‘बफर स्टॉक’ खरेदीने कांदा उत्पादकांचे अश्रू पुसणार कसे?

नाशिक : विशेष प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून एका दुष्टचक्रात अडकले आहेत. कांद्याची शेती दिवसेंदिवस तोट्याची ठरत असली तरी, उन्हाळ्यात पाण्याची मर्यादित उपलब्धता असल्यामुळे शेतकर्‍यांना इतर पिकांकडे वळणे शक्य होत नाही. शासनाने खरेदी दरात वाढ करून आणि ‘बफर स्टॉक’ (राखीव साठा) उभारूनही क्षेत्रातील मूलभूत आणि संरचनात्मक समस्या अद्याप सुटलेल्या नाहीत, ज्यामुळे शेतकरी आजही आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. नाशिक आणि पुणे जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे प्रमाण यात खूप मोठे आहे.
शेतकरी आणि संबंधित घटकांच्या मते, कांद्याचा उत्पादन खर्च आणि सध्या मिळणारा बाजारभाव यात मोठी तफावत आहे. एका किलो कांद्याच्या उत्पादनासाठी अंदाजे 20 रुपये खर्च येतो. त्यात 3 ते 5 महिन्यांच्या साठवणुकीचा खर्च (5 रुपये प्रतिकिलो) जोडल्यास हा खर्च 25 रुपयांपर्यंत पोहोचतो. यामध्ये हाताळणी, प्रतवारी आणि खराब झालेल्या मालाचा (स्पॉइलेज) तोटा धरलेला नाही. असे असूनही, बाजारात कांद्याला केवळ 10 ते 12 रुपये प्रति किलो एवढाच भाव मिळत असल्याने शेतकर्‍यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. किमती स्थिर ठेवण्यासाठी आणि टंचाईवर मात करण्यासाठी सरकारने ‘प्राइस स्टॅबिलायझेशन फंड’ (पीएसएफ) अंतर्गत कांद्याचा किमान हमी खरेदी दर (एमएपीपी) 1,650 रुपयांवरून 1,730 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत वाढवला आहे. मात्र, हा सुधारित दरही उत्पादन खर्च भरून काढण्यासाठी पुरेसा नाही, असा शेतकर्‍यांचा दावा आहे. आशियातील सर्वात मोठ्या कांदा बाजारपेठ असलेल्या नाशिक-लासलगाव येथील शेतकर्‍यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफ च्या खरेदी प्रक्रियेवर आक्षेप घेत आंदोलने केली आहेत. या संस्थांचे प्रतवारीच नियम अत्यंत अपारदर्शक असल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे.

निर्यातीला बसलेला फटका
भारताला देशांतर्गत वापरासाठी दरवर्षी सुमारे 15 दशलक्ष टन कांद्याची आवश्यकता असते, तर देशात 30 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त उत्पादन होते (2025-26 चे अंदाजित उत्पादन 30.74 दशलक्ष टन आहे). अतिरिक्त कांदा शोषून घेण्यासाठी आणि भाव स्थिर ठेवण्यासाठी निर्यात अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, सरकारच्या धरसोडीच्या धोरणांमुळे मोठा फटका बसला आहे. शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष अनिल घनवट यांच्या मते, धोरणातील अनिश्चिततेमुळे दीर्घकालीन पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. 2020 च्या अचानक लादलेल्या बंदीनंतर देशांतर्गत उत्पादन वाढवले आणि भारतावरील अवलंबित्व कमी केले.

How will ‘buffer stock’ procurement wipe away the tears of onion growers?