मनपा अधिकार्‍यांच्या कार्यपद्धतीवर आमदारांची नाराजी

तातडीची मदत, खड्डेमुक्त रस्ते, अखंडित वीजपुरवठा आणि पूरनियोजनाची मागणी

नाशिक : प्रतिनिधी
अतिवृष्टीनंतर नाशिक शहरात निर्माण झालेल्या पूरस्थिती आणि त्यानंतर उद्भवलेल्या विविध समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात शहरातील आमदार, वरिष्ठ अधिकार्‍यांची आढावा बैठक झाली. यावेळी लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत पूरग्रस्तांना तातडीची मदत, शहरातील स्वच्छता, रस्त्यांवरील खड्डे, वाहतूक, वीजपुरवठा आणि जलनियोजनाबाबत ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली. या बैठकीला आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार अ‍ॅड. राहुल ढिकले, उपमहापौर विलास शिंदे, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अमित रंजन, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे, पोलीस उपायुक्त किशोर काळे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आमदार देवयानी फरांदे यांनी शहरातील पूर, पाऊस यातून निर्माण होणार्‍या समस्यांसंदर्भात स्वतंत्र टोल-फ्री हेल्पलाइन सुरू करण्याची मागणी केली. गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्यापूर्वी नागरिकांना एसएमएसद्वारे पूर्वसूचना देण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी, असे त्यांनी सांगितले. काझीगढी परिसरात चार घरे कोसळल्याचा उल्लेख करत तेथील कुटुंबांना तातडीने मदत द्यावी, तसेच होळकर पुलापासून वरच्या पट्ट्यात पाणी शिरलेल्या भागातील पंचनामे तात्काळ पूर्ण करून नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पावसानंतर रोगराई टाळण्यासाठी स्वच्छता व निर्जंतुकीकरणाची विशेष मोहीम राबविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सिंहस्थ 2027 च्या पार्श्वभूमीवर कॅचमेंट एरिया, पूरनियोजन, ड्रेनेज व्यवस्था आणि वाहतुकीचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याची तसेच रामकुंड परिसरातील खड्डे व ब्लॅक स्पॉट तातडीने दूर करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
आमदार राहुल ढिकले यांनी मनपा अधिकार्‍यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शहरातील अनेक रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहने अडकत असून, घसरून अपघात होत आहेत. नागरिकांच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींकडे येत असल्या तरी संबंधित अधिकारी फोन उचलत नसल्यामुळे समस्या सोडविण्यात अडचणी येत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. सिंहस्थापूर्वी शहरातील सर्व ब्लॅक स्पॉट निश्चित करून रस्ते पूर्णपणे खड्डेमुक्त व सुरक्षित करावेत. अधिकारी फोन उचलत नसतील तर खड्डे बुजविण्याचे काम करणार्‍या कंत्राटदारांचे संपर्क क्रमांक लोकप्रतिनिधींना उपलब्ध करून द्यावेत, म्हणजे कामांचा थेट पाठपुरावा करता येईल, अशी मागणी
त्यांनी केली.
उपमहापौर विलास शिंदे यांनी पावसानंतर वारंवार खंडित होणार्‍या वीजपुरवठ्याचा मुद्दा उपस्थित केला. अनेक भागांत तासन्तास वीजपुरवठा खंडित होत असून, वारंवार वीज ये-जा होत असल्याने नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे महावितरणने पावसाळ्यात अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी
त्यांनी केली.

बैठकीतील प्रमुख मागण्या
पूरग्रस्तांना पंचनाम्यानंतर तातडीने आर्थिक मदत.
शहरासाठी स्वतंत्र टोल-फ्री आपत्कालीन हेल्पलाइन.
धरणातून पाणी सोडण्यापूर्वी एसएमएसद्वारे पूर्वसूचना.
सिंहस्थपूर्व सर्व ब्लॅक स्पॉट आणि खड्ड्यांची दुरुस्ती.
मनपा अधिकार्‍यांकडून लोकप्रतिनिधींना तातडीने प्रतिसाद.
पावसानंतर विशेष स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण मोहीम.
अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी महावितरणने कायमस्वरूपी उपाययोजना.
गोदावरी महामंडळाचे कार्यालय नाशिकला स्थलांतरित करावे.
जायकवाडी पाणीवाटपाबाबत लेखी माहिती व जबाबदारी
निश्चित करावी.

गोदावरी महामंडळाचे मुख्य कार्यालय नाशकात स्थलांतरित करावे
बैठकीत जायकवाडी धरणातील पाणीसाठा, मृतसाठ्याचा वापर, समन्यायी पाणीवाटप आणि नाशिक जिल्ह्यावर अन्याय होत असल्याचा मुद्दाही आ. फरांदे यांनी उपस्थित केला. गोदावरी पाटबंधारे मंडळाने याबाबत लेखी माहिती द्यावी, संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी आणि गोदावरी महामंडळाचे मुख्य कार्यालय नाशिक येथे स्थलांतरित करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

MLAs dissatisfied with the working style of Municipal Corporation officials.