‘नासाका’चे भवितव्य टांगणीला

– सुनील पवार
एकेकाळी सहकार क्षेत्राचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असलेला नाशिक सहकारी साखर कारखाना (नासाका) आज पुन्हा एकदा गंभीर आर्थिक आणि प्रशासकीय संकटाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. मागील गळीत हंगामानंतर शेतकरी, कामगार आणि विविध देणेकर्‍यांची थकबाकी कायम असून, आगामी गळीत हंगाम सुरू होणार की नाही, याबाबतही अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. नासाका सुव्यवस्थितपणे चालण्यासाठी साखर उद्योगातील व्यक्तीनेच घेतला तरच काहीतरी भविष्य आहे. शेजारच्या अहिल्यानगरमध्ये कारखानदारी बहरलेली असताना नाशिक जिल्ह्यात मात्र मुबलक पाणी, उसाचे क्षेत्र असूनही कादवाचा अपवाद सोडला तर कारखानदारीला घरघर लागली आहे. एकूणच परिस्थिती पाहता कारखाना चालविण्यासाठी सक्षम नेतृत्व नाशिकमध्ये कोणी आहे की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नाशिक सहकारी साखर कारखान्याच्या गळिताविषयी संभ्रम निर्माण झालेला असताना कृती समितीचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या पुढाकाराने आता काहीतरी हालचाल सुरू झाली आहे. त्यात बैठकांना ज्यांनी या कारखान्याला मागील वेळी भाडेततत्त्वावर चालविण्यास घेतले ते हजर राहत नसल्याने आता जिल्हाधिकार्‍यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यात कितपत यश येते यावरच कारखान्याचा यंदाचा गळीत हंगाम अवलंबून आहे. शेतकर्‍यांचे 3 कोटी 90 लाख थकीत
मागील सन 2025-26 गळीत हंगामातील सुमारे 900 ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे अंदाजे तीन कोटी 90 लाख रुपये अद्याप बाकी आहेत. ऊस घेतल्यानंतर त्याचे गाळप झाले, उत्पादित साखर विक्री झाली मात्र, शेतकर्‍यांना त्यांच्या उसाचे पैसे मिळाले नसल्याने शेतकरी व कामगार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. कारखान्यात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचेही सुमारे पाच महिन्यांचे दीड कोटीचे वेतन थकीत आहे. काम करूनही वेतन न मिळाल्याने कामगारांसमोर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण आणि दैनंदिन खर्चाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सुमारे 15 लाखांचे वीजबिल सहा महिन्यांपासून थकीत असल्याने वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. नासाकाच्या आर्थिक संकटाचे आणखी एक मोठे कारण म्हणजे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची वाढलेली थकबाकी. कृती समितीच्या माहितीनुसार, कारखान्याचे जिल्हा बँकेकडील मुद्दल 84 कोटी ही मूळ रक्कम असून, त्याच्यावरील व्याज आज मिळून सुमारे 132 कोटींंचे कर्ज थकीत आहे. नासाका भाडेतत्त्वावर चालविणार्‍या अष्टलक्ष्मी शुगर, इथेनॉल अ‍ॅण्ड एनर्जी लिमिटेडच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कारखान्यातील साखर, मोलॅसिस, भुसा आदी उपपदार्थांची विक्री झाल्यानंतरही शेतकरी व कामगारांची देणी का भागविण्यात आली नाहीत, असा प्रश्न प्रशासनाच्या बैठकीत खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी उपस्थित केला. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी थकीत देणी भागविण्यासाठी चार दिवसांत ठोस आर्थिक आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कंपनीने आर्थिक व्यवहार, बँक खाती आणि उपलब्ध निधीची माहिती प्रशासनाला देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. निर्धारित मुदतीत आराखडा न दिल्यास कंपनीसह संबंधित संचालकांच्या वैयक्तिक मालमत्तांवर महसूल वसुली प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
राजकारणापलीकडे जाऊन निर्णयाची गरज
नासाकाच्या प्रश्नावर खासदार वाजे यांच्या पुढाकाराने शेतकरी-कामगारांची कृती समिती उभी करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. कारखाना पुन्हा सुरू करणे, थकीत देणी भागविणे आणि आर्थिक संस्थांशी चर्चा करून मार्ग काढणे यासाठी राजकारण बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, राज्य सरकारनेही 2025-26 मधील थकीत एफआरपी आणि 2026-27 च्या गळीत हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देण्याच्या योजनेसाठी 738.51 कोटींंचा निधी मंजूर केला आहे. नासाकाला या व्यापक धोरणात्मक मदतीचा प्रत्यक्ष लाभ कसा मिळू शकतो, हाही महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.
’नासाका’समोर तीन मोठी आव्हाने
नासाका पुन्हा सक्षमपणे सुरू करण्यासाठी प्रामुख्याने तीन बाबी निर्णायक ठरणार आहेत. शेतकरी व कामगारांची थकीत देणी तातडीने भागविणे, जिल्हा बँकेसह इतर आर्थिक देणी आणि कर्जाची पुनर्रचना करणे व आगामी गळीत हंगामासाठी सक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य व्यवस्थापन निश्चित करणे. कारखाना सुरू झाला तरी जुन्या आर्थिक प्रश्नांंकडे दुर्लक्ष केल्यास पुन्हा त्याच संकटाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता राहील. त्यामुळे यावेळी केवळ कारखान्याची चाके फिरविण्याऐवजी नासाकाची आर्थिक घडी कायमस्वरूपी बसविणे आवश्यक आहे.
सभासदांच्या अपेक्षा वाढल्या
नासाका हा केवळ साखर कारखाना नसून परिसरातील हजारो शेतकरी, कामगार, वाहतूकदार, व्यापारी व पूरक व्यवसायांसाठी आर्थिक आधार आहे. त्यामुळे कारखाना बंद पडणे किंवा अनिश्चिततेत राहणे याचा परिणाम संपूर्ण परिसराच्या अर्थचक्रावर होतो. आजच्या परिस्थितीत शेतकरी आणि कामगारांच्या नजरा प्रशासन, जिल्हा बँक आणि कारखाना चालविणार्‍या संस्थेकडे लागल्या आहेत. थकीत देणी, कर्जाचा डोंगर आणि आगामी गळीत हंगामाची तयारी या तिन्ही प्रश्नांंवर एकाच वेळी तोडगा निघाल्यासच नासाकाला पुन्हा स्थैर्य मिळू शकते. आता आश्वासनांपेक्षा ठोस आर्थिक आराखडा, वेळबद्ध अंमलबजावणी आणि पारदर्शक कारभाराची गरज आहे.

’नासाका’ साखर उद्योगधंद्यातील व्यक्तीकडेच द्यावा

सर्व सुख-सुविधा उपलब्ध असणारा नाशिक सहकारी साखर कारखाना येणार्‍या काळात साखर धंद्यातील माहिती असणार्‍या सक्षम संस्थेकडे दिला तरच नासाकाची चाके व्यवस्थित चालू शकतील, अन्यथा पुन्हा ’नासाका’वर बंद पडण्याची नामुष्कीची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही. ही सत्य परिस्थिती आहे. आज आहिल्यानगरमधील ना. विखे पाटील, शंकरराव काळे, शंकरराव कोल्हे व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांचे साखर कारखाने अगदी जोमाने सुरू आहेत. जिल्ह्यात एवढी मोठी धरणे, सिन्नर, नाशिक, इगतपुरी व त्र्यंबकेश्वर असे चार तालुक्यांचे महाराष्ट्रातील एक नंबरचे उसाचे कार्यक्षेत्र असतानादेखील नाशिक साखर कारखाना चालविणे नाशिककरांना अवघड झाले. आज नासाकाचा खर्‍या अर्थाने गळीत हंगाम सुरू करायचा असेल तर नासाका हा साखर धंद्यातील माहिती असणार्‍या व्यक्तीकडेच द्यावा, जेणेकरून नासाकाचा गळीत हंगाम बंद राहण्याची वेळ पुन्हा येणार नाही.

आ. आहिरेंच्या प्रयत्नातून कारखाना झाला होता सुरू

मागील सन 2012-13 या वर्षातील गळीत हंगाम संपल्यानंतर नासाका बंद झाला. तब्बल नऊ वर्षे कारखाना बंद राहिला. मात्र, 2020 मध्ये विधानसभा निवडणूक झाली आणि सरोज आहिरे यांना आमदारकी मिळाली. सर्वप्रथम कार्यक्षेत्रातील नाशिक साखर कारखाना सुरू करण्यासाठी आमदार आहिरे यांनी प्रयत्न सुरू करत तातडीने पळसे गावात शेतकर्‍यांची बैठक घेऊन कारखाना सुरू करण्याचे संकेत दिले. ऊस उत्पादक शेतकरी, कामगार आणि इतर नासाकावर अवलंबून असणार्‍या सर्वच घटकांमधे ऊर्जितावस्था आली. नासाका चालू करण्याची मुहूर्तमेढ आमदार आहिरे यांनीच रोवली आहे. आज खर्‍या अर्थाने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री स्व. अजितदादा पवारांची आठवण सर्वांना कारखानदारीच्या निमित्ताने होणार नाही असे होणे शक्य नाही. कारण ज्या-ज्या वेळी सहकार चळवळ अडचणीत असेल तेव्हा तेव्हा पवारांनी त्या-त्या कारखान्याना सहकार्य करून तो टिकविण्याचा प्रयत्न केला. सन 2021-22 पासून आमदार सरोज आहिरे यांच्या सहकार्यामुळे नासाका सुरू झाला. तोही आजपर्यंत व्यवस्थित सुरू राहिला. मात्र, सध्या नासाकाचा आगामी गळीत हंगाम सुरू होतो की नाही हा प्रश्न निर्माण झाला असताना आमदार महोदया आता दुर्लक्ष करताहेत का? अशी चर्चा सध्या आहे. पुन्हा आमदार आहिरे यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा शेतकरीवर्ग व्यक्त करत आहे

‘Nasaka’s’ future hangs in the balance.