विरोधी पक्षनेत्याच्या नियुक्तीला ‘ब्रेक’ कशासाठी?

– गोरख काळे
नाशिक महापालिकेत भाजप-शिंदेसेनेची सत्ता येऊन सहा महिने होत आहे; परंतु अद्याप विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती न केल्याने यावरून वेगवेगळे तर्क लावले जात आहेत. महापौरांची निवड होताच त्यानंतरच्या महासभेत विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती होणे अपेक्षित होते. मात्र, विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती न करताच महापालिकेचे सभागृह चालवले जात असून, याद्वारे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाला ब्रेक लावल्याचे दिसत आहे. ठाकरे गटाचे सर्वाधिक पंधरा नगरसेवक असताना विरोधी पक्षनेतेपद त्यांना मिळणार असून, यासंदर्भात त्यांनी पत्रही दिले असले तरी अद्याप त्यावर कार्यवाही होत नसल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, महापौर विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती का करत नाही? अशी विचारणा सेनेकडूनच होताना दिसत नाही. यावरून सेनेच्याच भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त होताना दिसत आहे.

उल्हासनगर महापालिकेत काँग्रेसचा एकमेव नगरसेवक असताना तेथे या पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात आले. नाशिक महापालिकेत ठाकरे सेनेकडे पंधरा नगरसेवक असूनही विरोधी पक्षनेतेपदासाठी झुलवत ठेवले जात आहे. महापालिकेतील विरोधी पक्षनेत्याची मुख्य जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची असते. जसे की, सत्ताधारी पक्षाच्या कारभारावर व कामांवर लक्ष ठेवणे, जनतेचे प्रश्न महापालिका सभेत मांडणे आणि प्रशासनाला योग्य तो जाब विचारणे, हा लोकशाहीतील महत्त्वाचा भाग आहे. चुकीचा प्रस्ताव सभागृहात आणल्यास त्याविरोधात आवाज उठवणे, सर्वसामान्यांच्या समस्या जसे पाणी, रस्ते व आरोग्याचे प्रश्न महापालिका सभेत जोरदारपणे मांडणे. सत्ताधारी पक्षाच्या निर्णयांची, धोरणांची आणि खर्चाची बारकाईने छाननी करणे, चुकांवर आक्षेप घेणे, महापालिकेच्या कारभारात कोणताही गैरव्यवहार किंवा चुकीचा निर्णय होत असल्यास त्यावर कायदेशीर व प्रभावी आक्षेप घेणे. पर्यायी योजना सुचवणे. शहराच्या विकासासाठी आणि समस्या सोडवण्यासाठी सत्ताधार्‍यांना चांगल्या व नवीन कल्पना किंवा योजना सुचवणे ही प्रमुख कार्य विरोधी पक्षनेता करू शकतो. महासभेत विरोधी पक्षनेता नसल्याने सत्ताधारी विरोधकांचा आवाज क्षीण करत असल्याचा आरोप केला जातो आहे.
याउलट जर विरोधी पक्षनेता असेल तर त्याला त्याचे म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ असतो. नियमानुसार विरोधी पक्षनेत्याला चर्चेत सहभाग घेण्यासाठी आणि जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी वेळ मिळत असल्याने याद्वारे विरोधी पक्षनेता विरोधी पक्षाचा आवाज असतो. मात्र, विरोधी पक्षनेताच नसल्याने विरोधकांचा आवाज दाबल्याचे चित्र आहे. महासभेत भाजप-शिंदेसेना, राष्ट्रवादीचे नगरसेवक वगळता विरोधी बाकावर असलेल्या ठाकरे सेनेच्या नगरसेवकांना बोलण्याची संधीच दिली जात नसल्याचे आरोप सतत होत आहे. मात्र, विरोधी पक्षनेत्याच्या माध्यमातून विरोधी बाकावरील सदस्यांची भूमिका सभागृहात मांडली जाऊ शकते. दरम्यान, सत्ताधार्‍यांनी मुद्दामहून विरोधी पक्षनेत्याची वाट अडवली आहे का? त्यांना विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती करण्यात कसली भीती वाटते? असे एक ना अनेक प्रश्न यावरून उपस्थित केले जात आहेत. 6 फेब्रुवारी रोजी महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांची बिनविरोध निवड झाली. पुढे 25 फेब्रुवारी रोजी स्थायी समिती सभापतिपदी मच्छिंद्र सानप यांचीदेखील बिनविरोध निवड झाली. दरम्यान, यानंतर लगेचच पुढील नियमित सभेत विरोधी पक्षनेत्याची निवड होणे अपेक्षित असताना ती अद्याप झालेली नसल्याने नाशिक महापालिका अद्यापही विरोधी पक्षनेतामुक्त आहे. महापालिकेचा कारभार लोकप्रतिनिधींच्या हाती आल्यानंतर महासभा व स्थायी समितीद्वारे कोणत्या प्रस्तावांना मंजुरी द्यायची व कोणते तहकूब करायचे, याचे सर्वस्वी अधिकार महासभेत महापौरांना व स्थायी समितीत सभापतींकडे आले आहे. प्रशासकीय राजवटीत मनपा आयुक्त प्रमुख असल्याने महासभेवर ठेवलेल्या विषयांना मंजुरी दिली जात होती. मात्र, आता लोकप्रतिनिधींची सत्ता असल्याने कुठलाही प्रस्ताव संशयस्यापद असल्याची कुणकुण लागताच स्थायी सभा असो किंवा महासभा तेथे सदस्य आक्षेप घेताना दिसत आहेत. याची प्रचिती दोन आठवड्यांत आली आहे. आणि त्यामुळेच नगरसेवकांची आवश्यकता का? याचे महत्त्व समजते. स्थायी समितीत प्रशासनाने रस्त्यांच्या कामांना स्टार रेट देण्याचा निर्णय घेतला. आवश्यकता नसताना स्टार रेट देण्यासाठी प्रशासनातील काही अधिकार्‍यांनी सूक्ष्म पद्धतीने नियोजन करत हा प्रस्ताव स्थायी समितीवर मंजुरीसाठी आणला. यावेळी काही सदस्यांना स्टार रेटवर संशय आल्याने त्यांनी तीव्र विरोध या प्रस्तावाला केला. स्थायीने जरी या प्रस्तावास मंजुरी दिली असली तरी नंतर महासभेवर हा प्रस्ताव येताच प्रशासनाला नगरसेवकांच्या प्रखर विरोधानंतर स्टार रेटचा निर्णय मागे घ्यावा लागला. पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच अशी नामुष्की प्रशासनावर आलेली दिसली. या प्रस्तावाला सभागृहात विरोध केला असला तरी नव्याने चाल देण्यासाठी एसओपीच्या नावाखाली हा प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली सुरू आहे. अशावेळी हा प्रस्ताव पुन्हा सभागृहात आणण्यात आला तर अशावेळी विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका महत्त्वाची राहिली असती. दरम्यान, सभागृहात विरोधी पक्षच नसल्याने कोणाचे फावणार हे सर्वांना ज्ञात आहेत. मनपा निवडणूक होताच गटनेत्यांची नियुक्ती झाली, त्यानंतर लगेचच शहराचा कारभार पाहणार्‍या महापौर व पालिका तिजोरीच्या चाव्या हाती असलेल्या स्थायी सभापतिपदांची नियुक्ती झाली. यानंतर विरोधी पक्षनेता, सभागृहनेता व स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती अद्याप रखडली असून, या नियुक्त्या रेंगाळण्यामागचा उद्देश काय? यावरून उलटसुलट प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ही तर नाशिककरांना शिक्षाच

सिंहस्थ कुंभमेळा होत असल्याने राज्य शासनाने नाशिक-त्र्यंबकसाठी तब्बल 35 हजार कोटींचा विकास आराखडा मंजूर केला. परंतु, कामाचा टायमिंग चुकल्याने नाशिककरांना ऐन पावसाळ्यात एकप्रकारे शिक्षेला सामोरे जावे लागत आहे. प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कामामुळे पावसात रस्ते दुरुस्ती होत नसल्याने सध्या सर्व रस्ते खड्डेमुक्त नव्हे तर खड्डेयुक्त झाले आहे. खराब रस्त्यांमुळे दररोज वाहतूक कोंडी होत असून, अपघात होत आहेत. खड्ड्यांमुळे शहरात तीनहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, अनेकजण गंभीर जखमी झाले. याचा रोष पालिका प्रशासनावर असताना विरोधी पक्षनेत्याकडून यावर प्रखर बाजू मांडली गेली असती. मात्र, हे पदच रिक्त ठेवले आहे. सध्या सत्ताधारीच विरोधकाची भूमिका बजावत असल्याचे विरोधीभासी चित्र सभागृहात दिसत आहे. परंतु, विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून, ती जागा कोणीही भरून काढू शकत नाही.

Why the ‘brake’ on the appointment of the Leader of the Opposition?