जाचक श्रम संहितांविरोधात हजारो कामगार रस्त्यावर

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा; कामगारविरोधी कायदे रद्दची मागणी

नाशिक : प्रतिनिधी
‘पेन्शन आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या बापाचे,’ ‘कामगारविरोधी कायदे रद्द झालेच पाहिजे,’ अशा जोरदार घोषणा देत गुरुवारी (दि.12) कामगार व कर्मचार्‍यांनी रस्त्यावर उतरून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला. केंद्र सरकारने कामगार कायदे हटवून त्या जागी श्रम संहिता अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला विरोध म्हूणन गुरुवारी कामगारांच्या विविध संघटनांनी एकत्र येत केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाविरोधात रस्त्यावर उतरून मोर्चा काढला. दुपारी 12 वाजता ईदगाह मैदान येथून मोर्चाला सुरुवात झाली. यावेळी मोठ्या संख्येने आलेले कामगार हातामध्ये मागण्यांचे फलक झळकावत केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मार्गस्थ झाले.
त्र्यंबक नाका, सीबीएसमार्गे मोर्चा मार्गक्रमण करीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आला. यावेळी
मोर्चेकर्‍यांनी पेन्शन आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या बापाचे, श्रम संहिता रद्द झालीच पाहिजे, कामगार एकजुटीचा विजय असो, अशा घोषणा दिल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दुमदुमून गेला होता. त्यानंतर सामूहिक राष्ट्रगीताने मोर्चाचा समारोप झाला.
मोर्चामध्ये कामगार कृती समिती समन्वयक डॉ. डी. एल. कराड, कॉम्रेड राजू देसले, सीताराम ठोंबरे, दिनेश वाघ, उमेश देशमानकर, अरुण आहेर यांच्यासह आयटक, सीटू, एचएमएस, रा. स. कर्मचारी संघ महासंघाचे सदस्य, अंगणवाडी सेविका, कामगार, कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

नवीन श्रम संहितांमुळे पूर्वीचे कामगार हिताचे कायदे रद्द झाले असून, कामगारांच्या हक्कांवर गदा आलेली आहे. कायमस्वरूपी रोजगाराऐवजी निश्चितकालीन रोजगाराची पद्धत, संपावर निर्बंध, कामाचे तास वाढविण्याची तरतूद नवीन श्रम संहितेमध्ये आहे. केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणामुळे कामगार, कर्मचारी वर्गाचे मोठे नुकसान होणार आहे.
– डी. एल. कराड

स्वतंत्र बैठकीची मागणी
नाशिक जिल्ह्यातील कामगार व कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने यावेळी अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले. नाशिक जिल्ह्यातील कामगार व कर्मचार्‍यांच्या प्रश्नांवर स्वतंत्र बैठक आयोजित करून मागण्या राज्य आणि केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवाव्या, अशी मागणी यावेळी कृती समितीतर्फे पाटील यांच्याकडे करण्यात आली.

या आहेत प्रमुख मागण्या
नवीन श्रम संहिता रद्द करणे, कंत्राटीकरण बंद करा, समान कामाला समान वेतन, किमान वेतनवाढ, सामाजिक सुरक्षा योजना, रिक्त पदांवर भरती, सार्वजनिक क्षेत्रातील खासगीकरण थांबविणे, योजना कर्मचार्‍यांचे नियमितीकरण, असंघटित कामगारांना पेन्शन व सुरक्षा आदी.

वाहतुकीचा बोजवारा
त्र्यंबक नाक्यापासून मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निघाल्यानंतर मुंबई नाक्याकडून सीबीएसकडे जाणारी वाहने काही काळासाठी रोखून धरण्यात आली होती. मोर्चा जसजसा पुढे जात होता, त्यानुसार पोलिसांकडून वाहने सोडण्यात येत होती. त्यामुळे मोर्चाच्या मागे वाहतुकीचा बोजवारा उडाल्याचे दिसून आले. तसेच सीबीएसहून शालिमारमार्गे वाहतूक वळवण्यात आल्याने शालिमार, नेहरू गार्डन रोडवर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती.

संपात सहभागी कंपन्या
संपात विविध औद्योगिक कंपन्यांतील कामगारांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. सिएट टायर, टीडीके, आनंद हाय पावर, गोल्डी प्रिसिजन, शिप्रा इंजिनिअर, अल्प इंजिनिअरिंग, डम फॅब्रिकेटर, सॅमसोनाइट साउथ, हिंदुस्तान लिव्हर, ली बेलोटा, मार्को केबल, गलवी इंजिनिअरिंग, आर. डी. इंजिनिअरिंग, दिंडोरी येथील एव्हरेस्ट लिमिटेड, धुमाळ इंडस्ट्रीज, इन्फोलिंग प्रा. लि., डेल्टा आदींसह एकूण 124 कंपन्यांतील कामगारांनी संपात सहभाग घेतला. तसेच लुशी इलेक्ट्रिकल, हेझागान, न्यूट्रिशन, हाय मीडिया, निर्मिती प्रिसिजन या कंपन्यांतील कामगारांनीही आपल्या मागण्यांसाठी मोर्चात सहभाग नोंदवला. औद्योगिक क्षेत्रासोबतच आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह, बांधकाम व घरेलू कामगार, सुरक्षारक्षक आणि परिचर यांनीही बंदला पाठिंबा देत मोर्चात सक्रिय सहभाग घेतला.

Thousands of workers take to the streets to protest oppressive labor codes