चुकीच्या कांदा धोरणामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान

खासदार राजाभाऊ वाजेंचा केंद्रावर हल्लाबोल

नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिकसह महाराष्ट्रातील लाखो कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी उपस्थित करत केंद्र सरकारच्या कांदा धोरणावर जोरदार हल्लाबोल केला. सरकारच्या वारंवार बदलणार्‍या निर्यात धोरणांमुळे आणि अचानक घेतल्या जाणार्‍या निर्णयांमुळे शेतकर्‍यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून, या धोरणात्मक अपयशाची मोठी किंमत शेतकर्‍यांना मोजावी लागत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
खासदार वाजे म्हणाले की, कांदा निर्यातीवर अचानक बंदी घालणे, निर्यात शुल्क लावणे किंवा अल्पावधीत धोरणात बदल करणे यामुळे बाजारपेठेत प्रचंड अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. परिणामी, शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दराने कांदा विकण्याची वेळ येत असून, अनेकांच्या आयुष्यभराच्या कष्टाचे नुकसान होत आहे. यावेळी त्यांनी सरकारला थेट प्रश्न विचारला की, शेतकर्‍यांना कवडीमोल दर मिळत असताना ग्राहक मात्र बाजारात महाग कांदा का खरेदी करतो? या दरातील प्रचंड तफावतीचा फायदा नेमका कोणाला होतो? ही परिस्थिती सरकारच्या पुरवठा साखळी व्यवस्थेतील गंभीर अपयश असल्याचे त्यांनी नमूद केले. खासदार वाजे यांनी सांगितले की, सातत्याने बदलणार्‍या धोरणांमुळे शेतकर्‍यांचा शेतीवरील विश्वास कमी होत आहे. भविष्यातील लागवड, गुंतवणूक आणि उत्पादन नियोजनावर त्याचा विपरीत परिणाम होत असून, यामुळे कांदा उत्पादक आर्थिक संकटाच्या गर्तेत ढकलले जात आहेत. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारकडे चार ठोस मागण्या केल्या. कांदा निर्यातीसाठी वारंवार बदल न करता स्थिर आणि दीर्घकालीन निर्यात धोरण जाहीर करावे, शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक हमीचा आणि परवडणारा मोबदला मिळेल अशी प्रभावी व्यवस्था निर्माण करावी, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या दरातील तफावतीची सखोल चौकशी करून पुरवठा साखळीतील दोष दूर करावेत तसेच देशातील सर्वाधिक कांदा उत्पादक आणि सर्वाधिक फटका बसलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांसाठी विशेष आर्थिक मदत पॅकेज तातडीने जाहीर करावे. खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी संसदेत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कांदा उत्पादक शेतकरी हा देशाच्या अन्नसुरक्षेचा कणा आहे. त्याला अस्थिर धोरणांच्या भरवशावर सोडून चालणार नाही. शेतकर्‍यांना न्याय देणारे, विश्वासार्ह आणि दीर्घकालीन धोरण स्वीकारण्याची हीच योग्य वेळ आहे. संसदेत नाशिकच्या कांदा उत्पादकांच्या हक्कासाठी मांडलेल्या या मुद्द्यामुळे केंद्र सरकारने कांदा धोरणाचा पुनर्विचार करून शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी पुन्हा एकदा नाशिकच्या शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांना राष्ट्रीयस्तरावर प्रभावीपणे आवाज देत त्यांच्या न्यायासाठी ठाम भूमिका घेतल्याचे या चर्चेतून
अधोरेखित झाले.

एकीकडे शेतकर्‍यांना कांद्याचा कवडीमोल भाव मिळतो तर दुसरीकडे ग्राहकांना महागाईच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत. नेमके मध्ये होतंय काय? यामागे सरळ सरळ सरकारी चुकलेले धोरण कारणीभूत आहे. – राजाभाऊ वाजे, खासदार, नाशिक

Farmers suffer losses due to flawed onion policy.