घोषणांचा सुकाळ!

– राजेंद्र खुळे
तहसील, महसूल, भूमिअभिलेख विभागातील डिजिटलायझेशन, ऑनलाइन सेवा आणि शिबिरे ही निश्चितच सकारात्मक पावले आहेत. परंतु, केवळ घोषणा करून उपयोग नाही. त्या निर्णयांची गावपातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. आज शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठमोठ्या घोषणांपेक्षा निश्चित शुल्क, वेळेत काम, पारदर्शक प्रक्रिया आणि दलालमुक्त महसूल सेवा हवी आहे. महसूल व्यवस्थेतील खरा बदल तेव्हाच दिसेल, जेव्हा शासनाच्या घोषणा प्रत्यक्ष नागरिकांच्या अनुभवात उतरतील.
राज्यातील महसूल विभाग हा शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्याशी थेट संबंधित विभाग मानला जातो. शेतजमीन मोजणी, वाटपपत्र, फेरफार, वारस नोंदी, शेतरस्ते, 7/12 उतारे यांसारख्या कामांसाठी नागरिकांना भूमिलेख, तहसील, महसूल कार्यालयांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे या विभागांतील कोणताही निर्णय हा थेट ग्रामीण जनतेच्या जीवनावर परिणाम करणारा असतो. त्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विभाग अधिक पारदर्शक आणि शेतकरीहिताचे करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. मात्र, प्रत्यक्षात अद्यापही अनेक नागरिकांना कार्यालयीन दिरंगाई, अतिरिक्त खर्च आणि मध्यस्थांच्या त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याची
वस्तुस्थिती आहे.
महसूलमंत्र्यांनी शेतजमीन मोजणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी मोजणीचे शुल्क कमी करून साधारण मोजणी 1000 रुपयांत करण्याची घोषणा केली. या घोषणेमुळे शेतकर्‍यांमध्ये मोठी अपेक्षा निर्माण झाली. शासनाच्या विविध बैठकींमध्ये मोजणी प्रक्रिया सुलभ व परवडणारी करण्यावर भर देण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असल्याचे दिसून येत आहे. सिन्नर भूमिअभिलेख कार्यालयीन प्रमुख एक हजार रुपयांत शेतजमीन मोजणीबाबत अनभिज्ञ आहे. भूमिअभिलेख विभागाकडे अद्याप 1000 रुपयांत मोजणी करण्याबाबत कोणतेही अधिकृत आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे सध्या जुन्याच पद्धतीने जमीन मोजणी शुल्क आकारले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शासनाच्या घोषणांमध्ये आणि प्रत्यक्ष प्रशासनिक अंमलबजावणीत मोठी तफावत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. यामुळे अनेक शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महसूलमंत्र्यांनी शेतमोजणी 1000 रुपयांत करण्याची घोषणा केली असताना प्रत्यक्षात जुन्याच दराने शुल्क का आकारले जातेे? तसेच पोटहिस्स्याची मोजणी दोनशे रुपयांत केली जाईल. मात्र, प्रत्यक्ष कार्यवाही नसल्याचे चित्र आहे. हे केवळ पब्लिसिटी स्टंट आहेत का? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो. त्यासाठी घोषणेपूर्वीच अंमलबजावणीबाबत तशी तरतूद होणे आवश्यक आहे. मात्र तसे होत नसल्याचे चित्र आहे.
जमीन मोजणीसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया करावी लागते. राज्यातील शेतकरी पुरेसा संगणक साक्षर झालेला नाही. त्यामुळे ऑनलाइन कामे करणारे जी कागदपत्रे काढण्यासाठी कोणतेही शासकीय शुल्क नसताना अव्वाच्या सव्वा रुपये घेऊन शेतकर्‍यांची लूट करतात. एका प्रकरणासाठी सुमारे 800 रुपये घेतले जातात, याकडेही संबंधित यंत्रणेने लक्ष देणे आवश्यक आहे. मोजणी वेळेत पूर्ण व्हावी, यासाठी महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये 90 दिवसांच्या आत मोजणी पूर्ण करण्याचे
निर्देश असल्याचे सांगितले जाते. जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि भूमी अभिलेख विभागाला प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, मनुष्यबळाचे अभाव असल्याचे सांगून शेतकर्‍यांना महिनोन्महिने मोजणीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. याचबरोबर कुटुंबातील शेतजमिनीच्या वाटपपत्रासाठी लागणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णयही शासनाने जाहीर केला. या निर्णयामुळे शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि कौटुंबिक वाटणी कायदेशीर करणे सोपे होईल, अशी अपेक्षा होती. तसेच फेरफार आणि वारस नोंदीही वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी अनेक बैठकींमध्ये अधिकार्‍यांना स्पष्ट इशारा दिला की, नागरिकांची कामे विनाकारण प्रलंबित ठेवली जाणार नाहीत. ठरलेल्या वेळेत सेवा न दिल्यास किंवा दिरंगाई आढळल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर कारवाई केली जाईल. मात्र प्रत्यक्षात अद्याप अशी कारवाई झालेली नाही. महसूल समाधान शिबिरांच्या माध्यमातून गावपातळीवर जाऊन नागरिकांच्या तक्रारी सोडवण्याचे निर्देश देण्यात आले. मात्र शासनाच्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष वास्तव यात अजूनही मोठी दरी दिसून येते. “जर शासनाने शुल्क निश्चित केले, कालमर्यादा जाहीर केली आणि कारवाईचे आदेश दिले असतील, तर सामान्य माणसाला अजूनही त्रास का सहन करावा लागतो?”

Announcements galore!