ऐतिहासिक ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयक नामंजूर!

विधेयकाच्या बाजूने 298 तर विरोधात 230 मते, संबंधित इतर 2 विधेयके सरकारने घेतली मागे

नवी दिल्ली : विशेष प्रतिनिधी
महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी आणलेले ’131 वे संविधान दुरुस्ती विधेयक’ शुक्रवारी (दि. 17) लोकसभेत आवश्यक तांत्रिक बहुमत न मिळाल्याने नामंजूर झाले. या विधेयकाच्या बाजूने 298 मते पडली, तर विरोधात 230 खासदारांनी मतदान केले. संसदेच्या नियमानुसार, राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी ’विशेष बहुमताची’ (हजर आणि मतदान करणार्‍या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश) गरज असते, जी गाठण्यात सरकारला अपयश आले.
सभागृहात एकूण 528 सदस्यांनी मतदानात भाग घेतला. घटनादुरुस्तीसाठी किमान 352 मतांची (दोन तृतीयांश) आवश्यकता होती. सत्ताधारी ’एनडीए’कडे 298 मते असूनही ती बहुमताच्या आकड्यापेक्षा 54 ने कमी पडली. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या हे विधेयक सभागृहात फेटाळले गेले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला शुक्रवारी संसदेत एका मोठ्या तांत्रिक आणि राजकीय पराभवाचा सामना करावा लागला. गेल्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळात प्रथमच सरकारला आपले एखादे महत्त्वाचे विधेयक सभागृहात संमत करून घेता आले नाही. ’नारी शक्ती वंदन’ या ऐतिहासिक घटनादुरुस्ती विधेयकावर लोकसभेत मतदान झाले, ज्यात सरकारला आवश्यक असलेले ’विशेष बहुमत’ सिद्ध करता आले नाही.राज्यघटनेच्या कलम 368 नुसार, कोणतीही घटनादुरुस्ती करण्यासाठी सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आणि हजर राहून मतदान करणार्‍या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश बहुमताची गरज असते. 528 खासदारांच्या उपस्थितीत सरकारला किमान 352 मतांची आवश्यकता होती, मात्र केवळ 298 मते मिळाल्याने हे विधेयक तांत्रिकदृष्ट्या 54 मतांनी फेटाळले गेले. मुख्य घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्याचे स्पष्ट होताच, केंद्र सरकारने या प्रक्रियेशी संबंधित असलेली इतर दोन उप-विधेयकेही तातडीने मागे घेतली. मुख्य आधारस्तंभ असलेले घटनादुरुस्ती विधेयकच कोसळल्यामुळे इतर बिलांवर चर्चा करणे तांत्रिकदृष्ट्या निरर्थक ठरले असते. 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून, संसदेत सरकारची पकड अत्यंत मजबूत राहिली आहे. कलम 370 हटवणे असो किंवा इतर मोठे निर्णय, सरकारने बहुमताच्या जोरावर यश मिळवले होते. शुक्रवारच्या निकालामुळे 12 वर्षांत प्रथमच सरकारी विधेयक सभागृहात पडणे असा ऐतिहासिक प्रसंग ओढवला आहे. विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर, कायदामंत्री किरण रिजीजू यांनी इतर 2 विधेयके मागे घेतांना, विरोधक हे महिला विरोधी असून त्यांना या देशातील माता-भगिनी कधीही माफ करणार नाहीत, असे सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला शुक्रवारी संसदेत एका मोठ्या तांत्रिक आणि राजकीय पराभवाचा सामना करावा लागला. गेल्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळात प्रथमच सरकारला आपले एखादे महत्त्वाचे विधेयक सभागृहात संमत करून घेता आले नाही. ’नारी शक्ती वंदन’ या ऐतिहासिक घटनादुरुस्ती विधेयकावर लोकसभेत मतदान झाले, ज्यात सरकारला आवश्यक असलेले ’विशेष बहुमत’ सिद्ध करता आले नाही.राज्यघटनेच्या कलम 368 नुसार, कोणतीही घटनादुरुस्ती करण्यासाठी सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आणि हजर राहून मतदान करणार्‍या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश बहुमताची गरज असते. 528 खासदारांच्या उपस्थितीत सरकारला किमान 352 मतांची आवश्यकता होती, मात्र केवळ 298 मते मिळाल्याने हे विधेयक तांत्रिकदृष्ट्या 54 मतांनी फेटाळले गेले. मुख्य घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्याचे स्पष्ट होताच, केंद्र सरकारने या प्रक्रियेशी संबंधित असलेली इतर दोन उप-विधेयकेही तातडीने मागे घेतली. मुख्य आधारस्तंभ असलेले घटनादुरुस्ती विधेयकच कोसळल्यामुळे इतर बिलांवर चर्चा करणे तांत्रिकदृष्ट्या निरर्थक ठरले असते. 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून, संसदेत सरकारची पकड अत्यंत मजबूत राहिली आहे. कलम 370 हटवणे असो किंवा इतर मोठे निर्णय, सरकारने बहुमताच्या जोरावर यश मिळवले होते. शुक्रवारच्या निकालामुळे 12 वर्षांत प्रथमच सरकारी विधेयक सभागृहात पडणे असा ऐतिहासिक प्रसंग ओढवला आहे. विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर, कायदामंत्री किरण रिजीजू यांनी इतर 2 विधेयके मागे घेतांना, विरोधक हे महिला विरोधी असून त्यांना या देशातील माता-भगिनी कधीही माफ करणार नाहीत, असे सांगितले.

डीलिमिटेशन बिल मागे

या घटनादुरुस्ती विधेयकासोबतच सरकारने ’परिसीमन (डीलिमिटेशन) विधेयक 2026’ आणि ’केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक 2026’ ही दोन संबंधित विधेयके मांडली होती. मात्र, मुख्य घटनादुरुस्ती विधेयकच नामंजूर झाल्यामुळे तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी सरकारने ही दोन्ही विधेयके तत्काळ मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

वादाचा मुख्य मुद्दा : परिसीमन आणि 2011 ची जनगणना

या विधेयकाद्वारे सरकारला महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी 2011 च्या जनगणनेनुसार आणि लोकसभेच्या जागा 50 टक्क्यांनी वाढवून (816 जागा) तत्काळ करायची होती.

विश्लेषकांच्या नजरेतून

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, नारी शक्ती वंदन विधेयकाच्या निकालापेक्षा त्यातून निर्माण होणारा राजकीय संदेश अधिक महत्त्वाचा आहे.

राजकीयदृष्ट्या ’हार’ की ’स्ट्रॅटेजी’?

एनडीएची रणनीती
सरकारला हे विधेयक नामंजूर होणार, याची पूर्ण कल्पना संख्याबळावरून होती. मात्र, निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधक ’महिला आरक्षणविरोधी’ आहेत, असे चित्र निर्माण करून महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न असू शकतो.

निवडणुकीवर परिणाम
आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत आम्ही आरक्षण देऊ इच्छित होतो, पण विरोधकांनी ते रोखले, हा मुख्य प्रचाराचा मुद्दा एनडीएकडून वापरला जाण्याची शक्यता आहे.

विरोधकांची भूमिका

काँग्रेससह ’इंडिया’ आघाडीच्या पक्षांनी याला तीव्र विरोध केला. आरक्षण आजच लागू करा, पण त्याला मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेशी जोडू नका, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली.

दक्षिण भारतीय राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल, ही भीतीही विरोधकांकडून व्यक्त करण्यात आली.

थोडक्यात महत्त्वाचे

♦ विधेयक : 131 वी घटनादुरुस्ती (महिला आरक्षण अंमलबजावणी).
♦ मतदान : बाजूने 298, विरोधात 230.
♦ निकाल : नामंजूर (विशेष 2/3 बहुमताचा अभाव).
♦ परिणाम : 2029 च्या निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षण लागू करण्याच्या सरकारच्या प्रक्रियेला मोठा तांत्रिक ब्रेक.

हे विधेयक म्हणजे सरकारची ’पॅनिक रिअ‍ॅक्शन’ आहे. याचा महिला आरक्षणाशी काहीही संबंध नाही, तर हा देशाचा राजकीय नकाशा बदलण्याचा आणि दक्षिण तसेच ईशान्येकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व हिरावून घेण्याचा प्रयत्न आहे. जर जुने 2023 विधेयक सरकारने पुन्हा आणले तर आमचा पूर्ण पाठिंबा राहील.
– राहुल गांधी (विरोधी पक्षनेते, लोकसभा)

या घडामोडींमुळे आता संसदेच्या आगामी सत्रात सरकार पुन्हा नवीन स्वरूपात विधेयक मांडणार की, हा मुद्दा थेट जनतेच्या न्यायालयात नेणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

विरोधकांचा विरोध हा विधेयकाच्या अंमल-बजावणीला नसून, प्रत्यक्षात ते महिलांना आरक्षण देण्याच्याच विरोधात आहेत, असा घणाघात ’इंडिया’ आघाडीवर केला. केवळ राजकीय फायद्यासाठी विरोधक या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.
– अमित शहा (केंद्रीय गृहमंत्री)

विरोधकांची घोेषणाबाजी
विधेयक नामंजूर होताच लोकसभेत मोठा गदारोळ झाला. ’इंडिया’ आघाडीच्या खासदारांनी सभागृहाच्या वेलमध्ये येऊन, आम्हाला न्याय हवा, ओबीसी महिलांना आरक्षण द्या आणि लोकशाही वाचवा, अशा घोषणा दिल्या. दुसरीकडे, भाजप खासदारांनी विरोधक महिलाविरोधी आहेत आणि शर्म करा, शर्म करा, अशा घोषणा देत विरोधकांचा निषेध केला.

Historic ‘Nari Shakti Vandan’ bill rejected!