काटकसर-पर्व

पश्चिम बंगाल निवडणुकांच्या काळात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीविषयी चिंता व्यक्त केली होती. पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढतील असे सूतोवाच केले होते. त्यावेळी संघाच्या आयटी सेलने त्यांना नाकारत देशाची स्थिती कशी मजबूत आहे वगैरे पोस्ट लिहून घेतल्या होत्या. आता ही भीती खरी ठरत आहे. अमेरिकेच्या बाजूने अधिक झुकल्यामुळे देशाला इंधन टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यात परकीय चलनाचा मुद्दा असल्याने तेल कमी वापरण्याचे आणि परदेश प्रवास टाळण्याचे, अशी सात आवाहने पंतप्रधानांनी परदेश दौर्‍यावर जाण्याआधी देशवासीयांना केली.

त्यानंतर या देशात आता काटकसर -पर्व सुरू झाल्याप्रमाणे सर्वच नेते आपापल्या पातळीवर काही ना काही काटकसर करत असल्याचे माध्यमांच्या टीव्हीसमोर दाखवत आहेत. काही वर्षांपूर्वी अशीच एक स्वच्छता मोहीम सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळीही कचरा नसलेल्या ठिकाणी कचरा टाकून तो साफ करण्याचे व्हिडिओ तयार करण्याची एक अहमहमिका लागली होती. काटकसरीचेही असेच काही दिवस चालणार आहे. देशाला जेव्हा अशा प्रकारे गंभीर संकटातून जावे लागत असते, तेव्हा त्याचा मुकाबला फार गंभीरपणे करावा लागत असतो.
डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना जगात आलेली आर्थिक मंदी त्यांनी स्वतःच्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर परतवली होती. त्याची देशवासीयांना तोशीस लागू दिली नव्हती. अर्थात, मनमोहनसिंग हे स्वतःच जागतिक दर्जाचे अर्थतज्ज्ञ असल्यामुळे जगातही त्यांचे सल्ले घेतले जात होते. आता तशी स्थिती नाही. किमान काही मोठ्या अर्थतज्ज्ञांना पाचारण करून त्यांच्याशी विचारविनिमय करायला हवा होता. त्यांनी सुचविलेले उपाच लागू करता आले असते. हे केवळ काही व्हिडिओ किंवा रील्स बनवण्यासाठीच्या काटकसरीच्या उपायांनी काहीही होणार नाही. बरं हे किती दिवस चालणार, त्याचे गणित काय हेही देशाला कळायला हवे. म्हणजे आपल्याला इतके इतके परकीय चलन या या गोष्टींसाठी लागणार आहे, असे सरकारने सांगितले पाहिजे. देशाचा पैसा लुबाडून जे परदेशात पळून गेले त्या लोकांबद्दल व त्यांच्या मालमत्ता विकून भरपाई करण्याविषयी सरकार किती गंभीर आहे, हेही लक्षात येत नाही. काही सरकारी योजना ज्या केवळ निवडणुकीत जिंकण्यासाठी आणल्या होत्या, त्या योजनांविषयीही काही भूमिका घेण्यात येत नाही. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ’वर्षा’हून बाईकवर प्रवास केला. त्याची काय गरज होती? मुख्यमंत्री हे काही व्यक्तिगत पक्षाचे नसतात. ते म्हणजे राज्याची प्रतिमा असते. हे राज्य अनेकांनी घडवले आहे. ते समृद्ध आहे. एका आवाहनानंतर या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला थेट बाईकवर यावे लागण्याएवढे काही या राज्यात होत नाही. याची जाणीव खुद्द त्यांनीच ठेवली पाहिजे होती. त्यांनी बैठका बंद करून ऑनलाइन बैठकांवर भऱ दिला हे चांगले झाले. या बैठका म्हणजे प्रवासभत्ता, गाड्या, पंचतारांकित सुविधा, त्यानंतर एखाददुसरा आपापल्या फायद्याचा निर्णय असे प्रकार अनेक वेळा घडत असतात. ते बंद झाल्याने खरी काटकसर होणार आहे. कोणत्याही दौर्‍यासाठी गाड्यांचा ताफा हेही एक आताच्या राजकारणाला लागलेली सवय आहे. एकेकाळी राजकारण्यांची समाजात अशी प्रतिष्ठा होती की, हे साध्या वाहनाने आले तरी लोकांना तितकेच प्रिय असत. आता मात्र ताफा नेल्याशिवाय त्यांचेही इंप्रेशन पडत नाही. ती एक गोष्ट कमी करायला हवी. सर्वसामान्य माणूस जो विमानप्रवास किंवा परदेश प्रवास करतो तो आणि जे सोने खरेदी करतो ते काही व्यावसायिक कारणाने नसते. कधीकधी आयुष्यातील एक आठवण म्हणून किंवा नोकरीनिमित्त परदेशात स्थायिक असलेल्या मुलांचे आई-वडील वारंवार परदेश प्रवास करतात. त्यांची मुले या देशाला परदेशी चलन कमवून देत असतात. त्यांच्यावर निर्बंध टाकण्यापेक्षा सरकारी पैशांनी काहीही कारण नसताना करण्यात येणारे परदेश प्रवास रोखायला हवे होते. भारतीय घरामधील सोने हे मिरवण्याकरिता कमी आणि अडीअडचणीकरिता अधिक असते. आपल्या देशाचाही एक असाच अडीअडचणीच्या काळात वापरावयाचा फंड होता. तोही आपण काढून ठेवला होता. त्याचा आता उपयोग झाला असता. कोरोना काळातील पीएम केअर फंडमधील पैशांचाही वापर देशाच्या अडीअडचणीच्या काळात करायला हवा.
मुळात आपण खरोखर आर्थिक अडचणीत आहोत का, याचाही शोध घ्यायला हवा. म्हणजे आदल्या दिवशी पंतप्रधानांनी पेट्रोल-डिझेलच्या काटकसरीचे आवाहन केले आणि दुसर्‍या दिवशी सोमनाथ मंदिराच्या कार्यक्रमाला शंंभराहून अधिक गाड्यांचा ताफा घेऊन पोहोचले. मंदिराच्या कार्यक्रमाला आपण संरक्षण व्यवस्थेची विमाने केवळ कार्यक्रमाची शोभा वाढवण्यासाठी वापरली. आपले परदेश प्रवास सुरू आहेत. असे असताना खरोखर हे काय चालले आहे असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झालेला आहे. खरोखर या क्षेत्रातील जे तज्ज्ञ आहेत त्यांनी याबाबत प्रकाश टाकायला हवा. सरकारी कार्यक्रम आणि त्यासाठी होणार खर्च, सरकारने नेमके कोणत्या कार्यक्रमांना प्राधान्य दिले पाहिजे याचीही एक निश्चित योजना सर्वसामान्यांना दिली पाहिजे. अन्यथा हे काटकसर-पर्वही काही दिवसाचे ठरेल. त्यातून कोणाला काहीही साध्य करता येणार नाही आणि मग त्याचा सारा भार आधीच पिचून गेलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांवरच येईल.

Thrift Festival