महाराष्ट्र पॅटर्न

महाराष्ट्रात ज्या रणनीतीने भाजपाने फूट पाडली, त्याच रणनीतीने पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसमध्येही
फूट पाडण्यात आली. महाराष्ट्रात शिवसेनेची दोन शकले झाली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन तुकडे पडले. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे दोन गट झाले. ‘दोन पक्ष फोडून आलो,‘ अशी बढाई भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस यांनी मारली होती. पश्चिम बंगालमध्येही भाजपाने तत्कालीन विरोधी पक्षनेते (तृणमूल काँग्रेस) सुवेंदू अधिकारी यांना हाताशी धरून तृणमूल काँग्रेसला खिंडार पाडले आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीनंतर ऋतब्रत बॅनर्जी यांना हाताशी धरून पक्षात आणखी एक फूट पाडली. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेत फूट पडल्याचे मान्य करून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला खरा शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीतही अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून मान्यता दिली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही दोन्ही पक्षांच्या बाबतीत बंडखोर गटांना मान्यता दिली. शिवसेनेत
फूट पडलेली असताना अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील आमदार रमेश लटके यांच्या निधनामुळे 3 नोव्हेंबर 2022 रोजी पोटनिवडणूक जाहीर झाली. या पोटनिवडणुकीसाठी दोन गटांना निवडणूक चिन्ह देण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला, तेव्हा आयोगाने शिवसेनेचे नाव व धनुष्यबाण चिन्ह गोठवून तात्पुरत्या स्वरूपात नवी नावे व चिन्हे दिली. शिंदे गटाला ‘बाळासाहेबांची शिवसेना‘ हे नाव व ढाल-तलवार, तर उद्धव ठाकरे यांना ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)‘ हे नाव व मशाल चिन्ह. पुढे फेब्रुवारी 2023 मध्ये शिंदे गटाला मूळ शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण चिन्ह मिळाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरदचंद्र पवार गटाला 2024 मध्ये ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार‘ हे नाव व तुतारी वाजवणारा माणूस हे चिन्ह मिळाले, तर अजित पवार यांच्या गटाला मूळ पक्ष नाव ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस‘ व घड्याळ हे चिन्ह मिळाले. पश्चिम बंगालमध्येही नाव व चिन्हाबाबत तसेच घडले. या राज्यात नंदीग्राम व रेजीनगर विधानसभा मतदारसंघांत 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी पोटनिवडणूक होणार असल्याने तृणमूल काँग्रेसच्या दोन्ही गटांनी आपलाच पक्ष खरा असल्याचा दावा निवडणूक आयोगाकडे केला. पोटनिवडणुका लक्षात घेऊन आयोगाने तृणमूल काँग्रेसचे मूळ नाव व चिन्ह (गवतावर दोन फुले) गोठवले आणि दोन्ही गटांना नवे नाव व नवे चिन्ह देण्याचे ठरवले. त्यानुसार माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या गटाला ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस‘ हे नाव व
‘फुटबॉल‘ हे चिन्ह मिळाले, तर अरूप रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस‘ हे नाव व ‘लिफाफा‘ हे चिन्ह देण्यात आले. आयोगाने कोणत्याही गटाला अधिकृत किंवा खरा पक्ष म्हणून मान्यता दिलेली नाही. देशातील विरोधी पक्षांचा निवडणूक आयोगावर विश्वास नाही. आयोग भाजपाच्या कलाने काम करतो आणि भाजपाला मदत करतो, असे आरोप सर्वच विरोधी पक्ष करत आहेत. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती सरकारच करत असते, असे वरकरणी दिसते. या नियुक्तीसाठी त्रिसदस्यीय समिती असून, तिच्यात पंतप्रधान, पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले एक केंद्रीय मंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते असतात. असा कायदा केंद्रातील भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने करवून घेतला. समितीत पंतप्रधान (सरकार) व त्यांनी नामनिर्देशित केलेले मंत्री (सरकार) आणि विरोधी पक्षनेते (विरोधक) असले, की आपोआप सरकारचे बहुमत तयार होते. त्यामुळे विरोधी नेत्याने काहीही केले तरी पंतप्रधान व त्यांच्या मंत्र्यांसमोर त्यांची डाळ शिजत नाही. म्हणजेच निवडणूक आयुक्तांची निवड सरकारच करते. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश होता; परंतु सरकारने कायदा करून त्यांना वगळले. त्यामुळे निवडणूक आयुक्त सरकारच्या पसंतीचे ठरतात. ज्ञानेश कुमार यांची निवड झाली, तेव्हा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे काहीच चालले नाही. याच कारणामुळे निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचे आरोप होतात. राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव आदींनी आयोगावर पक्षपातीपणाचे आरोप केले आहेत. मतदारयाद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण, मतदार याद्यांतील घोळ, फुटीर गटाला खरा पक्ष म्हणून मान्यता, मूळ पक्षाचे दावे फेटाळणे, विरोधी उमेदवारांचे अर्ज तांत्रिक कारणांनी फेटाळणे इत्यादी कारणांवरून आयोगावर विरोधी पक्षांकडून सतत टीका होत आली आहे. आयोगाने तृणमूलचे नाव व चिन्ह गोठवल्यानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भाजपा व आयोगावर पुन्हा एकदा सडकून टीका केली. पक्षफुटीनंतर पक्षाचे अधिकृत नाव आणि चिन्ह गमावण्याचा एकच पॅटर्न आहे, असा आरोप त्यांनी केला. ‘भाजप आणि निवडणूक आयोग मिळून एक पक्ष फोडतात आणि त्यानंतर त्या पक्षाचे अधिकृत चिन्ह हिरावून घेतात,‘ असेही ते म्हणाले. पक्षांतर्गत वादात आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाचा संदर्भ देत, हा मुद्दा केवळ तृणमूल काँग्रेसपुरता मर्यादित नसून पक्षाचे नाव व चिन्ह गमावण्याच्या घटनांकडे लोकशाहीच्या व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे, असे त्यांनी म्हटले. विरोधी पक्षनेते या नात्याने राहुल गांधी यांची टीका स्वाभाविक आहे. शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी यांनी यापूर्वीही आयोग व भाजपावर टीका केलेली आहे. शिवसेनेचे धनुष्यबाण व राष्ट्रवादीचे घड्याळ या चिन्हांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. तृणमूलचे चिन्ह गोठवले गेल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनीही
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या गटाला सळो की पळो करून सोडण्याची मोहीम मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या माध्यमातून भाजपा राबवत असल्याचे दिसते. पोटनिवडणुकीच्या रणधुमाळीत ममता बॅनर्जी यांच्या गटाला धक्के दिले जात आहेत. नंदीग्राम हा मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांचा मतदारसंघ. ते नंदीग्राम व भवानीपूर अशा दोन मतदारसंघांतून निवडून आल्यानंतर त्यांनी नंदीग्रामची जागा सोडली. या पोटनिवडणुकीत नाट्यमय घडामोडी घडल्या. ममता गटाच्या उमेदवार संचिता प्रधान डे यांनी शुक्रवारी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. विशेष म्हणजे, अर्ज मागे घेण्याच्या काही तास आधी त्यांनी मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांची भेट घेतली होती. त्यांनी माघार घेतल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसचे उमेदवार मिलन प्रधान यांना पाठिंबा जाहीर केला. पाठिंबा जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच पश्चिम बंगाल पोलिसांनी मिलन प्रधान यांना 2007 मधील एका जुन्या कथित खून प्रकरणात अटक केली. ऐन पोटनिवडणुकीत नेमके जुने प्रकरण बाहेर आले, हेही विशेष! ममता बॅनर्जी आणि काँग्रेस पक्षाने या अटकेच्या वेळेवर तीव्र आक्षेप घेतला असून, विरोधकांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी भाजपा सरकारने ही ‘सूडबुद्धीची कारवाई‘ केल्याचा आरोप केला आहे. रेजीनगर मतदारसंघातील ममता गटाचे उमेदवार रबिउल आलम चौधरी यांनीही अर्ज मागे घेतला. कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष प्रचाराची परवानगी दिली जात नाही, त्यांच्यावर दबाव टाकला जात आहे आणि अनेकांना अटकही झाली आहे, असे आरोप त्यांनी केले. माघारीचे कळताच ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर चौधरी यांनी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. शिवसेना फुटल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांची कोंडी केली आणि त्यांचे आणखी आमदार-खासदार फोडले. त्याच पद्धतीने पश्चिम बंगालमध्ये सुवेंदू अधिकारी ममता बॅनर्जी यांची कोंडी करत असल्याचे दिसते.

Maharashtra Pattern