विद्यार्थ्यांचे हित

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) आवाहनाला प्रतिसाद देऊन जे विद्यार्थी आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले, त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य किंवा करिअर धोक्यात येणार नाही, याची काळजी ‘सीजेपी’चे संस्थापक अभिजित दीपके आणि प्रवक्ते सौरव दास व आशुतोष रांका यांनी केंद्र सरकारशी बोलणी करताना घेतली होती. केंद्र सरकारने आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे (एफआयआर) मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते, तसेच विद्यार्थ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार नसल्याचे आश्वासनही सरकारने दिले होते.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर दीपके यांनी विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार नसल्याची मागणी केली होती. केंद्र सरकारशी प्रवक्ते सौरव दास व आशुतोष रांका यांनी चर्चा करून तसे आश्वासन मिळविल्यानंतरच दीपके यांनी राष्ट्रव्यापी आंदोलन मागे घेतले, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. आंदोलन संपल्यानंतर सीजेपीचा प्रभाव ओसरला असल्याचे दिसत असताना वेगवेगळ्या राज्यांत आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांची धरपकड करून त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात येत असल्याच्या बातम्या येत होत्या. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना काही निरीक्षणे नोंदविली. त्याविषयी संभ्रम निर्माण झाला. परिणामी, ‘सीजेपी’चे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरून शांततेत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. मंगळवारी (28 जुलै 2026)
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशानंतर अभिजित दीपके आणि प्रवक्ते सौरव दास यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारला हा इशारा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले असले तरी, पोलिसांनी आधीच नोंदवलेले एफआयआर कायम ठेवून तपास सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. यालाच कॉक्रोच जनता पार्टीचा आक्षेप आहे. दि. 25 जुलै रोजी केंद्र सरकारने आंदोलकांवरील सर्व एफआयआर मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अटींमुळे सरकारच्या आश्वासनाचा पूर्णपणे भंग होत असल्याचा आरोप ‘सीजेपी’ने केला आहे. केंद्र सरकार आणि भाजपाशासित राज्ये या न्यायालयीन आदेशाचा वापर करून आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कारवाई करू शकतात आणि त्यांना त्रास देऊ शकतात, अशी भीती ‘सीजेपी’ने व्यक्त केली आहे. सौरव दास यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशाला ‘माहितीचा अभाव असलेला आणि पूर्णपणे अमान्य’ आदेश म्हटले आहे. जर सरकारने 25 जुलै रोजी दिलेले आश्वासन पाळले नाही, सर्व गुन्हे त्वरित मागे घेतले नाहीत आणि विद्यार्थ्यांची सुटका केली नाही, तर देशातील तरुण पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरून मोठे शांततापूर्ण आंदोलन करतील, असा स्पष्ट इशारा ‘सीजेपी’ने अधिकृतपणे दिला आहे. आंदोलन संपल्यानंतर आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार या राज्यांत आंदोलक विद्यार्थ्यांची धरपकड सुरू करून त्यांच्यावर गुन्हे (एफआयआर) दाखल करण्याच्या तक्रारी येऊ लागल्यानंतर ‘सीजेपी’ने पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता, तेव्हा महाराष्ट्रासह आसाम, बिहारमधील आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश राज्य सरकारांच्या गृह विभागांनी दिले. जंतर-मंतरवर आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांना गाझियाबादमधील एलएलबीचा विद्यार्थी मोहम्मद जुनेद याने 35 दिवस अन्न पुरवठा केला होता, त्याच्यावर पोलिसांनी कारवाई केली. या विद्यार्थ्याने थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आंदोलनात सहभागी होणार्‍या विद्यार्थ्यांवर सूडभावनेने कारवाई होत असेल, तर कॉक्रोच जनता पार्टीला इशारा देणे भाग पडले असल्याचे दिसते. भाजपशासित राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांवर कारवाई होत असेल, तर सूडभावना म्हणता येईल, पण काँग्रेसची सत्ता असलेल्या केरळमध्येही विद्यार्थ्यांवर कारवाई होत असेल तर आश्चर्यच. प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन व्हिडिओ संदेशांद्वारे विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून सरकारची भूमिका स्पष्ट केली असताना विद्यार्थ्यांवर सूडभावनेने कारवाई होत असेल तर ती उचित नाही. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य लक्षात घेऊन त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले पाहिजेत, तसे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले असेल तर गुन्हे मागे घेतलेच पाहिजेत. गृह विभाग सांभाळणारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलनातील विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे (एफआयआर) मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. फडणवीस यांच्याप्रमाणेच दिल्लीसह सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार केला पाहिजे. सूडभावनेने कारवाई केली तर कॉक्रोच जनता पार्टीला पुन्हा एकदा रस्त्यावर येण्यास निमित्त मिळेल. शांततापूर्ण आंदोलनामुळे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला, हे लक्षात घेतले गेले पाहिजे. कोणताही अन्याय विद्यार्थी सहन करणार नाहीत, हेच आंदोलनातून दिसून आले. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. विद्यार्थ्यांचे हित पाहिले गेले पाहिजे. आंदोलन संपले, पण आंदोलनात भाग घेतला, आंदोलनाला पाठिंबा दिला, सोशल मीडियावर कमेंट्स केल्या किंवा रील्स टाकल्या म्हणून विद्यार्थ्यांवर कारवाई होणार नाही, याची दक्षता केंद्र व राज्य सरकारांनी घेतली पाहिजे. आपली मुख्य मागणी तडीस गेल्यानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीने आंदोलन मागे घेतले, ही बाब लक्षात घेता, विद्यार्थ्यांना त्रास देऊन पुन्हा या पक्षाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही, याकडे सरकारांनी जाणीवपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 18 वर्षांखालील विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्यास विरोध केलाच आहे. एफआयआरबाबत ‘सीजेपी’ला शंका आहे. याचिकांवर अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला नाही. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ‘सीजेपी’ची कायदेशीर बाजू मांडण्याचा शब्द पत्रकार परिषदेत दिला आहे. कपिल सिब्बल यांनी सीजेपी आणि विद्यार्थी आंदोलकांना कायदेशीर मदत करण्याची आणि त्यांच्या लढ्यासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली. बिहार, आसाम, बंगाल, महाराष्ट्रात विद्यार्थी आंदोलकांना लक्ष्य केल्याच्या तक्रारी असून, तिथे आमचे वकील त्यांच्यासाठी उभे राहतील, असे त्यांनी नमूद केले. केंद्र व राज्य सरकारांनी विद्यार्थ्यांचे करिअर खराब होणार नाही, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. गुन्हे मागे घेण्याचे अधिकार सरकारांना आहेत. विद्यार्थ्यांचे आयुष्य बरबाद झाले तर उद्या ते वाममार्गाला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Students’ Welfare