रेन वॉटर हार्वेस्टिंगकडे पाठ; सरकारी कार्यालयांना नोटिसा

मोठ्या सोसायट्यांवरही कारवाई; महापालिका आक्रमक

नाशिक : प्रतिनिधी

वारंवार सूचना देऊनही सरकारी कार्यालये आणि मोठ्या सोसायट्या रेन वॉटर हार्वेस्टिंगकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे गंभीर चित्र नाशिकमध्ये आहे. यावर महापालिका प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची अंमलबजावणी न करणाऱ्या सरकारी कार्यालयांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश मनपा अतिरिक्त आयुक्त करिष्मा नायर यांनी दिले आहेत. यामुळे आता सरकारी कार्यालयांसह मोठ्या सोसायट्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.

गोदावरी संवर्धन उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय

मनपातील स्थायी समितीच्या सभागृहात मंगळवारी (दि. 18) अतिरिक्त आयुक्त नायर यांच्या अध्यक्षतेखाली गोदावरी संवर्धन उपसमितीची बैठक पार पडली. यावेळी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगकडे सरकारी कार्यालयांसह मोठ्या सोसायट्या दुर्लक्ष करत असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या बैठकीला उपायुक्त अजित निकत, शिक्षणाधिकारी डॉ. मिता चौधरी, पर्यावरणप्रेमी राजेश पंडित, सुनील पेंढेकर, चंद्रकांत पाटील, मनोज साठे, रोशन केदार, अपर्णा कोठावळे, नीलेश झंवर आदी उपस्थित होते.

कार्यालयांना 15 दिवसांत नोटीस

महापालिका प्रशासनाने याप्रकरणी गंभीर दखल घेतली आहे. सर्व शासकीय कार्यालयांंना 15 दिवसांत नोटिसा पाठविण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त करिष्मा नायर यांनी अधिकार्‍यांना दिले आहेत. नोटिशीत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था त्वरित उभारावी, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे स्पष्ट करण्यात येणार आहे. मागील काही वर्षांपासून मनपा प्रशासनाने अनेकदा सूचना दिल्या होत्या, पण कामाचा वेग अत्यंत मंद असल्याचे तपासणीत आढळले आहे.

मोठ्या सोसायट्यांचीही तपासणी

शहरातील मोठ्या सोसायट्या आणि टाउनशिप याठिकाणीही पथके पाठवून रेन वॉटर हार्वेस्टिंग होते की नाही, याची माहिती घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार दहा हजार चौरस फुटांपेक्षा मोठ्या इमारतींना आणि सर्व सार्वजनिक इमारतींना रेन हार्वेस्टिंग करणे बंधनकारक आहे. मात्र, मनपाच्या सर्वेक्षणात अनेक सरकारी कार्यालयांनी अद्याप अंमलबजावणी न केल्याचे आढळले आहे.

मनपा आस्थापनांचाही समावेश

सर्वेक्षणात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची अंमलबजावणी न केलेल्यांमध्ये मनपा आस्थापनांचाही समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर नायर यांनी बांधकाम व मालमत्ता विभागांना निर्देश दिले असून, संबंधित कार्यालयांना नोटिसा पाठविण्याची प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत