लोकशाहीतील आंदोलन

कॉक्रोच जनता पार्टीने दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू केलेल्या बेमुदत आंदोलनाचा शुक्रवारी 35 वा दिवस होता. कडक बंदोबस्त असतानाही आंदोलक आपला लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे ठामपणे सांगत आहेत. याच दरम्यान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी मात्र आपले 26 दिवसांचे उपोषण मागे घेतले. नीट परीक्षेतील पेपरफुटीसह विविध परीक्षांमधील कथित घोटाळ्यांविरोधात विद्यार्थी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत असून, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा आणि परीक्षा यंत्रणा अधिक पारदर्शक करावी, अशी मागणी करत आहेत. संसदेकडे कूच करणार्‍या आंदोलकांना ‘संसद चलो’ मोर्चादरम्यान रोखताना पोलिसांनी लाठीमार व अश्रुधुराचा वापर केल्यानंतर लोकशाहीतील आंदोलन अधिकच तीव्र बनले. लोकशाही राज्यव्यवस्था असलेला भारत हा जगातील सर्वांत मोठा देश आहे. जगात लोकशाही असलेल्या देशांपैकी भारत लोकसंख्येने सर्वांत मोठा आहे. भारताची लोकसंख्या सुमारे 140 कोटी आहे. भारत ही लोकशाहीची जननी आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार सांगत आले आहेत. लोकशाही म्हणजे केवळ बहुमत नाही, तर लोकशाहीत चर्चा, संवाद आणि विचारविनिमय यांना महत्त्व आहे. इतकेच नव्हे, तर विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घेणे हे सत्ताधारी पक्षाचे कर्तव्य आहे, विरोधकांना विश्वासात घेतले पाहिजे. सरकारच्या काही गोष्टी लोकांना पटत नसतील तर त्याविरुद्ध बोलण्याचा अधिकार लोकांना आहेच, याशिवाय निषेध नोंदविण्याचाही हक्क लोकांना आहे. याच आधारांवर भारतात लोकशाही टिकून आहे. लोकशाही असलेल्या श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ या देशांतील जनतेने तेथील सरकारे आंदोलनाच्या माध्यमातून उलथवून लावली, मात्र भारतात तसे घडलेले नाही, कारण आपली लोकशाही मजबूत आहे. सरकार मजबूत असले म्हणजे लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतोच असे नाही. उलट लोक निर्धाराने प्रतिकार करतात. जंतर-मंतरवर 20 जुलै रोजी हेच दिसले. आम्हाला लोकशाहीचा अर्थ कळला आहे, हा संदेश विद्यार्थ्यांनी दिला आणि भारतातील लोकशाही मजबूत आहे, हेच अधोरेखित करून दिले. तथापि, आंदोलन आणि सरकारची भूमिका, तसेच संवादाऐवजी दिसलेली दडपशाही पाहता, आपल्या देशातील लोकशाहीचे पुढे काय होणार, हा प्रश्न निर्माण होतो. लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य म्हणजे लोकशाही, ही लोकशाहीची व्याख्या अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी केली. हीच व्याख्या आपल्या सर्वांना माहीत आहे, किंबहुना ती शाळा-महाविद्यालयांत शिकवली गेली आणि आजही शिकवली जाते. स्वातंत्र्यानंतर भारतात लोकशाही रुजली, तरीही देशात लोकशाहीचा संकोच झाल्याची काही उदाहरणे आहेत. 1975 ते 1977 या काळातील आणीबाणी हे त्याचे एक ठळक उदाहरण नेहमी दिले जाते. इंदिरा गांधींनी देशावर लादलेली ती आणीबाणी भाजपाला सोयीस्करपणे आठवत असते. नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीवरून जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन 20 जूनपासून सुरू असल्याचे भाजपाच्या लक्षात उशिराच आले की काय, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शांततामय मार्गाने आंदोलन करण्याचा हक्क प्रत्येक नागरिकाला आहे. विद्यार्थी वा नागरिक अशा प्रकारे रस्त्यावर उतरत असतील तर सरकारनेही त्यांच्या भावना समजून घ्यायला हव्यात. याचाच विसर भाजपाला, म्हणजेच सरकारला पडलेला दिसतो. विरोधक या आंदोलनाचे राजकारण करत आहेत, हा भाजपाचा किंवा सरकारचा आरोप चुकीचा नाही, मात्र सत्ताधार्‍यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याचे कष्ट घेतले नाहीत, हेही तितकेच खरे. सोनम वांगचुक यांना उचलून रुग्णालयात दाखल करण्याची तत्परता सरकारने दाखवली, तितकीच तत्परता दाखवून आंदोलकांशी बोलणी केली असती तर विद्यार्थ्यांना संसदेच्या दिशेने कूच करावी लागली नसती आणि त्यांच्यावर लाठीमार करण्याची वेळही पोलिसांवर आली नसती. ज्या पद्धतीने वेचून वेचून विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना मारहाण करण्यात आली, त्यांची डोकी फोडण्यात आली, ते अत्यंत भयंकर होते. याचे व्हायरल झालेले अनेक व्हिडिओ आणि छायाचित्रे पाहिल्यानंतर लोकांचा संताप होणे स्वाभाविक आहे. यामुळे सरकारची प्रतिमा डागाळली गेली. पोलिसांचे वर्तन गंभीर असले, तरी आंदोलकांकडून पोलिसांवर दगडफेक झाल्याचाही मुद्दा पुढे केला जात आहे. दगडफेकीचेही समर्थन करता येत नाही. मोर्चाला परवानगी नव्हती, त्यामुळे पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना अडवले असेल, तर ते समजण्यासारखे आहे; परंतु विद्यार्थ्यांना अडवताना पोलिसांनी जे केले, त्याचे समर्थन करता येत नाही. चर्चा, सामंजस्य आणि संवाद यांतून हा प्रश्न सोडवता आला असता. मुळात विद्यार्थ्यांच्या मागण्या अवास्तव नाहीत. ‘नीट’सह विविध परीक्षांमध्ये झालेले घोळ दिसून आले आहेत, त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या आणि अनेकांचे भविष्य उद्ध्वस्त झाले. याची जबाबदारी स्वीकारून शिक्षणमंत्री या नात्याने धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता, परंतु आपली चूक मान्य करायचीच नाही, हेच सरकारने जणू ठरवले आहे. आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न झाला असला, तरी असंतोष फार काळ दाबता येत नाही, हे कोणत्याही सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचीही पुन्हा चर्चा होऊ लागली. सरकारी कामकाजातील आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कडक व प्रभावी जनलोकपाल कायदा तयार करावा, या मागणीसाठी अण्णा हजारे यांनी आंदोलन पुकारले होते.
5 एप्रिल 2011 रोजी त्यांनी जंतर-मंतरवर आमरण उपोषण सुरू केले होते. त्यांच्या आंदोलनाला देशभरातून, विशेषतः मध्यमवर्ग आणि तरुणांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. वाढत्या जनदबावामुळे अवघ्या चार दिवसांतच, म्हणजे 9 एप्रिल 2011 रोजी सरकारला माघार घ्यावी लागली होती. केंद्र सरकारने त्यावेळी मागणी मान्य
करत जनलोकपाल कायद्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती आणि अण्णांनी उपोषण मागे घेतले होते. यानंतर जुलै 2012 मध्येही त्यांनी जंतर-मंतरवरच भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर आणि जनलोकपाल विधेयकासाठी निदर्शने केली होती. सरकार कोणाचे, कोणत्या पक्षाचे आहे, याला महत्त्व नाही, तर लोकशाहीत होणार्‍या आंदोलनांची सरकारने दखल घेतली पाहिजे आणि संवाद-चर्चेतून मार्ग काढला पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या सध्याच्या आंदोलनावरही अण्णा हजारे यांनी हीच भूमिका घेतली आहे. अहिल्यानगरमध्ये दोन तासांचे मौन आंदोलन सुरू करण्यापूर्वी दडपशाही नव्हे, तर संवाद हवा, असा संदेश त्यांनी सरकारला दिला. सरकारकडून दडपशाही नव्हे तर संवाद हवा, ही भूमिका त्यांनी बॅनरच्या माध्यमातून स्पष्ट केली आणि सरकारने संवाद साधून प्रश्न सोडवावेत, अशी
मागणीही केली.

Protest in a Democracy