ई 20 जनता पार्टी

20’ पेट्रोलचा वापर करण्यास देशभरातील वाहनधारकांचा सुरुवातीपासून विरोध होता आणि अजूनही आहे. या पेट्रोलमुळे इंजिन खराब होते, मायलेज कमी होते, अशा तक्रारी अनेकांना आहेत. या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून केंद्र सरकारने एक लिटर इंधनात 80 टक्के पेट्रोल आणि 20 टक्के इथेनॉल असा ई 20 मिश्रण लागू केला. इंधन आयात खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने हा पर्याय स्वीकारला तरी शुद्ध पेट्रोलचा दर इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलवरही लावला गेल्यामुळे वाद निर्माण झाला. इथेनॉल स्वस्त आहे आणि अधिकतर इथेनॉल साखर कारखान्यांतून तयार होते. जर इथेनॉल स्वस्त असेल तर त्याचे 20 टक्के शुद्ध पेट्रोलात घालून ई20चा दर त्यानुरूप कमी होण्याची अपेक्षा होती; परंतु सरकारी व खासगी कंपन्या इंधनाच्या आंतरराष्ट्रीय दरानुसारच ई20 ग्राहकांना देत आहेत. सरकारची ही हातचलाखी असली तरी कोणते पेट्रोल वापरायचे हे ग्राहकांचे निवाडे असावे, ही वाहनधारकांची सुरुवातीपासूनची मागणी आहे आणि त्यांच्या तक्रारींकडे सरकारने सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी तक्रारींवर भाष्य करावे, असा विचार पडला असताना भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहनधारकांना प्रवचन देऊन सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले आणि विरोधकांची मोहीम असल्याची टीका केली. यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी “पेट्रोलियम मंत्री गडकरी आहेत का?” असा सवाल उभा केला. पेट्रोलियम मंत्रालयाने इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलला इंधनाचे दर कमी करणारे माध्यम म्हणून न पाहता ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्याचे साधन म्हणून पाहावे, असे म्हटले आणि इथेनॉलमुळे मायलेज काही प्रमाणात कमी होऊ शकते, अशी कबुलीही देण्यात आली, तरीही सरकारने या धोरणाचे जाहीरपणे समर्थन केले. पूर्वी 4 जुलै रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत वाहन उत्पादक कंपन्यांनी इथेनॉलमुळे इंजिन खराब होत असल्याचे दावे फेटाळले होते, तर पुरी यांनीही ई20चे वारंवार समर्थन केले आहे. ई20 पेट्रोलची उत्पादन किंमत नेमकी किती आहे आणि त्याचा आर्थिक भार ग्राहकांवर किती पडतो, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. गडकरी म्हणाले की, इथेनॉलमुळे खर्च कमी होत असल्याने पेट्रोल-डिझेल आयात करणारी लॉबी त्यांच्यावर नाराज आहे आणि त्या लॉबीकडून चुकीचा प्रचार होत आहे. सरकारची भूमिका देशाची इंधन आयात कमी करणे, वायुप्रदूषण रोखणे आणि शेतकर्‍यांना उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत उपलब्ध करून देणे, अशी असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि कृषी उत्पादनापासून इथेनॉल निर्माण होत असल्याने शेतकर्‍यांना फायदा होतो, असेदेखील नमूद केले; परंतु ते कृषिमंत्री किंवा पेट्रोलियम मंत्री नाहीत, हा मुद्दाही बिकट आहे. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवर सरकार ठाम राहिल्यामुळे वाहनधारकांना नाइलाज वाटला. परंतु, “कॉक्रोच जनता पार्टी” म्हणजे विद्यार्थ्यांनी सरकारला झुकवण्याची किमया केली होती; त्याच मार्गाचा संदर्भ देत ई20 विरोधाची मोहीमही निर्माण झाली. ई20 पेट्रोलला विरोध करण्यासाठी सोशल मीडियावर “ई20 जनता पार्टी” स्थापन करण्यात आली आणि ती झपाट्याने वाढू लागली. या पार्टीबद्दल आक्रमकतेची पातळी काय असेल ते नंतर समजू शकेल, परंतु सरकारविरोधी भूमिका घेण्यासाठी लोक पुढे येत असल्याचे हे एक उदहारण समजले जाते. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश सरकारला फक्त ई20 उपलब्ध करून देण्याचे नाही, तर प्रत्येक पेट्रोलपंपावर शंभर टक्के शुद्ध, इथेनॉलमुक्त पेट्रोलही उपलब्ध करून देऊन ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार देणे हा आहे. त्यासाठी एक विशेष सोशल मीडिया हँडल तयार केले गेले आहे आणि त्यावर नियमित पोस्ट होत आहेत. एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की आमची वाहने चाचणी यंत्रे नाहीत, आपण ती कष्टाने विकत घेतली आहेत आणि कर आधीच भरला आहे. भारत हा मध्यमवर्गीय देश आहे, लाखो लोकांसाठी कार ही नुसती छंद नव्हे, तर रोजगार आणि दैनंदिन जीवनाची गरज आहे. अशा परिस्थितीत इंधन बचत आणि इंजिन कार्यक्षमता यांचा थेट परिणाम खिशावर होतो, तर सरकारी-उद्योगाच्या निर्णयाखाली सामान्य लोकांच्या वाहनांवर प्रयोग का करावे, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. या मोहिमेवरून स्पष्ट होते की, ई20 मिश्रणाला वाहनधारकांचा विरोध आहे आणि डिजिटल मोहिमेमुळे कॉक्रोच जनता पार्टीसारखीच उपहासात्मक, मीम्स आणि तक्रारी सोशल मीडियावर पसरवल्या जात आहेत. कॉक्रोच जनता पार्टीची सुरुवातही अशाच प्रकारे उपहासात्मक मोहीम म्हणून झाली होती. ई20 जनता पार्टीच्या हँडलवर फॉलोअर्सची संख्या वेगाने वाढली आहे. रविवारी 26 जुलैला त्यांच्या एक्स हँडलवर 13 हजारांहून अधिक फॉलोअर्स होते आणि सोमवारी 27 जुलै सकाळी ते 45 हजारांहून अधिक झाले. इन्स्टाग्रामवर आठ-नऊ हजार असलेले फॉलोअर्स दीड लाखावर पोहोचले. कॉक्रोच जनता पार्टी विद्यार्थ्यांची असताना ई20 जनता पार्टी मध्यमवर्गीयांची असल्याचे सांगण्यात येते आणि या पार्टीने कॉक्रोचचा पाठिंबादेखील मागितला आहे. विरोधी पक्षांकडून लगेच प्रतिक्रिया मिळाल्या नाहीत, परंतु सरकारविरोधी मोहिमेला ते पाठिंबा देऊ शकतात; परंतु ई20 जनता पार्टी रस्त्यावर उतरून ठोस आंदोलन करेल की नाही हे अजून नक्की नाही. दरम्यान, ई20 इंधन धोरणाच्या विरोधात देशभरातील टॅक्सीचालक आणि टूर ऑपरेटर्स 4 ऑगस्टला दिल्लीत संसद मार्च घालणार असल्याची घोषणा दिल्ली टॅक्सी अँड टुरिस्ट ट्रान्स्पोर्टर्स असोसिएशनने केली आहे. त्यांनी ई20मुळे वाहनांची कार्यक्षमता प्रभावित होत असल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी सरकारकडे ई20 धोरणाचा फेरआढावा, 80 किमी वेगमर्यादा रद्द करणे, स्क्रॅपेज धोरणात सुधारणा करणे, डिझेल वाहनांवरील निर्बंध शिथिल करणे आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल शुल्क कमी करणे, या प्रमुख मागण्या ठेवलेल्या आहेत. कॉक्रोच जनता पार्टीने आपल्या मागण्यांवर ठाम भूमिका घेतली होती आणि तिचे प्रवक्ते सौरव दास व आशुतोष रांका ठाम होते; मात्र ई20चा कोणताही ठराविक नेता समोर आला नाही. दि. 4 ऑगस्टला दिल्लीत पार्लमेंट मार्चचे नेतृत्व असोसिएशनचे संजय सम्राट करणार आहेत. इथेनॉलचा प्रश्न अर्थकारणाशी संबंधित आहे तर नेहमीचा प्रश्न शैक्षणिक आहे. ई20 जनता पार्टी किंवा ई20 मोहीम कशी चालविली जाईल आणि ती किती यशस्वी ठरेल हे या मोहिमेच्या रणनीतीवर अवलंबून असेल.

E 20 Janata Party