आली आली हो महागाई!

अन्नपदार्थ, इंधन आणि उत्पादित वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्याने घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर ऑगस्टमध्ये वाढून 9.92 टक्क्यांवर पोहोचला. जुलैमध्ये हा दर 9.78 टक्के होता, तर किरकोळ महागाई दर 4.82 टक्के नोंदवला गेला. सन 2022-23 हे आधार वर्ष असलेल्या नव्या घाऊक किंमत निर्देशांक मालिकेतील ऑगस्टमधील महागाईचा दर हा दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वाधिक दर ठरला आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष पुन्हा तीव्र झाल्याने जागतिक इंधन किमतींमध्ये अलीकडे वाढ झाली. घाऊक किंमत निर्देशांक व उत्पादन किंमत निर्देशांक (आउटपुट प्रोड्युसर प्राइस इंडेक्स-ओपीपीआय) यांवर आगामी काळातही महागाईचा दबाव वाढवत राहण्याची शक्यता आहे. उत्पादक किमतींवर आधारित महागाईचा दर ऑगस्टमध्ये 9.81 टक्के राहिला, तर जुलैमध्ये तो 9.6 टक्के होता. ऑगस्ट 2026 मध्ये खनिज तेले (पेट्रोलियम उत्पादनांसह), खाद्यपदार्थ, खाद्यपदार्थनिर्मिती, मूलभूत धातूंचे उत्पादन, बिगर-अन्नपदार्थ आणि रसायने व रासायनिक उत्पादनांचे उत्पादन हे घाऊक महागाई वाढण्यामागील प्रमुख घटक ठरले असल्याचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने स्पष्ट केले. ऑगस्टमध्ये अन्न महागाईचा दर 7.05 टक्क्यांवर पोहोचला. जुलैमध्ये तो 6.65 टक्के होता. उत्पादित वस्तूंच्या गटातील घाऊक महागाईचा दर मालिकेतील उच्चांकी पातळीवर म्हणजे 8.37 टक्क्यांवर गेला. जुलैमध्ये हा दर 8.29 टक्के होता. इंधन आणि वीज गटातील घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर ऑगस्टमध्ये 22.93 टक्के झाला. जुलैमध्ये तो 20.05 टक्के होता. इंधन आणि वीज महागाईतील वाढीला खनिज तेले, तसेच नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियमच्या घाऊक किंमत निर्देशांकातील वाढ कारणीभूत ठरली. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा किमती वाढल्यामुळे या घटकांवर परिणाम झाला आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष पुन्हा तीव्र झाल्याने जागतिक ऊर्जा किमतींमध्ये झालेली अलीकडील वाढ पुढील काळातही दबाव कायम ठेवेल, त्यामुळे आगामी महागाईच्या आकडेवारीत लक्षणीय घट होण्याची अपेक्षा नाही. अपुरा पाऊस आणि रुपयाची कमजोरी यामुळे नजीकच्या काळात महागाई आणखी वाढू शकते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सध्या प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या पुढे असून, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचा भाव 95.55 ते 95.70 रुपये या पातळीवर आहे. विशेषतः अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनीजवळील तेल टँकरवरील हल्ल्यांमुळे जागतिक तेलपुरवठ्यात अनिश्चितता निर्माण झाली असल्याने तेलाचे भाव आणि डॉलरचा दर मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. जागतिक स्तरावर मानक मानले जाणारे ब्रेंट क्रूड तेल सध्या 103.80 ते 104.70 डॉलर प्रति बॅरल दरम्यान आहे. गेल्या काही दिवसांत रुपया कमजोर झाला असून, डॉलरने एका महिन्यातील उच्चांकी पातळी गाठली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल महागल्यामुळे भारताला तेल आयातीसाठी अधिक डॉलर मोजावे लागत असल्याचा थेट दबाव रुपयावर पडत आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे येत्या काळात भारतातील पेट्रोल-डिझेलचे दर, तसेच मालवाहतुकीचा खर्च वाढून महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. भारताचा विकासदर किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न 7.8 टक्क्यांनी वाढला असला, तरी कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल शंभरी पार गेल्याने भारताचे आयात बिल वाढणार आहे. परिणामी महागाई वाढणार आहे. महागाईचा चटका सर्वसामान्यांना सोसावा लागणार आहे. अमेरिका-इराण यांच्यातील ताज्या संघर्षामुळे हॉर्मुझमधून होणार्‍या तेलपुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुका होईपर्यंत (भारतात दिवाळीच्या आसपास) तेलाचे भाव कमी होण्याची शक्यता नाही, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. अमेरिकेने इराणचे तेलाचे पाच टँकर नष्ट केले. युद्धकाळात तेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे अनेक वस्तूंचे भावही वधारले आहेत. अमेरिकेने इराणविरुद्ध युद्ध सुरू केले तेव्हाच महागाईचा दर आधीपासूनच उच्च पातळीवर आणि कमी न होणारा असा होता. तेलाचा हा भडका युद्धामुळे झाला आहे; त्याचा शॉक किती जाणवेल, हे सरकारच्या धोरणांवर ठरणार आहे. अर्थव्यवस्थेला सक्षम करणे आणि सर्वसामान्यांच्या घरखर्चावर नियंत्रण ठेवणे हेच आव्हान आहे. कच्चे तेल महाग झाले असताना डॉलरही महाग झाल्याने तेल आयात बिल वाढणार आहे. याशिवाय खाद्यतेल व गरजेनुसार डाळी आणि साखरेचे आयात बिलही वाढणार आहे. आयातीसाठी डॉलर लागत असल्यानेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉलर वाचविण्यासाठी विदेश प्रवास टाळा, सोने खरेदी टाळा, खाद्यतेल व गॅस जपून वापरा, अशा सूचना केल्या होत्या. भारत आपल्या गरजेपैकी तीन-चतुर्थांशपेक्षा अधिक कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल महागले की भारताचे आयात बिल वाढते. त्याच वेळी डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झाला, तर प्रत्येक बॅरल तेलासाठी अधिक रुपये मोजावे लागतात. तेल महाग आणि डॉलर महाग अशा दुहेरी कात्रीत भारतीय अर्थव्यवस्था सापडली आहे. तेल महागले की वाहतूक महागते. परिणामी भाजीपाला, अन्नधान्य, दूध, औद्योगिक कच्चा माल आणि बांधकाम साहित्याच्या किमतीवर परिणाम होतो. उत्पादन खर्च वाढल्याने वस्तू महागतात आणि शेवटी त्याचा भार ग्राहकाच्या खिशावर पडतो. म्हणूनच कच्च्या तेलाची किंमत ही केवळ पेट्रोल पंपावरील दराची बाब नसून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारी आहे. याचा सर्वाधिक फटका कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटाला म्हणजेच सर्वसामान्यांना बसतो. तेल महाग, डॉलर महाग अशा संकटात भारत सापडला आहे. महागाईला आळा घालण्यासाठी सरकारच्या हातात सध्या तरी काहीही नाही. सरकारने 22 सप्टेंबर 2025 पासून ’जीएसटी 2.0’ सुधारणा लागू करून सुमारे 400 हून अधिक वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटीचे दर कमी केले होते. सध्याचे आणि पुढे येणारे सणासुदीचे दिवस पाहता, जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी कमी केला, तरच सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल, पण सरकार तसे काही करेल, अशी परिस्थिती सध्या नसल्याने सणासुदीत महागाईचे चटके सहन करावेच लागतील. आर्थिक विश्लेषण करणार्‍या अमेरिकन ब्लूमबर्ग संस्थेच्या विश्लेषण अहवालानुसार, ऑगस्टमध्ये कांद्याचे दर वर्षभराच्या तुलनेत सुमारे 50 टक्क्यांनी, तर आल्याचे दर 70 टक्क्यांहून अधिक वाढले. पाऊस जूनपासून आतापर्यंत सामान्यपेक्षा सुमारे 15 टक्के कमी राहिला आहे. याचा परिणाम धान, मका, सोयाबीन आणि ऊस उत्पादनावर होण्याची शक्यता आहे. धान आणि मक्याची पेरणीही मागील वर्षाच्या तुलनेत 3 टक्क्यांहून अधिक कमी आहे. पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मका आणि तांदळाची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे अन्न आणि पशुखाद्यासाठी उपलब्ध धान्यावर दबाव येऊ शकतो, असे ब्लूमबर्गने म्हटले आहे. पशुखाद्यात वापरल्या जाणार्‍या धान्याच्या किमती वाढल्याने चिकनचे दरही वाढू शकतात. दरम्यान, दूध, पनीर आणि स्वयंपाकाच्या इंधनाचा खर्चही वाढला आहे. सणासुदीच्या काळात मागणी वाढल्याने महागाईचा दबाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. पुढे नवरात्र, दसरा, दिवाळी हे मोठे सण आहेतच.

Inflation is here!