पोषणाला दर्जाची जोड हवी

शिक्षणाचा अधिकार प्रत्येक मुलाचा आहे, असे आपण अभिमानाने सांगतो, पण शिक्षणासाठी आवश्यक असलेले आरोग्य आणि पोषण याकडे तितक्याच गांभीर्याने पाहिले जाते का, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. शालेय पोषण आहार योजना ही केवळ विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढविणारी योजना नाही. ती बालकांच्या आरोग्याशी, शारीरिक वाढीशी, मानसिक विकासाशी आणि पर्यायाने देशाच्या भवितव्याशी जोडलेली व्यापक सामाजिक जबाबदारी आहे. म्हणूनच विद्यार्थ्यांच्या ताटात अन्न वाढताना केवळ पोट भरण्याचा विचार नको; त्या अन्नात पोषण आणि दर्जा दोन्ही असणे अत्यावश्यक आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील अनेक मुलांसाठी शाळेत मिळणारा पोषण आहार हा दिवसातील महत्त्वाचा आहार असतो. अशा परिस्थितीत आहाराचा दर्जा खालावणे म्हणजे मुलांच्या आरोग्याशी तडजोड करण्यासारखे आहे. निकृष्ट दर्जाचे धान्य, अपुरी भाजी, कमी प्रमाणातील डाळी, अस्वच्छ पाणी, अयोग्य साठवणूक किंवा स्वयंपाकातील निष्काळजीपणा यांचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर होऊ शकतो. पोषण आहाराच्या नावाखाली केवळ काहीतरी जेवण उपलब्ध करून देणे आणि विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात आवश्यक पोषक घटक मिळणे, यात मोठा फरक आहे.
बालकांच्या वाढीच्या काळात प्रथिने, जीवनसत्त्वे, लोह आणि इतर आवश्यक पोषक घटकांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. योग्य आहारामुळे मुलांची शारीरिक क्षमता वाढते, आजारांशी लढण्याची शक्ती सुधारते आणि अभ्यासातील एकाग्रतेलाही मदत होते. त्यामुळे शालेय पोषण आहाराचे नियोजन करताना केवळ कॅलरींचा विचार न करता आहारातील पोषक मूल्यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्तरावर उपलब्ध असलेल्या ताज्या भाज्या, डाळी, कडधान्ये आणि इतर पौष्टिक पदार्थांचा अधिक परिणामकारक वापर करता येऊ शकतो.
पोषण आहाराचा दर्जा राखण्यासाठी केवळ योजना आखून भागणार नाही. तिची अंमलबजावणी तितकीच काटेकोर असली पाहिजे. अन्नधान्याच्या खरेदीपासून ते विद्यार्थ्यांच्या ताटात अन्न पोहोचेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर गुणवत्ता नियंत्रणाची प्रभावी यंत्रणा आवश्यक आहे. साठवणुकीची ठिकाणे स्वच्छ आहेत का, अन्नधान्याची मुदत आणि गुणवत्ता तपासली जाते का, स्वयंपाकासाठी शुद्ध पाणी वापरले जाते का आणि तयार अन्न योग्य पद्धतीने वितरित केले जाते का, याची नियमित तपासणी व्हायला हवी. अनेकदा एखादी गंभीर घटना घडल्यानंतर तपासणी आणि चौकशीचा सोपस्कार सुरू होतो. मात्र, मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्न आला की, प्रशासनाने प्रतिक्रियात्मक नव्हे, तर प्रतिबंधात्मक भूमिका स्वीकारली पाहिजे. अनपेक्षित तपासण्या, स्वतंत्र गुणवत्ता परीक्षण आणि दोषींवर स्पष्ट जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. केवळ अहवाल तयार करून किंवा सूचना देऊन प्रश्न सुटणार नाही. त्रुटी वारंवार आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. या व्यवस्थेत समाजाची भूमिकाही दुर्लक्षित करून चालणार नाही. पालक, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पोषण आहाराच्या गुणवत्तेबाबत सजग राहिले पाहिजे. विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार्‍या आहाराची नियमित पाहणी आणि आवश्यकतेनुसार तक्रार निवारणाची प्रभावी व्यवस्था उभी राहिली, तर गुणवत्तेवर सकारात्मक दबाव निर्माण होईल. पारदर्शकता हीच अशा योजनांची सर्वांत मोठी सुरक्षा आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर करून अन्नधान्याचा पुरवठा, साठा आणि वितरण यांची माहिती अधिक पारदर्शक करता येईल;परंतु संगणकीकृत नोंदींपेक्षा प्रत्यक्षातील अन्नाचा दर्जा अधिक महत्त्वाचा आहे. कागदावर सर्व काही सुरळीत दिसत असले, तरी विद्यार्थ्यांच्या ताटातील वास्तव वेगळे असेल, तर योजनेचा मूळ उद्देशच अपूर्ण राहतो.
शालेय पोषण आहाराकडे दानधर्म किंवा सरकारी खर्च म्हणून पाहण्याची मानसिकता बदलली पाहिजे.हा प्रत्येक मुलाच्या सन्मानाने जगण्याच्या आणि निरोगी वाढीच्या अधिकाराशी संबंधित प्रश्न आहे. आज विद्यार्थ्यांच्या ताटात जे वाढले जाईल, त्यावर उद्याच्या पिढीचे आरोग्य उभे राहणार आहे. म्हणूनच एकच आग्रह आवश्यक आहे-विद्यार्थ्यांच्या ताटातील पोषण पुरेसे नाही; त्या पोषणाला दर्जा, स्वच्छता आणि सुरक्षिततेची भक्कम जोडही हवी.

Nutrition needs to be coupled with quality.