साधुग्रामचा प्रश्न अखेर निकाली!

– गोरख काळे

राज्य शासनाने प्रथमच यंदा नाशिक सिंहस्थ कुंभासाठी प्राधिकरणाची स्थापना केली. त्याअंतर्गत सध्या संपूर्ण नाशिकमध्ये घाट, रस्ते, पूल ही कामे युद्धपातळीवर सुरू आहे. एकीकडे विकासकामे सुरू असताना, दुसर्‍या बाजूला साधुग्राममधील जमिनीच्या भूसंपादनासाठी महापालिका प्रशासनाकडून मागील दीड-दोन वर्षापासून प्रयत्न सुरू होते. मनपा आयुक्त मनीषा खत्री यांनी प्राधिकरणाद्वारे साधुग्राम भूसंपादनाचा पंचवीसशे कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला असता, शासनाने त्यास शुक्रवारी 2267 कोटींच्या निधीला मान्यता दिली. यामुळे साधुग्राममधील जमिनीचा प्रश्न मार्गी लागला असून, आता 191 एकर जमीन भाडेतत्त्वावर घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रारंभीपासूनच सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी हवा तेवढा निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी साधुग्राममधील भूसंपादनाच्या विषयातही लक्ष घातले होते. अखेर शासनाने तब्बल बावीसशे कोटी रुपये मंजूर केल्याने आताच नव्हे तर पुढील सर्व सिंहस्थासाठी पालिकेकडे हक्काची 191 जागा ताब्यात असणार आहे.

दीड वर्षाने होत असलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळा कामाची नाशिक-त्र्यंबकमध्ये गतीने कामे सुरू आहेत. विशेषत: रस्ते, घाट या कामांना कमालीचा वेग देण्यात आला. तसेच या सिंहस्थावर बोलायचे झालेच तर राज्य शासनाने यात सुरुवातीपासून बारकाईने लक्ष घातले. निधीचेच बोलायचे झाले तर गेल्यावेळेस दोन हजार कोटी निधी असताना, तोच आता पंधरा हजारांच्या घरात एकट्या नाशिकला देण्यात आला आहे. यावरून राज्य शासनाने सिंहस्थासंदर्भात केलेले नियोजन लक्षात येते. यंदाच्या सिंहस्थात आठ कोटी भाविक येण्याचा अंदाज आहे. अमृतस्नानाच्या दिवशी सव्वा कोटी भाविक गृहीत धरले आहे. प्रयागराज येथील कुंभमेळ्याला 65 कोटी भाविक आल्याचा दावा तेथील प्रशासनाने केला होता. त्यामुळे नाशिकमध्ये दीड वर्षाने होणार्‍या सिंहस्थ कुंभमेळ्यातदेखील भाविकांची मोठी गर्दी होणार आहे. अशावेळी शहरातील रस्ते, घाट सुसज्ज ठेवण्यासाठी प्रशासनाने खबरदारी घेतली आहे. सिंहस्थात सर्वांत महत्त्वाचा विषय होता, तो म्हणजे साधुग्राम जमीन भूसंपादनाचा होय. सिंहस्थात साधुग्राम मुख्य केंद्रस्थान असते. कारण याच ठिकाणी आखाड्यांचे प्रमुख, साधू, महंतांचे येथेच टेंट उभारून व्यवस्था केली जाते. विशेष म्हणजे, यंदा साधुग्राममध्येच दहा लाख साधू येण्याची शक्यता आहे. 2015 च्या सिंहस्थात तीन लाख नोंद करण्यात आली होती. गेल्या सिंहस्थात फक्त 323 एकरचे क्षेत्र आरक्षित होते. परंतु, पुढील वर्षी प्रशासन तब्बल एक हजार एकर क्षेत्र हाती घेणार आहे. यातील सातशे एकर भाडेतत्त्वावर घेतले जाणार आहे. सिंहस्थापूर्वी साधू-महंतांच्या मागणीनुसार साधुग्राममध्ये सुविधा उभ्या कराव्या लागणार आहेत. प्रयागराज येथील सिंहस्थात भाविकांसह साधू-महंतांच्या वाढत्या गर्दीमुळे नाशिकमध्येही साधुग्रामसाठी अधिकची जागा लागणार आहे. सिंहस्थात जवळपास पाच लाखांच्या आसपास साधू-महंत येण्याचा अंदाज आहे. नाशिक विकास योजना -2017 मध्ये साधुग्राम आणि संबंधित वापरांसाठी सुमारे 377 एकर जमीन राखीव ठेवण्यात आली होती. यापैकी जवळपास 94 एकर जमीन आधीच संपादित करण्यात आली आहे, तर उर्वरित जमीन 2027 च्या कुंभमेळ्यापूर्वी सुरक्षित करणे आवश्यक आहे. उर्वरित 283 एकर इतकी संपादन करण्यासाठी शासनस्तरावरून प्रयत्न सुरू आहेत. 283 एकर जागा संपादित करण्यासाठी महापालिकेने 280 शेतकर्‍यांना नोटीस पाठवून सुनावणी घेतली. परंतु, पालिकेने ठेवलेला टीडीआर आणि उर्वरित रोख रकमेचा प्रस्ताव शेतकर्‍यांनी नाकारला होता. त्यामुळे महापालिकेने सुवर्णमध्य काढत शासनाकडे 2514 कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव सादर केला होता. सिंहस्थ प्राधिकरणामार्फत शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. अखेरीस शासनाने 191.21 एकर जागेच्या भूसंपादनासाठी 2267 कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. याबाबतचा आदेश नगरविकास विभागाने काढला आहे. त्यामुळे सिंहस्थातील भूसंपादनासाठी आवश्यक जमीन आता थेट खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जमीन भूसंपादनानंतर मात्र आता 191 एकर ताब्यात येणार असल्याने प्रशासन रस्ते, पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करू शकते. साधुग्राममधील जमीनमालकांना देय असलेला मोबदला हा आरटीजीएस (रिअल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रणाली)द्वारे हस्तांतरित करण्याची अट शासनाने टाकली आहे. तसेच प्रकल्पाला विलंब होऊ नये यासाठी जमिनीचे वेळेवर संपादन आणि ताबा सुनिश्चित करण्याची संयुक्त जबाबदारी नाशिक जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांवर निश्चित करण्यात आली आहे. साधुग्राम जमीन संपादन प्रकल्पासाठी मंजूर केलेला निधी केवळ त्याच उद्देशासाठी वापरला जाऊ शकतो आणि तो इतर कोणत्याही कामासाठी वळवता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या महत्त्वाच्या सूचना शासनाने घातल्या आहेत. साधुग्रामबाधितांनी रोख मोबदला दिल्याशिवाय जमिनी देणार नसल्याचा पवित्रा घेतला होता. मात्र, आता प्रशासन सिंहस्थासाठी कायमस्वरूपी जागेचे भूसंपादन होणार असल्याने आता साधुग्राममध्ये भाडेपट्ट्यावर जागा घेण्याच्या त्रागाडातून सुटका झाली आहे.

The Sadhugram issue is finally resolved!