विकसित भारतासाठी महिलांचा धोरणनिर्मितीत मोलाचा सहभाग

पंतप्रधान मोदी : लोकसभेत ‘नारीशक्ती वंदन’ विधेयकावरून घमासान

नवी दिल्ली : विशेष प्रतिनिधी
संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान गुरुवारी (दि. 16) लोकसभेत ऐतिहासिक घडामोडी पाहायला मिळाल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ’नारीशक्ती वंदन’ (महिला आरक्षण) विधेयकावर भाष्य करताना विकसित भारताची नवी व्याख्या मांडली. विकसित भारत म्हणजे केवळ आधुनिक रेल्वे, रस्ते किंवा पायाभूत सुविधा नव्हे, तर जिथे महिलांचा धोरणनिर्मितीत 50 टक्के सहभाग असेल, असा देश आपल्याला घडवायचा आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात या विधेयकाच्या विलंबावर स्पष्टपणे भाष्य केले. या विधेयकाची गरज 25 ते 30 वर्षांपूर्वीच होती. तेव्हाच याची अंमलबजावणी व्हायला हवी होती. मात्र, अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आज आपण हे विधेयक एका ’परिपक्व’ टप्प्यावर आणले आहे. काळाच्या गरजेनुसार त्यात सुधारणा करणे, हेच लोकशाहीचे सौंदर्य आहे, असे मोदी म्हणाले.
कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी
केंद्रीय कायदेमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी माहिती दिली की, राज्यांमधील जागांच्या संख्येत 50 टक्क्यांनी वाढ होईल. एकूण जागांपैकी 272 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. ’सबका साथ, सबका विकास’ या मंत्राचा आधार घेत महिलांना धोरणनिर्मिती प्रक्रियेत मुख्य प्रवाहात आणले जाईल.
अमित शहा यांचे प्रत्युत्तर
महिला आरक्षण आणि परिसीमन (डीलिमिटेशन) विधेयकावरून लोकसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. काँग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी चर्चेदरम्यान आपलीबाजू मांडली, ज्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अत्यंत कडक शब्दांत उत्तर दिले. अमित शाह यांनी विधानसभा अध्यक्षांना विनंती केली की, विरोधकांना जास्तीत जास्त वेळ द्यावा, सरकार त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाचे सडेतोड उत्तर देण्यास तयार आहे. परिसीमन विधेयक सादर होताच समाजवादी पक्षाने गदारोळ करत याला विरोध दर्शवला. यामुळे सभागृहाचे कामकाज काही काळ विस्कळीत झाले. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी सर्व पक्षांना आवाहन केले की, या ऐतिहासिक कायद्याला राजकीय रंग देऊ नका. हे देशाच्या भविष्यासाठी आवश्यक आहे.
’श्रेयासाठी माझा ब्लँक चेक घ्या’
महिला आरक्षण विधेयकाचे श्रेय घेण्यावरून सुरू असलेल्या वादावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांना चोख उत्तर दिले. ते म्हणाले, मला या ऐतिहासिक निर्णयाचे कोणतेही श्रेय नको आहे. ज्यांना श्रेय हवे आहे, त्यांना मी श्रेयाचा ’ब्लँक चेक’ द्यायला तयार आहे. माझा एकमेव उद्देश महिलांना त्यांचे हक्क मिळवून देणे हाच आहे.
’पंचायत ते संसद’ असा महिलांचा प्रवास
पंतप्रधानांनी महिलांच्या राजकीय प्रवासावर भाष्य करताना सांगितले की, आजची भारतीय महिला केवळ पंचायत स्तरापुरती मर्यादित राहू इच्छित नाही, तर तिला संसदेतही सक्रिय सहभाग हवा आहे. महिलांची ही प्रबळ इच्छाशक्तीच देशाला ’विकसित भारत’ बनवण्यास मदत करेल.
’नारी शक्ती वंदन’ आणि परिसीमन
संसदेच्या विशेष सत्रात महिला आरक्षणासोबतच ’परिसीमन’ प्रक्रियेवरही सविस्तर चर्चा झाली. या घटनादुरुस्ती विधेयकाद्वारे महिलांना लोकसभेत त्यांचे हक्काचे प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर मार्ग मोकळा होणार असून, आगामी जनगणनेनंतर याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होऊ शकेल.
जागांमध्ये 50% वाढ; 272 जागा महिलांसाठी
केंद्रीय कायदेमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी महत्त्वपूर्ण तांत्रिक माहिती दिली. या विधेयकानुसार, राज्यांमधील विधानसभा आणि लोकसभेच्या जागांमध्ये 50 टक्क्यांनी वाढ प्रस्तावित असून, त्यापैकी 272 जागा थेट महिला उमेदवारांसाठी राखीव असतील.
लोकसभेत मतदानाचे गणित
महिला आरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आणलेले घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. मतदानाच्या प्रक्रियेत वरिष्ठ सभागृहात विधेयकाच्या समर्थनार्थ 251, तर विरोधात 185 सदस्य असे सध्याचे बलाबल आहे. त्यामुळे सरकारकडून विरोधकांची मनधरणी आणि सर्वसहमतीचे प्रयत्न आहेत. शुक्रवारी यावर मतदान घेतले जाण्याची शक्यता आहे.

Women’s valuable participation in policy making for a developed India