संडे अँकर: कांद्याने डबल इंजिन सरकारला हलवले!

संडे अँकर

नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा पालापाचोळा उडाला. विरोधकच कमकुवत झाल्याने महायुतीला कोणतेही आव्हान राहिले नाही; उलट महाविकास आघाडीतील शिवसेना (ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि काँग्रेस या पक्षांतील नेत्यांना गळाला लावण्याचे काम महायुतीतील भाजपा आणि शिवसेना (शिंदे) या पक्षांनी केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही तेच करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यात अलीकडेच झालेल्या काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत महाविकास आघाडीला प्रभाव पाडता आला नाही. विरोधक संपले, अशा आविर्भावात असलेल्या राज्यातील सत्ताधारी महायुतीला आणि केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला – म्हणजेच डबल इंजिन सरकारला महाविकास आघाडीने थोडेसे का होईना हलविले. शेतकर्‍यांच्या कांद्याचे दर कोसळल्याचा मुद्दा उचलून महाविकास आघाडीने चांदवडमध्ये केलेल्या रास्ता रोको व चक्काजाम आंदोलनाची दखल केंद्र सरकारला घ्यावी लागली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही दिल्ली दरबारी कांद्याचा प्रश्न मांडणे भाग पडले. विरोधक कितीही कमजोर दिसत असले, तरी त्यांनी आपली ताकद दाखवून दिलीच आणि डबल इंजिन सरकारची धावपळ करायला भाग पाडले. विरोधकांना कमजोर समजू नका, हाच संदेश चांदवडमधून महाविकास आघाडीने
भाजपाला दिला.
कांद्याचा प्रश्न नाशिक जिल्ह्यात अधूनमधून डोके वर काढतोच. कांद्याला किमान 2,400 ते 3,000 रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव मिळावा, यापूर्वी कमी दराने विकलेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल 1,500 रुपये अनुदान मिळावे, तसेच नाफेड व नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन म्हणजे एनसीसीएफ या संस्थांनी दलालांऐवजी थेट बाजार समित्यांमधून मोठ्या प्रमाणात कांदा खरेदी करावा – या मागण्यांसाठी महाविकास आघाडीने छेडलेल्या आंदोलनात हजारो शेतकरी बैलगाड्यांसह, गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून आणि रस्त्यावर कांदे ओतून भर उन्हात सहभागी झाले. भर उन्हात क्रांती महामोर्चा काढण्यात आला. सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. चांदवड चौफुलीवरील रास्ता रोको व चक्काजाम आंदोलनाने मुंबई-आग्रा महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली. आंदोलकांनी महामार्गावर तब्बल दोन तास ठाण मांडल्याने वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी वाहनांची हवा सोडल्याने आणि टायर जाळल्याने आंदोलन चिघळले. पोलिसांनी नेत्यांना अटक करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, शिवसेनेचे अंबादास दानवे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जे. पी. गावित, भारतीय किसान युनियनचे अजित नवले, खासदार राजाभाऊ वाजे (नाशिक), भास्कर भगरे (दिंडोरी), डॉ. शोभा बच्छाव (कसमादे-धुळे) आदींसह स्थानिक नेत्यांनी भाग घेतला. विरोधकांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला शेतकर्‍यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्याने केंद्र व राज्य अशा डबल इंजिन सरकारला दखल घ्यावीच लागली. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या वर्षी झालेल्या आंदोलनासारखे स्वरूप या आंदोलनास येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याशी संपर्क साधला.
नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड येथील कांदाप्रश्नी झालेल्या आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे शंभर टक्के राजकीय आंदोलन असून विरोधकांची केवळ ’फोटो ऑपॉर्च्युनिटी’ म्हणजे चमकोगिरी असल्याचे म्हणत जोरदार टीका केली. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आयोजित केलेल्या या आंदोलनावर फडणवीस यांनी विरोधकांचा खरपूस समाचार घेतला. कांदा कापल्यावरही ज्यांच्या डोळ्यात अश्रू येणार नाहीत, अशी मंडळी आता शेतकर्‍यांबद्दल अश्रू ढाळण्याचा आणि राजकारण करण्याचा विनाकारण प्रयत्न करत आहेत, अशा शब्दांत फडणवीस यांनी आंदोलक नेत्यांवर निशाणा साधत आंदोलनाचे वर्णन राजकीय संधीसाधूपणा व चमकोगिरी असे केले. तरीही याच आंदोलनाची दखल घेऊन त्यांना दिल्लीत शिष्टमंडळ घेऊन जावे लागले. शिष्टमंडळात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार आणि अन्य मंत्र्यांचा समावेश होता. दिल्लीत अमित शहा आणि कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यासोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत काही निर्णय तातडीने घेण्यात आले.
थेट शेतकर्‍यांकडून खरेदी : नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून होणारी कांदा खरेदी व्यापार्‍यांऐवजी थेट कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधून म्हणजेच शेतकर्‍यांकडूनच करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. म्हणजे आंदोलकांची एक प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली.
केंद्राकडून 2 लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट होते, ते वाढवून 10 लाख टन खरेदी करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. यावर लवकरच निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे. केंद्राकडून सुरुवातीला 1,235 रुपये प्रतिक्विंटलने होणारी खरेदी 1,580 रुपये प्रतिक्विंटलने सुरू करण्याचा निर्णय झाला आणि त्याची अंमलबजावणी लगेच सुरू करण्यात आली. दर आणखी वाढवण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.कांदा निर्यातीला चालना देण्यासाठी निर्यात अनुदान दुप्पट करण्याबाबत केंद्राने सकारात्मकता दाखवली. खरेदी केंद्रांवर कांदा ’निकृष्ट दर्जाचा’ असल्याचे सांगून तो नाकारला जायचा; आता मानवी हस्तक्षेपाऐवजी यंत्रसामग्रीच्या माध्यमातून ग्रेडिंग केले जाईल, जेणेकरून शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. देशांतर्गत बाजारात कांदा बियाणे मोठ्या प्रमाणावर बाहेर जात असल्याने त्याचा परिणाम स्थानिक बाजारपेठेवर होतो. यासाठी कांदा बियाण्यांच्या निर्यातीवर मोठे निर्यात शुल्क लावण्याची मागणी केंद्राने मान्य केली. याशिवाय शिष्टमंडळाच्या इतर मागण्यांवर दहा दिवसांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले. दिल्लीतील बैठकीनंतर महाविकास आघाडी आणि आंदोलक नेत्यांनी सरकारच्या निर्णयांवर तीव्र आक्षेप घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. विरोधकांनी या बैठकीला आणि सरकारच्या पॅकेजला शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे म्हटले असून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला. दिल्लीतील बैठका म्हणजे केवळ वेळकाढूपणा आहे. जर पुढील काही दिवसांत शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात थेट प्रतिक्विंटल 1,500 रुपये अनुदान किंवा 2,400 रुपये हमीभाव मिळाला नाही, तर हे आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रभर पेटवले जाईल, असे अंबादास दानवे आणि रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले. विरोधक आणि शेतकरी आणखी किती तीव्र आंदोलन करतील, हा प्रश्न असला, तरी डबल इंजिन सरकारला महाविकास आघाडीने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर दखल घेण्यास भाग पाडले, हे निश्चित.

Onion moved the double engine government!