उशिरा, पण अपरिहार्य

केंद्रशासित पुद्दुचेरीसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाचे सुवेंदू अधिकारी, आसाममध्ये भाजपाचेच हिमंता बिस्वा सरमा आणि पुद्दुचेरीत ऑल इंडिया एन. आर. काँग्रेसचे एन. रंगासामी यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. अधिकारी, सरमा आणि रंगासामी यांचे मार्ग सुकर होते. तामिळनाडूत तमिळगा वेत्री कळघमचे नेते थलपती विजय यांना राज्यपालांकडे बहुमताचा आकडा देण्यासाठी दमछाक करावी लागली. त्यांनीही नंतर शपथ घेऊन बहुमत सिद्ध केले. केरळमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमॉक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएफ) अर्थात, संयुक्त लोकशाही आघाडीला बहुमत मिळाल्याने सरकार स्थापन करण्यात कोणतीही अडचण नव्हती, पण प्रश्न होता तो मुख्यमंत्री कोणाला करायचे याचा. काँग्रेसचा मुख्यमंत्री होणार हे स्पष्ट झाले असताना पक्षश्रेष्ठींनी नव्या नेत्याचे नाव गुलदस्त्यात ठेवले आणि सस्पेन्स लांबवत नेला. कोणताही निर्णय लवकर घ्यायचा नाही, इच्छुकांना झुलवत ठेवायचे ही काँग्रेसची खासियत म्हणा की परंपरा. निवडणुकीची उमेदवारी असो की नेत्याची निवड, काँग्रेसचा निर्णय लवकर होत नाही. केरळम (केरळ) विधानसभा निवडणुकीचे निकाल 4 मे रोजी लागल्यानंतर तब्बल दहा दिवसांनी 14 मे रोजी, वडस्सेरी दामोदर मेनन सतीशन अर्थात व्ही. डी. सतीशन यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर 18 मे रोजी म्हणजे निकाल लागल्यानंतर दोन आठवड्यांनी सतीशन यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पार पडला. तिरुअनंतपुरम येथील सेंट्रल स्टेडियममध्ये झालेल्या भव्य शपथविधी सोहळ्यात यूडीएफच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांची उपस्थिती होती. राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर यांनी सतीशन यांना पद व गोपनीयतेची शपथ दिली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि काँग्रेसशासित तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री यावेळी उपस्थित होते. या शपथविधीनंतर केरळममध्ये एकदाचे नवे सरकार अस्तित्वात आले. मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल, ज्येष्ठ नेते रमेश चेन्निथला आणि सतीशन अशी तीन नावे होती. खरी चुरस सतीशन आणि वेणुगोपाल यांच्यात होती. त्यात सतीशन यांची सरशी झाली. निवडणुकीत यूडीएफच्या विजयाची रणनीती सतीशन यांनीच आखली होती आणि पक्षाच्या प्रचाराचे नेतृत्वही त्यांनीच केले होते. शर्यतीत असलेल्या अन्य दोन नेत्यांपेक्षा त्यांचा जनाधार मोठा होता. त्यांना डावलून चालणार नाही, हेच ओळखून पक्षश्रेष्ठींनी त्यांचे नाव निश्चित
केले. विधानसभेच्या 140 जागांपैकी किमान शंभर जागा आम्ही जिंकू आणि तसे झाले नाही तर राजकीय संन्यास घेऊन वनवासात जाऊ, अशी घोषणाच सतीशन यांनी केली होती. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला खरोखरच 102 जागा मिळाल्याने त्यांचा विश्वास सार्थ ठरला. यूडीएफमधील इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, केरळ काँग्रेस (जोसेफ) आणि रिव्होल्यूशनरी सोशॅलिस्ट पार्टी या घटक पक्षांचाही मुख्यमंत्रिपदासाठी सतीशन यांना पाठिंबा होता. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना घटक पक्षांकडे दुर्लक्ष करणे सहज शक्य नव्हते. रमेश चेन्निथला आणि वेणुगोपाल यांची पक्षश्रेष्ठींशी जवळीक असली, तरी सतीशन यांना समर्थ पर्याय नव्हता. सतीशन यांच्या मंत्रिमंडळात चेन्निथला यांना स्थान मिळाले आहे, तर राहुल गांधी यांच्या जवळचे असलेले वेणुगोपाल राष्ट्रीय स्तरावर सरचिटणीस म्हणून चांगली कामगिरी बजावत आहेत. त्यांना पक्षात आणखी महत्त्व दिले जाऊ शकते. दोन आघाड्यांभोवतीच फिरणार्‍या केरळमच्या राजकारणात भाजपाच्या रूपाने तिसरा पर्याय समोर येत असल्याने राज्यातील समीकरणे बदलत आहेत. अशा परिस्थितीत सतीशन यांची धर्मनिरपेक्ष नेत्याची प्रतिमा काँग्रेस व मित्र पक्षांसाठीअनुकूल होती. राहुल गांधी आपल्या भाषणांत सतत धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय आणि धर्माधारित राजकारणाच्या विरोधात बोलत असतात. त्यांच्या या भूमिकेशी सुसंगत अशीच भूमिका सतीशन यांनी घेतली होती. काँग्रेसने बहुमत मिळवलेल्या कोणत्याही राज्याचा मुख्यमंत्री दिल्लीत निवडला जातो, पण निर्णय होण्यास कमालीचा उशीर होतो. सतीशन यांची निवड करतानाही तेच घडले. निकालानंतर दोन आठवड्यांनी काँग्रेसने केरळला नवा मुख्यमंत्री दिला. अर्थात, सतीशन यांची निवड करण्याशिवाय पर्यायही नव्हता. व्ही. डी. सतीशन हे केरळमच्या राजकारणातील अभ्यासू, सुशिक्षित आणि वजनदार नेते आहेत. विद्यार्थी चळवळीपासून सुरू झालेला त्यांचा राजकीय प्रवास थेट मुख्यमंत्रिपदापर्यंत आला आहे. 1980 च्या दशकात त्यांनी काँग्रेसची विद्यार्थी संघटना केरळ स्टुडंट्स युनियनमधून काम सुरू केले. 1986-87 दरम्यान ते महात्मा गांधी विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संसदेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. सतीशन हे केवळ राजकारणी नाहीत, तर कायद्याचे पदवीधर (एलएलएम) आहेत. सन 2001 मध्ये त्यांनी प्रथमच परवूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आणि विजय मिळवला. या मतदारसंघातील जनतेशी त्यांनी असे घट्ट नाते जोडले की, त्यानंतर 2006, 2011, 2016 आणि 2021 अशा सलग पाच निवडणुकांमध्ये येथील मतदारांनी त्यांनाच निवडून दिले. 2021 च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसने सतीशन यांच्याकडे विरोधी पक्षनेतेपदाची धुरा सोपवली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील लेफ्ट डेमॉक्रॅटिक फ्रंट (एलडीएफ) अर्थात, डावी लोकशाही आघाडी सत्तेवर असताना मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या विरोधात विधानसभेत त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. सत्ताधारी कम्युनिस्ट सरकारला भ्रष्टाचार आणि पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवरून धारेवर धरत त्यांनी विरोधी पक्षाला नवी धार आणून दिली आणि सुसंस्कृत, पण तितकाच आक्रमक नेता अशी आपली प्रतिमा घडवली. पुढचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी त्यांनीच जमिनीची मशागत करून ठेवली होती. अखेर ती फळाला आली. पुढे त्यांना एका बाजूला इंडिया आघाडीतील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा आणि दुसर्‍या बाजूला राष्ट्रीय लोकशाहीचा प्रमुख पक्ष भाजपाचा सामना करावा लागेल.

Late, but inevitable