प्रशासकीय राजवटीतील कारभारावर नगरसेवकांना संशय

महापौरांचे श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश; चार वर्षांतल्या कामकाजाचा होणार हिशेब

नाशिक : प्रतिनिधी
महापालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीत कोणती कामे झाली, याची माहिती सर्व सदस्यांना मिळायला हवी. त्यामुळे प्रशासकीय राजवटीतल्या कारभाराची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी भाजप-शिंदेसेना व उद्धवसेनेच्या नगरसेवकांनी बुधवारी (दि. 18) महासभेत केली. त्यानंतर महापौरांनी प्रशासनाला चार वर्षांतल्या कामकाजाची आर्थिक श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश दिले.
नाशिक महापालिकेची बुधवारी (दि.18) महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांच्या अध्यक्षतेखाली महासभा झाली. यावेळी मनपा आयुक्त मनीषा खत्री, उपमहापौर विलास शिंदे, नगरसचिव हरिश्चंद्र मदन उपस्थित होते. महासभेच्या प्रारंभी सदस्यांची प्रश्नोत्तरी घेण्यात आली. त्यानंतर प्रशासकीय राजवटीत शहरात महापालिकेने लोकप्रतिनिधींची सत्ता गेल्यानंतर कामांचा हिशोब देण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली. भाजप गटनेते अ‍ॅड. श्याम बडोदे यांनी म्हटले की, महापालिकेत 2022 ते जानेवारी 2026 पर्यंत लोकप्रतिनिधी नव्हते. यादरम्यान प्रशासनाच्या महासभा झाल्या. त्यादरम्यान काय-काय घडलं याबाबतची माहिती सभागृहाला मिळणे गरजेचे आहे. शिंदेसेनेचे गटनेते अजय बोरस्ते म्हणाले की, चार वर्षार्ंतील कामकाजासंदर्भात आयुक्तांना पत्र देऊन श्वेत्रपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे. प्रशासकीय राजवटीत किती विकासकामे झाली, किती निधी मिळाला, खर्च किती, महसूल किती, महापालिकेवर कर्ज किती झाले, आता निधी किती हवा आहे, महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे, याची माहिती मिळण्यासाठी आर्थिक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी. यापूर्वी महापालिकेत सुनील खुनेे यांच्या काळात पावसाळी गटार योजनेत भ्रष्टाचार झाला असून, त्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. आताही प्रशासकीय राजवटीत त्याच प्रकारचा घोटाळा तर झाला नाही ना? असा संशय नगरसेवक दिनकर पाटील यांनी व्यक्त करत श्वेत्रपत्रिका काढण्याची मागणी केली. गुरुमित बग्गा यांनी प्रशासनावर आरोप करताना म्हटले की, 2022 नंतर इतिवृत्त मंजूर न करताच कामांना कशी मंजुरी देण्यात आली. इतिवृत्त मंजूर झाल्याशिवाय कामांना मंजुरी देऊ नये, असा कायदा आहे. मात्र, प्रशासकीय राजवटीत एवढा गंभीर प्रकार कसा झाला? याचा जाब विचारला. दरम्यान, सभागृहातल्या आणखी काही सदस्यांनी प्रशासकीय राजवटीतील श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली. महापौरांनी यावर निर्णय देताना, प्रशासनाने पुढील महासभेत चार वर्षार्ंत काय कामकाज केले, याबाबतची श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश दिले.त्यांच्या या निर्णयाला सर्वच सभागृहातील सदस्यांनी प्रतिसाद दिला.

आठशे कोटींच्या ठेवी कशासाठी मोडल्या ः बडगुजर

अंदाजपत्रकाचे अधिकार आयुक्तांना महासभेने दिले आहेत. मात्र, महासभेने आयुक्तांना दिलेले अधिकार थांबवावेत. प्रशासकीय कार्यकाळात इतिवृत्ताला मंजुरी न मिळताच कामे करणे, हे योग्य नाही. तत्कालीन आयुक्त अशोक करंजकर यांनी इतिवृत्त मंजूर करून घेणे गरजेचे होते. तसेच प्रशासकीय राजवटीत आठशे कोटींच्या ठेवी मोडण्याचे पाप कोणाच्या काळात झाले, असा सवाल सुधाकर बडगुजर यांनी यावेळी केला.

काळ्या यादीतील संस्थेला काम कसे? : भारती ताजनपुरे

भारती ताजनपुरे यांनी, मोनार्च या संस्थेला काळ्या यादीत टाकले असताना प्रशासनाने याची माहिती न घेता याच संस्थेला काम कसे दिले, असा सवाल केला. सदर संस्थेसंदर्भात आक्षेप नोंदवले. त्यावर आयुक्तांनी स्पष्टीकरण देत, संस्थेला काळ्या यादीत टाकलेले नाही. निविदा प्रक्रिया राबवूनच या संस्थेला काम दिले आहे. दरम्यान, महासभेवर सादर केलेल्या 19 कोटी 80 लाखांच्या प्रस्तावास सदस्यांनी आक्षेप घेतल्याने तो मागे घेण्यात आला. नगरसेवक समीर कांबळे यांनी मे. जाधव असोसिएट्सला दिलेल्या कामांवर आरोप केले.

Corporators have doubts about the governance under the administrative regime

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.