पाणीवाटपाचा प्रश्न

नैर्ऋत्य मोसमी (मान्सून) वार्‍यांनी गुरुवारी (दि. 8 ऑक्टोबर) संपूर्ण महाराष्ट्रातून माघार घेतली. दक्षिणेकडील काही राज्यांसह पूर्वोत्तर भारतातूनही मान्सूनच्या परतण्याची शक्यता आहे. मान्सूनचा परतीचा प्रवास 19 सप्टेंबरपासून सुरू झाला असून, आतापर्यंत देशाच्या निम्म्याहून अधिक भागातून तो माघारी फिरला आहे. 3 ऑक्टोबरपर्यंत महाराष्ट्राच्या निम्म्या भागातून मान्सूनने माघार घेतली होती. त्यानंतर गुरुवारी संपूर्ण राज्यातून तो बाहेर पडला. आता पावसाची शक्यता नसली, तरी बेमोसमी किंवा अवकाळी पाऊस पडू शकतो. यंदा महाराष्ट्रासह देशातील अनेक भागांत पावसात तूट आल्याने दुष्काळाचे संकट आले आहे. राज्यातील धरणसाठा कमी झाल्याने पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. काही भागांत पाण्याच्या उपशावर निर्बंध घालण्यात आले असून, राज्य सरकारने पाणीकपातीचे नियोजनही केले आहे. पिण्याचे पाणी, शेती आणि उद्योगांच्या नियोजनावर पाणीटंचाईचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी 15 ऑक्टोबर रोजी असलेल्या धरणसाठ्यांचे वाटप केले जाते. यात स्थानिक स्वराज्य संस्था (पिण्याचे पाणी), सिंचन (शेती) आणि उद्योग (कारखाने) यांसाठी पाण्याचे वाटप किंवा आरक्षण केले जाते. कोणाला किती पाणी द्यायचे, याची टक्केवारी ठरलेली असली, तरी धरणांत किती पाणी आहे, यावर ते अवलंबून आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाची कमतरता संपूर्ण देशाला जाणवली. यंदाच्या मान्सूनमध्येच पावसाचे असमान वितरण, दीर्घ कोरडे कालखंड दिसल्याने आणि धरणांतील साठ्यांतही घट झाली. एल निनोमुळे केवळ पाऊस कमी पडतो असे नाही, तर उष्णतेच्या लाटाही येतात. यंदा युरोपमधील लोकांना तीव्र उष्णतेचा सामना करावा लागला. एल निनो 2027 च्या सुरुवातीपर्यंत टिकण्याची शक्यता असल्याने आगामी उन्हाळ्यात भारतात उष्णतेच्या तीव्र लाटांचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षीच्या उन्हाळ्याचे आणि त्यानंतरच्या पावसाळ्याचे नियोजन आतापासूनच करणे आवश्यक झाले आहे. यंदाच्या मान्सूनचे चित्र चिंताजनक आहे. भारतीय हवामान विभागाने सुरुवातीला दीर्घकालीन सरासरीच्या 92 टक्के पावसाचा अंदाज वर्तवला होता. जूनमधील पावसाच्या तुटीनंतर जुलैमध्ये काही भागांत अतिवृष्टी झाल्याने राष्ट्रीय सरासरी सुधारली. मात्र, अनेक जिल्ह्यांतील पावसाची कमतरता कायम राहिली. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांत दुष्काळी परिस्थिती आहे, तर गोव्यात दुष्काळसदृश स्थिती आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या 28 सप्टेंबरच्या आकडेवारीनुसार देशातील प्रमुख 178 धरणांत एकूण क्षमतेच्या 70 टक्के पाणीसाठा होता. हा मागील दहा वर्षांतील याच कालावधीच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. महाराष्ट्रातील धरणांमधील पाणीसाठ्यातही मागील वर्षाच्या तुलनेत घट झाली आहे. त्यामुळे सध्याच्या साठ्यावर विसंबून न राहता आगामी उन्हाळ्याची गरज लक्षात घ्यावी लागणार आहे. पिण्याच्या पाण्याला अग्रक्रम देतानाच शेती आणि उद्योगांसाठी उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करावे लागेल. जलसंपदा विभागाच्या नियमांनुसार (सिंचन व्यवस्थापन नियम) महाराष्ट्रात अधिकृतपणे मान्सूनचा हंगाम 1 जून ते 14 ऑक्टोबर असा मानला जातो. या काळात धरणांत जमा झालेला एकूण पाणीसाठा 15 ऑक्टोबर रोजी अंतिम धरला जातो आणि त्यानुसारच पुढील आखणी केली जाते. 15 ऑक्टोबर रोजी धरणांत उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्याच्या आधारे पुढील उन्हाळा संपेपर्यंत म्हणजेच पुढील वर्षीच्या 31 मेपर्यंत (किंवा टंचाईच्या काळात ऑगस्टअखेरपर्यंत), पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि उद्योगांसाठी पाण्याचे समन्यायी वाटप कसे करायचे, याचा पाणी वापर आराखडा तयार केला जातो. या नियोजनात पहिल्या क्रमांकाचे प्राधान्य पिण्याच्या पाण्याला दिले जाते. त्यानंतर शेती आणि शेवटी उद्योगांना पाणी आरक्षित केले जाते. शासनाने 15 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे आणि गावांचे टंचाई निवारण आराखडे अंतिम करण्याचे आदेश दिले आहेत. उपलब्ध पाणीसाठ्याचे संकट पाहता राज्य सरकारने 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंतचे अत्यंत सूक्ष्म नियोजन केले आहे. 16 ऑक्टोबर 2026 पासून सर्व नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती) किमान 10 टक्के पाणीकपात लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. 15 ऑक्टोबर हा मान्सून परतीचा आणि धरणांमधील कमाल जलसाठा मोजण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने याच तारखेला आधारभूत मानून वर्षभराचे पाण्याचे बजेट मांडले जाते. जलसंपदा विभागाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार राज्यातील सर्व 3,032 लहान-मोठ्या धरणांत सध्या एकूण 73.94 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. गतवर्षी याच काळात हा साठा सुमारे 89.94 टक्के होता म्हणजेच यंदा पाणीसाठ्यात लक्षणीय घट झाली आहे. राज्यातील सहा महसुली विभागांनुसार 7 ऑक्टोबर 2026 अखेरची धरणांमधील पाणीसाठ्याची सद्यःस्थिती पुढीलप्रमाणे आहे. कोकण (90.14 टक्के), पुणे (85.18 टक्के), नाशिक (81.62 टक्के), नागपूर (71.19 टक्के), अमरावती (62.77 टक्के), छत्रपती संभाजीनगर (43.99 टक्के). दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या छत्रपती संभाजीनगर (मराठवाडा) विभागात परिस्थिती अत्यंत बिकट असून, धरणांत केवळ 43.99 टक्के पाणी उरले आहे. गतवर्षीच्या (84.52 टक्के) तुलनेत हा साठा निम्म्यावर आला आहे. कोकण आणि पुणे (पश्चिम महाराष्ट्र) विभागांत सर्वाधिक पाऊस झाल्यामुळे तेथील धरणांत 85 ते 90 टक्क्यांवर साठा उपलब्ध आहे. पश्चिम विदर्भातील अमरावती विभागात केवळ 62.77 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध असल्याने तेथेही पाणीटंचाईचे सावट आहे. पाणीसाठा घटल्यामुळे सरकारने 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन केले असून, 16 ऑक्टोबर 2026 पासून संपूर्ण राज्यात 10 टक्के पाणीकपात लागू होणार आहे. अपुर्‍या पावसामुळे जलसंकट गहिरे होऊ नये म्हणून सरकारने हे नियम जारी केले आहेत. राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात 10 टक्के पाणीकपात केली जाईल. पाणीपुरवठ्याची वेळ किंवा पाण्याचे प्रमाण कमी केले जाईल. धरणांमधील पाणी आता केवळ पिण्यासाठीच आरक्षित केले जाईल.