बेरोजगार युवक परजिवी; झुरळ नक्कीच नाहीत!

एकीकडे महाग झालेले शिक्षण, त्यातच शिक्षणाचा घसरलेला दर्जा आणि झालेला बट्ट्याबोळ, त्यात भर पडत आहे ती पेपरफुटीची. जवळपास अशी एकही स्पर्धा परीक्षा होत नाही ज्यात काही गडबड होत नाही. पेपरफुटी, परीक्षेतील गोंधळ झाला की वेठीस धरला जातो तो युवकच. लाखो रुपये खर्च करून परीक्षा उत्तीर्ण झालेला युवक हातात पदवी घेऊन वणवण कामासाठी भटकतो आणि बेरोजगार राहतो. कधी या व्यवस्थेविरुद्ध आपला असंतोष व्यक्त केला तर युवकांना मिळतो तो पोलिसांच्या काठीचा प्रसाद. जे पेपरफुटी, परीक्षा गोंधळास जबाबदार आहेत ते मात्र मोकाट राहतात!
बेरोजगारी ही समस्या काही युवकांनी निर्माण केलेली नाही, तर त्याला जबाबदार शासन-प्रशासन, न्यायव्यवस्था हे सगळेच जबाबदार आहेत. हेच युवक देशाचे उद्याचे भविष्य आहे. एखाद्याच्या घरात तरुण बेरोजगार युवक बसून असेल तर त्या घरची मनस्थिती काय असते हे ज्याचे जळते त्यालाच कळते. अशा बेरोजगारांना आपण किमान जगण्याएवढेही काम देऊ शकत नाही याची खरंतर राज्यकर्त्यांना आणि नागरिकांच्या हक्काचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या न्यायव्यवस्थेला लाज वाटली पाहिजे. आयतखाऊपणा म्हणून कोणी स्वेच्छेने बेरोजगार राहू इच्छित नाही. मिळेल ते काम, व्यवसाय, नोकरी करण्यासाठी तो प्रयत्न करतच असतो.
रोजगाराबद्दल सहानुभूती दाखवणे गरजेचे असताना उलट त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले जात आहे. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड असे असेल तर त्याचे काय करायचे? आता केव्हा तरी हा निकाल लागला तरी न्याय झाला असे म्हणता येईल का?
देशाच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने इतक्या महत्त्वाच्या प्रकरणाचा निकाल जर वर्षानुवर्षे लागत नसेल तर याचा अर्थ कसा काढायचा? देशाचे सरन्यायाधीशपद अत्यंत महत्त्वाचे पद आहे. लोकशाहीचा तो महत्त्वाचा स्तंभ आहे. संसद, कार्यपालिका, माध्यमे हे तीनही स्तंभ डळमळीत झाले आहेत म्हणूनच जनता मोठ्या अपेक्षेने न्यायव्यवस्थेकडे पाहते. राष्ट्रपती, पंतप्रधान याबरोबरच सरन्यायाधीश हे अतिशय महत्त्वाचे पद आहे. त्यामुळे त्यांचे अधिकार आणि जबाबदारीदेखील तितकीच आहे. केवळ न्यायदान करणे एवढीच जबाबदारी नाही, तर घटनेचे रक्षण करणे, संसदेने बनविलेले कायदे हे घटनेच्या चौकटीत आहेत की नाहीत आणि त्याची वैधता तपासणे तसेच कायद्याचा अर्थ लावणे, नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हीदेखील न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून न्यायव्यवस्थेवरदेखील अनेक प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत.
न्यायालयांच्या निकालाबाबत आता उलटसुलट चर्चा होऊ लागली आहे आणि अनेक निर्णय हे सरकारधार्जिणे होत असल्याची जनतेची भावना बनत चालली आहे. काही दिवसांपूर्वी एका वकिलाबाबत भाष्य करताना सरन्यायाधीशांनी तरुणांना, बेरोजगारांना उद्देशून अतिशय संतापजनक वक्तव्य केले. टीका झाल्यानंतर स्पष्टीकरण दिले. मात्र, जे व्हायचे ते घडून गेलेच. मुळात ज्या केसच्या वेळी त्यांनी हे भाष्य केले त्याचा काहीही संदर्भ नव्हता, तरीदेखील त्यांनी मनातली खदखद अशी व्यक्त का करावी, हे अनाकलनीय आहे. याउलट बेरोजगारीच्या बाबतीत त्यांनी सरकारचे कान टोचले असते तर ते अधिक योग्य ठरले असते. त्याचबरोबर त्यांनी ज्यांना काही काम मिळत नाही ते माहिती अधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार बनतात, सोशल अ‍ॅक्टिव्हिस्ट बनतात आणि व्यवस्थेला आव्हान देतात, असे बोलून गेले. व्यवस्था जर भ्रष्ट झाली असेल, भरकटली असेल तर कोणीतरी बोलणारच आणि असे व्यक्त होणे म्हणजे काही देशद्रोह नाही. आजच्या घडीला जवळपास सर्वच व्यवस्था भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आहेत आणि अशांची चलती आहे. वास्तविक बेरोजगारीबाबत सरन्यायाधीशांनी सरकारचे कान टोचले असते तर ते अधिक योग्य ठरले असते.
न्यायाधीशांनी कमी बोलले पाहिजे आणि निकालातून आपले कर्तृत्व सिद्ध केले पाहिजे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून अनेक न्यायाधीश अनावश्यक टिप्पणी करतात आणि नाहक वाद ओढवून घेतात. व्यक्तिशः न्यायाधीशांवर टीका करणे अयोग्यच आहे. अगोदरच महागाईच्या आगडोंबात, बेरोजगारीत देशाचे उद्याचे भविष्य असलेल्या तरुणाईवर बेरोजगारीचे संकट आहे याबाबत न्यायव्यवस्था म्हणून आपली जबाबदारी पार न पाडता सरन्यायाधीशांनी नाहक वाद ओढवून घेतला.
महाराष्ट्रातील आमदाराची अपात्रता, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या पक्ष आणि चिन्हाचा निकाल तीन वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी लागत नाही. सरन्यायाधीशांनीच हे प्रकरण आम्हाला निकाली काढायचे आहे असे वर्षभरापूर्वी सांगितले होते. मात्र, केवळ तारीख पे तारीख यापलीकडे काही होत नाही. असे असतानाही ते इतरांना का जबाबदार धरत आहेत?
गेल्या काही वर्षांपासून न्यायव्यवस्थेचेदेखील राजकीयीकरण झाले आहे त्याची ही परिणती समजायची का? बेरोजगारांबद्दल सहानुभूती दाखवता येत नसेल तर किमान त्यांची क्रूर चेष्टा तरी करू नका. सरन्यायाधीशांसारख्या अतिमहत्त्वाच्या पदावर बसलेल्या व्यक्तींकडून जबाबदार चाल, चलन, चारित्र्याची अपेक्षा आहे. सगळीकडे सत्ता, अधिकार, पदाचा सदुपयोगापेक्षा दुरुपयोगच अधिक होत आहे. प्रत्येक नागरिकाला व्यक्त होण्याचा अधिकार आहे, किमान तो तरी हिसकावून घेऊ नका!

Unemployed youth are parasites; they are definitely not cockroaches!