लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपींना पॅरोल देऊ नका

मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश; नसरापूर अत्याचार प्रकरणानंतर निर्णय

मुंबई : प्रतिनिधी
पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे चार वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेल्या अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. या पाश्वर्र्भूमीवर राज्य सरकारने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य प्रशासनाला मोठे निर्देश दिले आहेत. लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यातील आरोपींना यापुढे पॅरोल मंजूर करू नये, असे आदेश फडणवीस यांनी विधी व न्याय विभागाला दिले आहेत. नसरापूर येथील घटनेनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि गुन्हेगारांवर कठोर वचक बसवण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर आणि अमानवीय गुन्ह्यातील आरोपींना पॅरोल मिळाल्यास समाजात चुकीचा संदेश जातो पीडितांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो, ही बाब विचारात घेऊन हे निर्देश देण्यात आले आहेत.

घटनेची पार्श्वभूमी- पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथील एका 4 वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आल्याची घटना नुकतीच उघडकीस आली होती. या घटनेमुळे जनमानसात प्रचंड संताप असून, आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने अशा गुन्हेगारांना कोणत्याही प्रकारची सवलत न देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या निर्णयामुळे अशा प्रकरणातील आरोपींना आता कारागृहातून तात्पुरती सुटका मिळवणे कठीण होणार असून, महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

विधी व न्याय विभागाला स्पष्ट सूचना

लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असलेल्या किंवा आरोपी असलेल्या व्यक्तींना पॅरोलची सवलत देऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. विधी व न्याय विभागाने या संदर्भात तातडीने कार्यवाही करून कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या आहेत.

Don’t grant parole to sexual assault accused