मते मिळविण्यासाठी सरकारी पैशाचा ‘अपव्यय’

सन 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप/एनडीएला चांगलाच सेटबॅक बसला आणि विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून महायुती सरकारने मध्य प्रदेशच्या लाडली बहन योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जुलैपासून सुरू केली. या योजनेद्वारे राज्यातील वीस ते साठ वयोगटातील बहिणींना ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न वार्षिक अडीच लाख रुपये आहे, ज्यांच्या घरात चार सुखवस्तू नाहीत, अशा बहिणींना महिना पंधराशे रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आणि जुलैपासून कोणतेही नियोजन न करता, कागदपत्रे न तपासता, पात्र-अपात्रतेचा निकष न बघता अगदी जो जो मागेल त्याला देण्याची खिरापत वाटली. सणासुदीला बोनस देण्याचे जाहीर केले. निवडणुकीनंतर सत्तेवर आले तर एकवीसशे रुपये महिना देण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे सगळ्या बहिणींनी लाभ घेतला. योजनेचे श्रेय घेण्यासाठी तीनही पक्षांत चढाओढ लागली. कोणी एक भाऊ एकनाथ भाऊ, तर कोणी बहिणींचा भाऊ देवाभाऊ, तर कोणी गुलाबी जाकीट घालून जाहिरातबाजी केली. जाहिरातबाजीवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले गेले. याच वेळी योजनेसाठी बजेटमध्ये तरतूद नसल्याने पुरवणी मागण्या मान्य करून घ्याव्या लागल्या. इतर खात्यांचा निधी वळविण्यात आला. हे सगळे करताना राज्यकर्त्यांना राज्यावरील कर्ज, आर्थिक स्थिती याचा मात्र कसलाही विचार केला गेला नाही. सत्ता मिळवली आणि भानावर आले. लाडक्या बहिणींचे लाड पुरवताना कसरत करावी लागली. मग उशिराचे शहाणपण सुचले आणि योजनेच्या लाभार्थ्यांची तपासणी चालू केली. हा अजबच कारभार म्हटला पाहिजे. एकवीसशे रुपये तर दूरच. आता पंधराशे रुपये देणेही जमत नाही. म्हणून मध्यंतरी लाडक्या बहिणींना बँकांमार्फत एक लाख रुपये कर्ज देण्याची घोषणा केली गेली. ही तर शुद्ध दिशाभूल आहे.
लाडकी बहीण योजनेतील अनेक सुरस कथा आणि गैरप्रकार हळूहळू चव्हाट्यावर येऊ लागल्या आहेत. कोणी सरकारी बहिणी पात्र नसताना फायदा घेत आहे, तर कोणी बहिणींच्या नावावर भाऊ, पतीच लाभ उठवत आहेत. आतातर 14 हजार तीनशे पुरुषांनी योजनेच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये लाटल्याचे उघड झाले आहे. या योजनेचा खर्‍या गरजूंना फायदा होण्याऐवजी गैरफायदाच जास्त घेतला जात आहे का? विशेष म्हणजे, यानिमित्ताने शासन प्रशासनाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. योजना कितीही चांगल्या उद्देशाने आणली तरी या योजनांचे अंतस्थ हेतू आणि खरे लाभार्थी मात्र वेगळेच असतात आणि यात लूट होते ती सरकारच्या म्हणजेच जनतेच्या तिजोरीची आणि जनतेची. जिकडेतिकडे भ्रष्टाचार बोकाळला आहे आणि त्याची परिणती अशा गैरप्रकारांत होत आहे. अगोदरच राज्यावर सुमारे साडेआठ लाख कोटींचे कर्ज आहे. तिजोरीत खडखडाट आहे. आर्थिक तूट वाढत चालली आहे. अशा परिस्थितीत केवळ मते मिळविण्यासाठी महायुतीने केलेली नसती उठाठेव चांगलीच अंगलट येऊ लागली आहे. त्यातच असा पैशाचा अपव्यय होणे हे संतापजनक आहे. राज्य कर्जबाजारी, तिजोरीत खडखडाट असला तरी सर्वपक्षीय राज्यकर्ते, नेते, कार्यकर्ते हे मात्र कोट्यधीश आहेत. कोट्यवधींंचा भ्रष्टाचार उघड होत आहे. आतातर जवळपास ऐंशी लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. मात्र, आजवर कोट्यवधींचा अपव्यय झाला. तिजोरीचे नुकसान झाले. त्याला जबाबदार कोण? कोट्यवधी रुपये पाण्यात जात आहेत. एकूणच आंधळं दळतंय आणि ….. पीठ खातंय, अशा पद्धतीने कारभार सुरू आहे. राज्याचे कारभारी, पहारेकरी, चौकीदार नेमके करतात तरी काय, असा प्रश्न पडतो. सगळेच केवळ वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेताना दिसतात. जनतेच्या तिजोरीचे एवढे नुकसान झाले तरी अपात्र बहिणींनी घेतलेला लाभ वसूल केला जाणार नाही, असे मायबाप सरकार म्हणते. मग झालेल्या नुकसानीचे काय? निवडणुका जिंकण्यासाठी सरकारी पैसा वापरण्याची नवी शक्कल लढवली जात आहे, हे कितपत योग्य आहे? हा एक प्रकारे निवडणूक भ्रष्टाचार आहे.
भ्रष्टाचारमुक्त भारतच्या कितीही वल्गना होत असल्या, तरी प्रत्येक टप्प्यावर भ्रष्टाचार बोकाळला आहे आणि त्याची परिणती अशा गैरप्रकारांत होते. लाखो-करोडो रुपयांचा अपव्यय होतो. जनतेच्या पैशाचा चुराडा होतो. याची जबाबदारी कोण घेणार? झालेले आर्थिक नुकसान महायुतीतील तीनही पक्षांंकडून वसूल करायला हवे आणि तो पैसा सरकारी तिजोरीत जमा करायला हवा.

‘Waste’ of government money to get votes