत हे कर्मचारी नेमके काय करतात? कोणत्या फायली किती काळ प्रलंबित आहेत? कामाचा कालबद्ध आढावा का घेतला जात नाही? यासाठी महसूल कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता तपासणे तसेच ऑडिट होणे अत्यावश्यक आहे. कारण आज सरकारी काम आणि ‘वर्षानुवर्षे थांब’ असे समीकरण झाले आहे. मंत्री नव्हे, यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. हे स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे की, मंत्री निर्णय घेत आहेत, पण यंत्रणा ते मोडीत काढत आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांबाबतची उदासीनता ही प्रशासनाची आहे, धोरणांची नाही. शेतकरी नेत्यांच्याही हे लक्षात आले आहे की, खालील स्तरावरील चुकार अधिकारीच शेतकर्‍यांच्या वेदनांना कारणीभूत आहेत. कठोर निर्णयांची वेळ आली आहे. जर काही अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करू शकत नसतील, जर ते केवळ खुर्ची सांभाळत असतील तर त्यांना शेतकर्‍यांच्या वेळेची, श्रमाची किंमत नसेल तर अशा अधिकार्‍यांवर कायदेशीर बडगा उगारणे गरजेचे आहे. आज कमी वेतनात, करारावर वेगाने आणि जबाबदारीने काम करण्यास अनेक बेरोजगार तयार आहेत.
सर्वसामान्य नागरिक म्हणून स्पष्टपणेे सांगावे वाटते, की कामचुकार नोकरदार नोकरी सोडणार असतील तर त्यांचे स्वागतच करा. पण शेतकर्‍यांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे रखडू देणे, हे अजिबात मान्य नाही. मंत्री महोदय जर खर्‍या अर्थाने सर्वसामान्यांसाठी काम करत असतील आणि ते करत आहेत तर त्यांच्या निर्णयांना अडथळा ठरणार्‍या यंत्रणेवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. कारण, शेतकरी थांबू शकत नाही. शेती थांबू शकत नाही आणि प्रशासनाची उदासीनता आता सहन होणार नाही, असेच सर्वसामान्यांना वाटते.

– राजेंद्र खुळे

The decision is good, but where is the implementation?

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.