’नाफेड’ची कांदा खरेदी पहिल्याच दिवशी ठप्प

बैठकांचा गाजावाजा; निर्णयांचा धडाका, पण प्रतिनिधीच गायब

नाशिक : प्रतिनिधी
कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने मोठा गाजावाजा करत जाहीर केलेली नाफेड आणि एनसीसीएफची बाजार समितीतील कांदा खरेदी योजना पहिल्याच दिवशी कोलमडल्याचे चित्र सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पाहायला मिळाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री, आमदार आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सोमवारपासून बाजार समितीच्या आवारातच कांदा खरेदी सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्ष लिलावाच्या वेळी नाफेडचे प्रतिनिधीच गैरहजर राहिल्याने एकही कांदा खरेदी न होता संपूर्ण योजना कागदावरच राहिली.
सरकारी बैठका, आदेश आणि घोषणांचा गाजावाजा होत असताना प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या पदरी मात्र पुन्हा एकदा निराशाच पडली. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी नेमकी कोण करणार, असा संतप्त सवाल आता कांदा उत्पादकांकडून उपस्थित केला जात आहे. सोमवारपासून बाजार समितीतच नाफेड-एनसीसीएफकडून कांदा खरेदी सुरू होणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर अनेक शेतकरी पहाटेपासून माल घेऊन बाजार समितीत दाखल झाले होते.मात्र दिवसभर नाफेड किंवा एनसीसीएफकडून खरेदीसाठी कोणताही प्रतिनिधी उपस्थित नराहिल्याने शेतकर्‍याचा भ्रमनिरास झाला. अखेर नियमित व्यापार्‍यांच्या उपस्थितीतच लिलाव प्रक्रिया पार पडली आणि शासकीय खरेदीचा विषय केवळ चर्चेपुरताच राहिला.
दावे हवेत विरले- चांदवड तालुक्यात नाफेडने नियुक्त केलेल्या तीन खरेदीदार संस्थांनी आवश्यक परवानग्यांसाठी अर्ज दाखल केल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली होती. खरेदीसाठी सर्व तयारी पूर्ण असल्याचे सांगण्यात आले होते. इतकेच नव्हे तर व्यापारी आणि नाफेड नियुक्त संस्थांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी लिलावापूर्वी संयुक्त बैठकीचेही आयोजन करण्यात आले होते.मात्र निर्णायक क्षणी नाफेडचे प्रतिनिधीच अनुपस्थित राहिल्याने प्रशासनाच्या तयारीच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
निर्णय झाले, पण समन्वय हरवला-जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत मंत्री, आमदार, नाफेड, एनसीसीएफ आणि विविध विभागांचे अधिकारी सहभागी झाले होते. बाजार समितीच्या आवारातून थेट कांदा खरेदी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. मात्र या निर्णयामागील यंत्रणा प्रत्यक्षात सज्ज होती का, हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.खरेदी केलेल्या कांद्याची साठवणूक आणि स्वीकारण्याची जबाबदारी केंद्रीय वखार महामंडळाकडे असते. त्यामुळे साठवणुकीची क्षमता, माल स्वीकारण्याची प्रक्रिया, दर्जानिहाय वर्गीकरण आणि वाहतूक व्यवस्थेबाबत सर्व तयारी पूर्ण झाली होती का ? हाच प्रश्न आता शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

NAFED’s onion procurement stalled on the first day

Sheetal Nagpure

शीतल नागपुरे या गांवकरी मध्ये डिजिटल विभागात कार्यरत असून, १ वर्षापासून ऑनलाइन वृत्त संकलनाचे काम करत आहेत. त्या पदवीधर असून, त्यांना वाचनाची आवड आहे.