‘जंतर-मंतर’वरील कारवाईच्या चौकशीसाठी तज्ज्ञ समिती

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिल्लीतील जंतर-मंतर आणि देशाच्या इतर भागांमध्ये अलीकडेच विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान घडलेला हिंसाचार आणि पोलिसांकडून झालेल्या कथित अतिरिक्त बळाच्या वापराची गंभीर दखल घेत एका पाच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची व व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ झालेल्या या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून लाठीचार्ज, अश्रुधूर आणि पॅलेट गनचा वापर करण्यात आला होता. याव्यतिरिक्त, महिला आंदोलकांना लक्ष्य करून झालेल्या कथित छळाच्या आणि हिंसाचाराच्या आरोपांची सखोल पडताळणी करण्यासाठी या तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचेमाजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही उच्चस्तरीय समिती काम करणार आहे. या पाच सदस्यीय समितीत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती रवी शंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश शलिंदर कौर, सीबीआयचे माजी संचालक ऋषी कुमार शुक्ला आणि मेघालयाचे निवृत्त पोलीस महासंचालक डॉ. एल. आर. बिश्नोई या अनुभवी सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती प्रामुख्याने पोलिसांच्या बळाचा वापर कायदेशीर आणि प्रमाणाबद्ध होता की नाही, तसेच पोलिसांवर आंदोलकांकडून झालेले हल्ले या दोन्हींची निष्पक्ष चौकशी करेल. महिला आंदोलकांसोबत झालेल्या कथित गैरवर्तणुकीच्या आरोपांवर समितीला प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

निरंतर आणि कालबद्ध प्रक्रिया

गेल्या महिन्यात, 20 जुलै रोजी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी जंतर-मंतर परिसरात शांततापूर्ण मार्गाने सुरू असलेल्या या आंदोलनाला अचानक हिंसक वळण लागले होते. यातूनच बॅरिकेड्स तोडणार्‍या आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला, ज्यात दोन्ही बाजूचे लोक जखमी झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशात अत्यंत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ही चौकशी केवळ एकदाच होणारी प्रक्रिया नसून, ती निरंतर आणि कालबद्ध पद्धतीने केली जाईल. या संपूर्ण घटनेचे वास्तव समोर आणण्यासाठी समितीने आपले अंतरिम अहवाल वेळोवेळी न्यायालयाला सादर करावेत, जेणेकरून योग्य त्या कायदेशीर उपाययोजना तातडीने करता येतील.

Expert committee to probe action at Jantar Mantar