|
मंत्रिमंडळ बैठक
:
मुंबई ः प्रतिनिधी आज (दि.14) नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.त्यात इंधनदरात कपात आणि इतर महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पेट्रोल करात पाच, तर डिझेलच्या करात तीन रुपयांची कपात*
राज्यातील पेट्रोलच्या करात पाच रुपये प्रति लीटर आणि डिझेलच्या करात तीन रुपये इतकी कपात करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. कर कपातीचा निर्णय आज ( १४ जुलै) मध्यरात्रीपासून लागू होईल.
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक राज्यातील पेट्रोलच्या करात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कर कपातीमुळे राज्यातील जनतेला महागाईपासून दिलासा मिळेल. या कर कपातीच्या घोषणेमुळे राज्यातील जनतेला ६ हजार कोटी रुपयांच्या करातून दिलासा मिळेल.
–
नगर विकास विभाग
*राज्यात “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी – २.०” राबविणार*
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत
अभियानाच्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी – २.० राबविण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.या निर्णयामुळे कचरामुक्त शहरे व शाश्वत स्वच्छता निर्माण होऊन शहरातील नागरीकांच्या जीवनमानाचा दर्जा निश्चितपणे उंचावणार आहे.
नगर विकास विभाग
राज्यात अमृत २.० अभियान राबविणार*
राज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या अमृत २.० अभियानाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यामध्ये सुमारे 50 टक्के लोकसंख्या नागरी भागामध्ये राहात असून राज्यात एकूण 413 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. सन 2015 पासून राज्यात अमृत 1.0 योजना राबविण्यात येत आहे परंतु ती केवळ राज्यातील 44 शहरांपुरती मर्यादीत होती. राज्याच्या नागरी भागामध्ये मुलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव दूर करण्यासाठी ही योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0) राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सन 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल.
सर्व शहरातील घरांना नळ जोडणी देऊन पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीत 100 टक्के स्वयंपूर्ण करणे, जलस्त्रोत पुनरुज्जीवन व शहरातील मोकळ्या जागेमध्ये उद्याने व हरीत क्षेत्र विकसीत करणे आणि 44 अमृत 1.0 शहरांमध्ये 100 टक्के मल प्रक्रिया व मलनि:स्सारण जोडणी देणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दीष्टे आहेत.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उच्चाधिकार सुकाणू समिती (SHPSC) गठीत केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शहरी भागात शाश्वत पाणी पुरवठा व्यवस्था निर्माण होऊन शहरातील नागरीकांच्या जीवनमानाचा दर्जा निश्चितपणे उंचावणार आहे तसेच राज्यातील शहरे अधिक स्वच्छ व सुंदर होतील.
पणन विभाग
बाजार समितीच्या निवडणूकीमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार
राज्यातील बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणूकांमध्ये थेट मतदान करता येईल असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
त्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
ज्यांच्याकडे दहा आर इतकी जमीन असेल अशा 18 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या आणि पाच वर्षांमध्ये किमान तीन वेळा संबंधित बाजार समितीत आपल्या कृषी मालाची विक्री केली असेल, अशा शेतकऱ्याला थेट मतदान करता येईल.
नगर विकास विभाग
नगराध्यक्ष थेट जनतेमधून निवडून देता येणार*
नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे अध्यक्ष हे थेट जनतेमधून निवडणे, अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी 5 वर्ष करणे तसेच थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांविरुध्द पहिल्या अडीच वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही, असा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भात अधिनियमात सुधारणा करून अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
ग्रामविकास विभाग
सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून होणार*
राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील निवडणुकांमध्ये सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम -1958 च्या कलमांमध्ये सुधारणा करण्याच निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंचाची निवड करण्याची पद्धत आहे. मात्र लोकांमधून सरपंच निवडल्यास ग्रामपंचायतींचे काम अधिक परिणामकारक होईल, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
–
सामान्य प्रशासन विभाग
आणीबाणीमधील बंदिवास सोसावा लागलेल्यांना पूर्वीप्रमाणेच मानधन
देशात आणीबाणीच्या काळात बंदिवास सोसावा लागलेल्या व्यक्तिंना पूर्वीप्रमाणेच देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
यासंदर्भातील विनंती लोकप्रतिनिधी यांनी शासनास केली होती. या योजनेंतर्गत 1 ऑगस्ट, 2022 पासून मानधन अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा 10 हजार रुपये व त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस / पतीस 5 हजार रुपये मानधन, तर एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा 5 हजार रुपये तर त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस / पतीस 2 हजार 500 रुपये इतके पूर्वीप्रमाणेच मानधन देण्यात येईल. आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्या व्यक्तींनी 3 जुलै, 2018 च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या परिशिष्टातील शपथपत्रासह अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहील.
ग्राम विकास विभाग
*जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या कालावधीत वाढ*
जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ हा तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समिती सभापती व उपसभापती पदाचा कार्यकाळ हा अधिकृत राजपत्रातील आदेशाद्वारे राज्य सरकार तीन महिन्यांपर्यंत वाढवू शकते. हा कालावधी वाढविताना एकूण कालावधी हा कलम 10 मधील कालावधीशी सुसंगत असेल. या सुधारणेबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल.
इतर महत्वाचे निर्णय…
कोविडची मोफत बूस्टर मात्रा
महाराष्ट्रात संपूर्ण अंमलबजावणी करणार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधानांना दिली ग्वाही
शुक्रवारपासून पुढील ७५ दिवस देशातील सर्व प्रौढ व्यक्तींना कोविडचा बूस्टर डोस(वर्धक मात्रा) मोफत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून या मोहिमेची पुरेपूर अंमलबजावणी महाराष्ट्रात केली जाईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काल दिली. यासाठी राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, आरोग्य संस्था यांना देखील सहभागी करून घ्यावे. याविषयी पुरेशी जन जागृती करावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
गडचिरोली पूर परिस्थिती: जादा बचाव पथके पाठवावी,
स्थलांतरीत नागरिकांची पुरेशी व्यवस्था करावी
मुख्यमंत्र्यांचे राज्य मंत्रिमंडळात प्रशासनाला निर्देश
गडचिरोली येथील पूर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याठिकाणी नागरिकांचे स्थलांतर तसेच मदत कार्यासाठी तत्काळ अधिकची एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पथके त्याठिकाणी पाठवावी तसेच प्रसंगी बाजूच्या राज्यातूनही एनडीआरएफ पथक मागवावे असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत
नागरिकांचे योग्य पद्धतीने स्थलांतर व्हावे तसेच त्यांना जेवण, पिण्याचे चांगले पाणी मिळावे तसेच त्यांच्यावर आवश्यकतेनुसार व्यवस्थित उपचार व्हावेत असे निर्देशही त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला तसेच मदत पुनर्वसन विभागाला दिले
शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा निर्णय पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत*
राज्यात 2018-19 च्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना शासनाच्या वतीने नुकसान भरपाई देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेतून वगळण्यात आले होते. मात्र नियमित कर्जफेड करणाऱ्या या शेतकऱ्यांना देखील हे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी या संदर्भात आपणास निवेदन देऊन योजनेतील जाचक अटी दूर करण्याची मागणी केली होती, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
हे ही वाचा :
|
|
