अपरिहार्य सामंजस्य करार

पश्चिम आशियातील युद्ध संपुष्टात आणण्यासाठी, तसेच इराणच्या ताब्यात असलेली होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्यासाठी अमेरिका आणि इराण यांच्यात एक सामंजस्य करार झाला आहे. हा तात्पुरता करार असून, येत्या शुक्रवारी (दि. 19 जून) स्वित्झर्लंडमधील जीनिव्हा येथे यावर अधिकृत स्वाक्षर्‍या होणार आहेत. करार करण्यास इराणवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दबाव आणला होता. इराणवर दबाव आणण्यासाठी ते अधूनमधून धमक्याही देत होते. शेवटी कसाही का होईना, पाकिस्तान आणि कतार या दोन देशांच्या मध्यस्थीने करार झाला. करार करण्याची दोन्ही देशांना गरज होती. अमेरिकेला युद्ध लांबवायचे नव्हते, तर इराणला युद्धातून स्वतःला सावरायचे होते. दोन्ही देशांनी आपापले हित पाहिले. ताठर भूमिका कायम ठेवली असती, तर दोन्ही देशांना संघर्षाचा अथवा युद्धाचा भार पेलवणे अशक्य झाले असते. त्यांनी आपापल्या हिताचा विचार करून अपरिहार्यता म्हणून सामंजस्य करार मान्य केला आहे. या कराराने जगाची चिंता दूर झाली आहे. विशेषतः इंधन पुरवठा सुरळीत होणार आहे. करार दृष्टिपथात येताच आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड तेलाच्या किमती उतरल्या, तर दुसरीकडे शेअर बाजारातही तेजी आली. गेल्या साडेतीन महिन्यांपासून म्हणजे 28 फेब्रुवारीपासून सुरू असलेल्या भीषण संघर्षानंतर दोन्ही देशांनी लष्करी कारवाया थांबवण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही देश या करारासाठी तयार होण्यामागे मोठी आर्थिक, राजकीय आणि लष्करी कारणे आहेत. अमेरिकेने इराणच्या बंदरांवर टाकलेल्या कडक नौदल कोंडीमुळे इराणची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली होती. इराणला तेल विकणे कठीण झाले होते. अमेरिकेने इराणची अब्जावधी डॉलर्सची मालमत्ता गोठवली होती आणि इराणला ती खुली करून घ्यायची होती. या करारामुळे इराणला अमेरिकेकडून त्यांची गोठवलेली अब्जावधी डॉलर्सची मालमत्ता (सुमारे 12 ते 24 अब्ज) टप्प्याटप्प्याने परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे, ज्यामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळेल. हल्ल्यांंमध्ये इराणचे
सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला होता आणि इराणच्या अनेक अणुप्रकल्पांचे नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत स्थिरता राखण्यासाठी आणि पुढील विध्वंस रोखण्यासाठी इराणला युद्ध थांबवणे गरजेचे होते.अमेरिकेलाही युद्ध थांबवणे गरजेचे वाटत होते. इराणने जगातील सवार्ंत महत्त्वाचा सागरी व्यापारी मार्ग (होर्मुझ) रोखून धरला होता. जगातील तब्बल 20% तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाहतूक याच मार्गावरून होत असते. हा मुख्य मार्गच रोखल्याने जागतिक बाजारात इंधनाचे दर कडाडले होते आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आला होता. हा मार्ग मुक्त वाहतुकीसाठी खुला करणे हे अमेरिकेचे मुख्य उद्दिष्ट होते आणि त्यासाठी करार करण्याची गरज होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांना हे युद्ध लांबवायचे नव्हते. त्यांना जागतिक स्तरावर एक मोठी राजनैतिक कामगिरी करून दाखवायची होती आणि अमेरिकन सैन्याला मोठ्या प्रादेशिक युद्धापासून दूर ठेवायचे होते, म्हणून करार करणे त्यांच्यासाठी अपरिहार्यता होती. हा करार केवळ इराणपुरता मर्यादित नसून, यात लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवाया कायमच्या थांबवण्याचे मान्य करण्यात आले आहे, ज्यामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव कमी होईल. इराणला आपल्या आर्थिक अस्तित्वासाठी आणि अमेरिकेला जागतिक तेलपुरवठा सुरळीत करून आर्थिक संकट टाळण्यासाठी हा करार करणे भाग पडले. युद्धात अमेरिका लष्करीदृष्ट्या अत्यंत बलाढ्य असली, तरी गेल्या साडेतीन महिन्यांच्या संघर्षामुळे अमेरिकेच्या काही अत्यंत संवेदनशील आणि कमकुवत बाजू जगासमोर आल्या होत्या. इराणला पूर्णपणे नमवणे अमेरिकेला का जमले नाही, हा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. अमेरिकेची सवार्ंत मोठी कमकुवत बाजू म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनी हा सागरी मार्ग इराणने बंद केल्यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे आणि नैसर्गिक वायूचे दर गगनाला भिडले होते. यामुळे खुद्द अमेरिकेत महागाई प्रचंड वाढली होती. भारतासह अमेरिकेचे मित्रदेश (युरोप आणि आशियातील) यांच्याकडून अमेरिकेवर हा मार्ग कसाही करून त्वरित खुला करण्यासाठी प्रचंड आंतरराष्ट्रीय दबाव होता. इराणला लष्करी ताकदीने हरवणे सोपे होते, पण तोपर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली असती आणि अमेरिकेला या युद्धाची मोठी आर्थिक किंमत मोजावी लागत होती. आर्थिक आव्हानांचा सामना करणार्‍या अमेरिकेला हा खर्च परवडणारा नव्हता, याचा विचार अमेरिकेला करावा लागला. अमेरिकेकडून थेट इराणवर हल्ले होत असले, तरी इराणने लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह आणि येमेनमधील हौथी यांच्या माध्यमातून इस्रायल आणि सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरातसारख्या अमेरिकेच्या मित्रदेशांवर आणि तिथे असलेल्या अमेरिकन लष्करी तळांवर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांंचा मारा सुरू केला होता. या हल्ल्यांंमुळे अमेरिकेचे मित्रदेश असुरक्षित झाले होते आणि अमेरिकेला सर्व आघाड्यांवर एकाच वेळी लढणे अशक्य होत होते. ट्रम्प यांनी नेहमीच ’अमेरिका फर्स्ट’ भूमिका घेतली होती. अमेरिकेने जगातील इतर देशांच्या युद्धांमध्ये पडू नये, ही भूमिका त्यांनी आधीच मांडली होती. हे युद्ध अधिक लांबले असते, तर अमेरिकन सैनिकांचा जीव गेला असता आणि अमेरिकन जनतेत ट्रम्प प्रशासनाविरोधात असंतोष निर्माण झाला असता, याचा विचार ट्रम्प यांना करावा लागला. दि. 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिकेने जेव्हा अचानक मोठे हवाई हल्ले करून युद्ध सुरू केले, तेव्हा इराणचे अणुप्रकल्प पूर्णपणे नष्ट करणे, त्यांचे क्षेपणास्त्र नेटवर्क संपवणे आणि तिथे सत्तापालट करणे ही अमेरिकेची मुख्य उद्दिष्टे होती. इराणचे
सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी या युद्धाच्या सुरुवातीलाच मारले गेले, तरीही इराणने शरणागती पत्करली नाही. इराणचे क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि समृद्ध युरेनियम अजूनही सुरक्षित आहे, हे अमेरिकेला कळून चुकले होते. अमेरिका इराणला लष्करीदृष्ट्या नष्ट करू शकत होती, पण त्यासाठी मोजावी लागणारी आर्थिक किंमत, जागतिक महागाई आणि मित्र देशांचा होणारा विनाश अमेरिकेच्या अंगाशी येत होता. याच कमकुवत बाजू ओळखून अमेरिकेला अखेर इराणसोबत तडजोड करावी लागली. अमेरिका आणि इराणदरम्यान 8 एप्रिल 2026 रोजी तात्पुरता युद्धविराम झाला होता. सुरुवातीला हा युद्धविराम दोन आठवड्यांसाठी (14 दिवस) लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर 21 एप्रिल 2026 रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही मुदत अनिश्चित काळासाठी वाढवली. नुकतेच 15 जून 2026 रोजी दोन्ही देशांमध्ये युद्ध पूर्णपणे संपवण्यासाठी आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी एका ऐतिहासिक सामंजस्य कराराचा मसुदा तयार झाला.

Indispensable Memorandum of Understanding