आश्रमशाळांचा गोठा केला कुणी?

– देवयानी सोनार
आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असताना या आंदोलनाच्या निमित्ताने नाशिकमध्ये आलेल्या आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी दिंडोरी, सुरगाणा तालुक्यातील काही आश्रमशाळांची स्थिती ’याचि डोळा याचि देही’ अनुभवली. माणी या सुरगाणा तालुक्यातील आश्रमशाळेतील स्थितीबद्दल काही विरोधकांनी परिस्थितीचा विपर्यास केला. प्रत्यक्षात स्थिती चांगली होती. याउलट जोपूळ आश्रमशाळेतील स्थिती आणि जेवणाचा दर्जा पाहून मंत्रिमहोदयांना ही आश्रमशाळा आहे की जनावरांचा गोठा, असा प्रश्न पडला. आता मुद्दा असा उपस्थित होतो की, गोठा होत असताना आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी डोळे मिटून का बसले? याची नेमकी जबाबदारी कुणाची? एकीकडे शाळांची अशी स्थिती आणि दुसरीकडे विद्यार्थ्यांचे सुरू असलेले आंदोलन. त्यामुळे या विभागाला कुणी वाली आहे की नाही, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

आदिवासीमंत्र्यांनी दोन दिवसांपूर्वी जोपूळ आश्रमशाळेत भेट देत पाहणी केली. मंत्र्यांनी केलेल्या या पाहणीमुळे एका आश्रमशाळेची अवस्था समोर आली असली, तरी यापेक्षा मोठा प्रश्न आदिवासी आश्रमशाळांच्या संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेच्या असंवेदनशीलतेचा आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे गेल्या 32 दिवसांपासून नाशिकमधील ईदगाह मैदानावर आंदोलन सुरू आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू असताना प्रशासनाने वेळीच त्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले असते, तर आज मंत्र्यांना आश्रमशाळांची पाहणी करण्याची वेळ आली नसती. आंदोलनानंतर शासनस्तरावर निर्णयांची यादी सुरू झाली. शासनाने विद्यार्थ्यांशी संबंधित 12 निर्णयांना मान्यता दिली. याचा अर्थ मागण्यांवर निर्णय घेण्याची प्रशासकीय क्षमता असताना त्याच निर्णयांसाठी विद्यार्थ्यांना आंदोलन का करावे लागत आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. विद्यार्थी शिक्षण सोडून मूलभूत मागण्यांसाठी आंदोलनाला बसले आहेत. शिक्षणाचा महत्त्वाचा वेळ आंदोलनात जात आहे. त्यांच्या मागण्या अवास्तव नव्हत्या. वेळेवर चांगले जेवण, शैक्षणिक साहित्य, वेळेवर गणवेश मिळणे, स्वच्छतागृह, निवास आणि इतर मूलभूत सुविधा या विद्याथ्यार्ंच्या जगण्याशी आणि शिक्षणाशी संबंधित गोष्टी आहेत. या प्रश्नांची दखल घेणे ही प्रशासनाची पहिली जबाबदारी होती; परंतु आंदोलन चिघळल्यानंतर प्रशासनाकडून अनेक शासननिर्णय काढून मागण्यांवर कार्यवाही करण्यात आली. जे निर्णय शेवटी घेतले ते महिनाभर आधी का घेता आले नाहीत, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आश्रमशाळेच्या समस्यांवर केवळ टेंडर काढले म्हणजे आपण जबाबदारीतून मुक्त झालो किंवा काम संपले असे नाही, तर टेडर काढले म्हणजे काम झाले, अशी मानसिकता बदलण्यासाठी एखाद्या विद्यार्थ्याच्या ताटात वेळेवर आणि पुरेसे अन्न पोहोचले का? यापेक्षा निविदा काढली का, करार झाला का, देयक अदा झाले का, याला महत्त्व दिले गेले तर प्रशासकीय यंत्रणेचा मूळ हेतूच हरवतो. विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार आणि जेवणाचे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्यानंतर संबंधित कंत्राटदार वेळेवर, पुरेसे आणि गुणवत्तापूर्ण जेवण देतो की नाही, याची प्रत्यक्ष तपासणी कोण करणार, हा खरा प्रश्न आहे. यापूर्वी डीबीटीद्वारे पैसे मुलांच्या खात्यात दर 1 तारखेला यायला हवे होते, ते वेळेत मिळत नव्हते. वेळीच दखल घेतली गेली नाही. आंदोलनकर्त्यांचे जे प्रश्न होते त्याची वेळीच दखल घेण्याची जबाबदारी आदिवासी आयुक्तालय प्रशासनाची होती. पण त्यांनी त्याबाबत चांगला प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे आंदोलन चिघळल्यानंतर 10 ते 12 शासननिर्णय काढण्यात आले. तेच सुरुवातीला त्यांच्या मागण्यांकडे सहानुभूतीने पाहिले असते आणि वेळीच निर्णय घेतले असते तर आंदोलनाची वेळ आली नसती. हे निर्णय आयुक्तालयाच्या अखत्यारित घेता आले असते. जे शक्य नव्हते त्याची माहिती सरकार किंवा मंत्र्यांपर्यंत योग्य माहिती पोचवली असती, तर आंदोलन चिघळले नसते. आंदोलन चिघळले गेले. सीजेपीचे अभिजित दीपके यांनी भेट दिली. काँग्रेस नेते राहुल गांधींना आंदोलनकर्ते भेटले. शिवसेना उबाठाचे आदित्य ठाकरेंनीही भेट दिली. आमदार राजेश पाडवी यांनीही भेट दिली. या परिस्थितीत आदिवासी विकासमंत्र्यांना यावे लागले. त्यांनी काही आश्रमशाळांची पाहणी केली. दुरवस्था समोर आल्यानंतर अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर मंत्री भडकले. मान्यता रद्द करण्यात आली. त्यानंतर आता सर्व सुरळीत करण्याचे आश्वासन दिले. पण हीच गोष्ट प्रशासनाने 32 दिवसांपूर्वी केली असती तर चांगले झाले असते. प्रशासनाने केवळ टेंडर न काढता ज्या कामासाठी टेंडर काढले आहे, त्या सुविधा विद्यार्थ्यांना खरोखर मिळतात की नाही, याबाबत संवेदनशील राहायला हवे होते.
जोपूळ शाळेची मान्यता रद्द करण्याची सूचना ही केवळ एका संस्थेविरुद्धची कारवाई म्हणून न पाहता संपूर्ण आश्रमशाळा व्यवस्थेसाठी इशारा म्हणून पाहण्याची गरज आहे. इतर आश्रमशाळांमध्ये सर्व सुविधा प्रत्यक्ष उपलब्ध आहेत का, याचीही तपासणी झाली पाहिजे. कागदोपत्री सुविधा आणि प्रत्यक्षातील सुविधा यातील अंतर संपविणे, हेच आता मोठे आव्हान आहे. जोपूळ येथील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेला अचानक भेट देत पाहणी केली. किचनपेक्षा गायींचा गोठा बरा अशा शब्दांत शाळेतील किचन आणि जेवणाची अवस्था पाहून संताप व्यक्त केला. विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था आणि भोजनाचा दर्जा पाहून आश्रमशाळेची मान्यता रद्द करण्याचे निर्देश दिले. हा फक्त एकाच शाळेपुरता प्रश्न नाही. तर इतरही शाळांची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. उडदामाजी काळे गोरे निवडावे किती, असाच सारा हा मामला आहे. आदिवासीमंत्री दोन महिन्यांनंतर आंदोलन स्थळी येतात. हेच जर त्यांनी मागण्या आधी समजून घेतल्या असत्या, त्याचवेळी प्रशासनाला धारेवर धरले असते, तर दोन महिन्यांनी येऊन आश्रमशाळांची पाहणी करायचे नाटक करावे लागले नसते. केवळ प्रशासनाच्या भरवशावर आदिवासी विभाग सोडून चालणार नाही, तर आपण ज्या समाजातून आलो आहे, ज्या समाजाचे नेतृत्व करीत आहे, त्या समाजासाठी असणार्‍या सरकारी योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचतात की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधी व मंत्र्यांची आहे. मंत्र्यांनीही आपल्या जबाबदारीचे पालन केले नाही. पाहणी केल्यानंतर साक्षात्कार झालेल्या मंत्र्यांनी आश्रमशाळांचा गोठा होईपर्यंत लक्ष का दिले नाही? असा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होतो.

Who turned the ashram schools into cattle sheds?