महासत्तांचा संघर्ष आणि भारताचा वाढता प्रभाव

सध्याच्या जागतिक राजकारणात अत्यंत वेगाने आणि महत्त्वपूर्ण बदल घडत आहेत. अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने आणि चीन यांच्यात जागतिक वर्चस्वासाठी सुरू असलेल्या तीव्र संघर्षाच्या पाश्वर्र्भूमीवर, भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी म्युनिक सुरक्षा परिषदेत मांडलेले विचार
सद्यःस्थितीचे अचूक विश्लेषण करणारे आहे.
अनेक दशके जगावर केवळ एक किंवा दोन महासत्तांचे निर्विवाद वर्चस्व राहिले आहे. मात्र, आता ही परिस्थिती झपाट्याने बदलत असून, जगात अनेक नव्या शक्तींचा उदय होत आहे. आजचे जग हे केवळ दोन ध्रुवांमध्ये विभागलेले राहिलेले नाही, तर ते खर्‍या अर्थाने बहुध्रुवीय बनले आहे. या नव्या आणि गुंतागुंतीच्या जागतिक व्यवस्थेत केवळ अमेरिका किंवा चीन यांसारख्या मोठ्या देशांचीच मक्तेदारी चालणार नाही, तर भारत, युरोपातील प्रमुख देश आणि आशिया खंडातील इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थादेखील जागतिक निर्णयप्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
अमेरिका आणि चीन यांच्यात सध्या व्यापार, प्रगत तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि लष्करी सामर्थ्य या सर्वच आघाड्यांवर नवीन शीतयुद्ध सुरू आहे. या दोन महासत्तांच्या स्पर्धेत
स्वतःला ओढून न घेता भारताने अतिशय समतोल आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण स्वीकारले आहे. कोणत्याही एका गटात डोळे झाकून सामील न होता, देशाच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन सामरिक स्वायत्तता जपण्याचे धोरण भारताने यशस्वीपणे राबवले आहे. जागतिक पटलावर प्रत्येक देशाशी स्वतःच्या अटींवर आणि स्वतंत्रपणे व्यवहार करण्याची भारताची ही नीती, इतर विकसनशील देशांसाठी मोठा आदर्श बनली आहे. भारताच्या या धोरणात्मक स्वातंत्र्यामुळेच आज जागतिक राजकारणात भारताचा दबदबा आणि महत्त्व लक्षणीयरीत्या वाढले आहे.
याच बदलत्या व्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे ’ग्लोबल साउथ’ म्हणजेच आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील विकसनशील देशांचा वाढता प्रभाव. गेल्या काही वर्षांत जगाने पाहिलेली कोरोनाची जागतिक महासाथ, रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील प्रदीर्घ युद्ध, आणि या सर्व घटनांमुळे जागतिक पुरवठा साखळीत निर्माण झालेले मोठे अडथळे, यातून जगाला मोठा धडा मिळाला आहे. कोणत्याही एका देशावर किंवा महासत्तेवर प्रमाणाबाहेर अवलंबून राहणे संपूर्ण जगासाठी किती घातक ठरू शकते, हे आता सर्वांनाच स्पष्ट झाले आहे. याच कारणामुळे विकसनशील देशांना आता जागतिक अर्थकारणात स्वतःचे महत्त्व पटले आहे. भारताने स्वतःला या सर्व विकसनशील आणि गरीब देशांचा आवाज म्हणून जागतिक व्यासपीठांवर खंबीरपणे उभे केले आहे.
या नव्या बदलांसोबतच जागतिक पातळीवरील जुन्या संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याची अत्यंत तातडीची गरज निर्माण झाली आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर स्थापन झालेले संयुक्त राष्ट्र आणि त्याच्या सुरक्षा परिषदेसारख्या संस्था आजच्या एकविसाव्या शतकातील वास्तवाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. आज जगाची राजकीय आणि आर्थिक स्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. त्यामुळे नव्याने उदयाला आलेल्या शक्तींना आणि विकसनशील देशांना जागतिक पातळीवर योग्य स्थान, प्रतिनिधित्व आणि अधिकार मिळणे ही काळाची सर्वांत मोठी गरज बनली आहे. भारताने या संस्थात्मक सुधारणांसाठी सातत्याने आग्रही भूमिका घेतली आहे आणि जगातील इतर देशांकडूनही याला मोठा पाठिंबा मिळत आहे.
म्युनिकमधील परिषदेत व्यक्त झालेले विचार हे भविष्यातील जगाची स्पष्ट दिशा दाखवणारे आहेत. येणारा काळ हा कोणत्याही एका देशाच्या अमर्याद सत्तेचा किंवा वर्चस्ववादाचा नसेल. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्षाच्या पलीकडे जाऊन भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या देशांच्या सहभागातून अधिक संतुलित, न्याय्य आणि बहुध्रुवीय व्यवस्था आकार घेत आहे. जागतिक शांतता, आर्थिक प्रगती आणि विकसनशील देशांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी भारताची ही वाढती ताकद आणि स्वतंत्र विचारसरणी भविष्यात अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.

The conflict between superpowers and India’s growing influence.