अंमलबजावणी करा!

नोव्हेंबर 2024 च्या विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचे महायुतीकडून आश्वासन, ऑक्टोबर 2025 मध्ये अमरावती-नागपूर महाएल्गार ट्रॅक्टर मोर्चाने वाहतूक ठप्प झाल्यानंतर सरकारकडून 30 जून 2026 ही कर्जमाफीची तारिख निश्चित, 6 मार्च 2026 रोजी राज्याचा अर्थसंकल मांडताना पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेची मुख्यमंत्र्यांकडून घोषणा, 21 मे 2026 रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांकडून कर्जमाफी देण्याचा पुनरुच्चार, 2 जून 2026 रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्जमाफीला मंजुरी. हा क्रम पाहता सरकारने आणखी कोणतीही घोषणा न करता शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याची विनाविलंब अंमलबजावणी करायला पाहिजे. सुमारे 56 लाख शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्यायची आहे. कर्जमाफी द्यायची तर आहेच, मग वेळकाढूपणा कशासाठी? चालू 2026 या वर्षातील जून महिना सुरू झाला असून, शेतकरी आता 30 जून 2026 उजाडण्याची वाट पाहत आहेत. याचे कारण कर्जमाफीची तारीख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी (2025) ऑक्टोबर महिन्यात जाहीर केली होती. नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात किंवा वचननाम्यात महायुतीने शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेवर आल्यानंतर महायुतीच्या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी कर्जमाफीच्या आश्वासनावर उलटसुलट विधाने केली होती. कर्जमाफी देण्याची टाळाटाळ सरकारकडून केली जात होती. सरकार कर्जमाफी केव्हा जाहीर करणार, याकडे शेतकर्‍यांचे डोळे लागले होते. शेतकर्‍यांना सरकार कर्जमाफी देत नाही, तसेच इतर प्रश्नांंकडेही सरकार लक्ष देत नाही म्हणून प्रहार जनशक्ती संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी गेल्या वर्षी (2025) ’महाएल्गार ट्रॅक्टर मोर्चा’ काढण्यात आला होता. मोर्चामुळे नागपूरमधील वर्धा रोड आणि राष्ट्रीय महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वाहतूक कोंडीची स्वतःहून दखल घेतली होती. अखेर 29-30 ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारसोबत झालेल्या सकारात्मक बैठकीनंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. बच्चू कडू, राजू शेट्टी आणि डॉ. अजित नवले यांच्यासोबत झालेल्या सकारात्मक बैठकीनंतर राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी अभ्यास समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. 30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफी दिली जाईल, असे आश्वासनही दिले होते. समितीला संपूर्ण परिस्थितीचा अभ्यास करून एप्रिल 2026 पर्यंत आपला अहवाल सरकारकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. अजित पवार यांच्या अकाली निधनाने त्यांच्याकडील अर्थ खाते मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वत:कडे घेतले. त्यांनी 6 मार्च 2026 रोजी राज्याचा 2026-27 चा अर्थसंकल्प मांडताना पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेची अधिकृत घोषणा केली होती. थकबाकीदार शेतकर्‍यांना दोन लाखांंपर्यंत कर्जमाफी आणि नियमित कर्ज भरणार्‍यांना 50 हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते. यानंतर 21 मे रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा 30 जून 2026 पूर्वी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली जाणार असल्याची घोषणा केली. घोषणेची अंमलबजावणी करण्याची वेळ अगदी जवळ येऊन ठेपली असताना राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (2 जून 2026) कर्जमाफी योजनेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मुळात राज्याच्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली असताना 31 मे रोजी, तसेच 2 जून रोजी पुन्हा तीच घोषणा करण्याची तशी काही आवश्यकता नव्हती. कर्जमाफीवर एकदाचे शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून, सरकारने आधीच ठरविल्यानुसार 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत पीककर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा. एकदा ठरले असेल, तर सरकारने वारंवार कर्जमाफीवर बोलण्याचे तसे काही कारण नाही. सरकारने कोणताही उशीर न करता पात्र शेतकर्‍यांचा सात-बारा कोरा करावा. आपला सात-बारा कधी कोरा होणार आणि नवीन खरीप हंगामासाठी नवीन पीककर्ज कसे काढता येईल, याचा विचार शेतकरी करत आहेत. सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून सुमारे ऐंशी लाख नावे कमी करून महिलांची फसवणूक केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी हाच धागा पकडून लाडकी बहीण योजनेसारखी शेतकर्‍यांची फसवणूक करू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तसे काही होणार नाही, असे सध्या तरी दिसत आहे. विधान परिषद निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर कर्जमाफी योजनेची लगेच अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. शेतकरी आता आचारसंहिता संपण्याची वाट पाहत आहेत. नोव्हेंबर 2019 मध्ये राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ’महात्मा जोेतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019’ जाहीर केली होती. त्यावेळी सुमारे 31 लाख 4 हजार शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा थेट लाभ मिळाला होता. अल्पमुदतीचे पीककर्ज घेणार्‍या शेतकर्‍यांचे दोन लाखांंपर्यंतचे थकीत कर्ज पूर्णपणे माफ करण्यात आले होते. या कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारकडून सुमारे 20,500 कोटींंपेक्षा जास्त निधी थेट शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यांत वर्ग करण्यात आला होता. 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत घेतलेले आणि 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकीत राहिलेले कर्ज या योजनेसाठी पात्र धरण्यात आले होते. कोणत्याही गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेशिवाय आधार प्रमाणिकरण करून कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली होती. नियमित कर्ज फेडणार्‍या शेतकर्‍यांना महाविकास आघाडी सरकारने 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले होते. महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या ’पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना 2026’ चा लाभ मिळण्यासाठी 30 सप्टेंबर 2025 ही अंतिम पात्रता तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेचा किती शेतकर्‍यांना लाभ मिळणार आणि सरकार शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यांत एकूण किती रक्कम जमा करणार, याची माहिती उपलब्ध नाही. महायुती सरकारने कर्जमाफी देताना महाविकास आघाडी सरकारने माफ केलेली दोन लाख रुपये मर्यादा कायम ठेवली आहे. कोणत्या सरकारने कर्जमाफी दिली आणि कोणी दिली, याकडे शेतकरी फारसे लक्ष देत नाहीत. कर्जमाफी मिळाली, हेच त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे! महाविकास आघाडीने ज्या स्वरूपात कर्जमाफी व प्रोत्साहन अनुदान दिले होते, तेच स्वरूप महायुती सरकारने कायम ठेवले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा मिळणार आहे. तो दिलासा लवकरात लवकर देऊन सरकारने मोकळे व्हावे.

Implement!

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.