सतावणारी अमेरिका!

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग 23 ते 25 सप्टेंबर 2026 असे तीन दिवस अमेरिका भेटीवर होते. या भेटीत त्यांनी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी द्विपक्षीय बोलणी केली. दोन्ही देशांनी सुमारे 60 अब्ज डॉलरच्या व्यापारावरील आयातशुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दोन्ही देश परस्परांकडून आयात होणार्‍या प्रत्येकी सुमारे 30 अब्ज डॉलरच्या बिगर-संवेदनशील वस्तूंवरील शुल्कात सवलत देणार आहेत. जिनपिंग मायदेशी परतल्यानंतर 30 सप्टेंबर 2026 रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रम्प यांना फोन केला. द्विपक्षीय सहकार्य, व्यापार, सामरिक भागीदारी, जागतिक घडामोडी इत्यादी मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. रशियाकडून इंधन घेणार्‍या देशांवर टॅरिफ लादण्याचा अधिकार ट्रम्प यांना देणारा कायदा अमेरिकन काँग्रेसने मंजूर केला असून, ट्रम्प यांनी 18 सप्टेंबर रोजी त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा महत्त्वपूर्ण आहे. युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाचे आर्थिक कंबरडे मोडणे आणि त्याच्या ऊर्जा व संरक्षण क्षेत्राला लक्ष्य करणे, हा या कायद्याचा प्राथमिक उद्देश आहे. या कायद्यानुसार, कायदा लागू होण्यापूर्वीच्या बारा महिन्यांत रशियाकडून कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायू सर्वाधिक प्रमाणात खरेदी करणार्‍या पहिल्या पाच देशांतून येणार्‍या वस्तूंवर शंभर टक्क्यांपर्यंत आयातशुल्क लावण्याचे अधिकार ट्रम्प यांना मिळाले आहेत. मात्र, हे शुल्क आपोआप लागू होत नाही. कायद्यात व्यापक सवलती (वेव्हर्स) असून, कोणत्या देशांवर आणि किती शुल्क लावायचे, हे ठरवण्याची मोठी मुभा राष्ट्राध्यक्षांना आहे. या पाच देशांत चीन आणि भारताव्यतिरिक्त तुर्कस्तान, हंगेरी यांसारख्या देशांचा समावेश असल्याचे वृत्तांत म्हटले आहे. रशियन गॅसवर अवलंबून असलेल्या युरोपीय देशांनाही याचा फटका बसू शकतो, असे कायद्याच्या विरोधकांचे म्हणणे आहे. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवल्यास कापड, औषधे आणि मशिनरीसह भारताकडून आयात होणार्‍या वस्तूंवर शंभर टक्के शुल्क लादले जाऊ शकते. चीनवरही असेच शुल्क लादले जाण्याची शक्यता आहे. दोन देशांच्या व्यवहारात तिसर्‍या देशाने ढवळाढवळ करण्याची गरज नाही, असे चीनने जिनपिंग यांच्या भेटीपूर्वी अमेरिकेला ठणकावले होते. जिनपिंग यांनी अमेरिकेत जाऊन ट्रम्प यांची भेट घेतली, तर मोदी यांनी दूरध्वनीवरून चर्चा केली, तरीही शुल्क लादले जाणार नाही, याची हमी नाही. जिनपिंग यांनी अमेरिकेशी व्यापार वाढवून घेतला, तसेच 10 नोव्हेंबरला संपणारा व्यापार युद्धविराम दोन महिन्यांनी, म्हणजे सुमारे जानेवारीपर्यंत वाढवून घेतला, तोपर्यंत दोन्ही देश एकमेकांवर नवे शुल्क लादणार नाहीत. चीनने अमेरिकेशी जवळीक साधली आहे. भारताचे अमेरिकेशी व्यापार युद्ध नाही मात्र, अमेरिकेवर विश्वास ठेवून चालणार नाही. फ्रान्समधील एव्हियां-ले-बॅन्स येथे 15 ते 17 जून 2026 दरम्यान पार पडलेल्या जी-7 शिखर परिषदेच्या (समीट) पार्श्वभूमीवर 17 जून रोजी मोदी-ट्रम्प द्विपक्षीय बैठक झाली होती. या बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी भारत-अमेरिका व्यापार करार, टॅरिफ आणि सागरी सुरक्षेसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा केली होती. मात्र, या दूरध्वनी चर्चेत व्यापार कराराबाबत बोलणे झाल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटलेले नाही. हा फोन वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल व्यापार कराराविषयी पुढची बोलणी करण्यासाठी अमेरिकेत असताना करण्यात आला. व्यापार करार दिवसेंदिवस लांबणीवर पडत आहे. 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी दोन्ही देशांनी संयुक्त निवेदनाद्वारे अंतरिम व्यापार कराराच्या आराखड्याची घोषणा केली. त्यानंतर अंतिम करार झालेला नाही. नेते भेटले किंवा बोलले, तर काहीतरी ठोस बाहेर यायला हवे. ट्रम्प दुसर्‍यांदा अध्यक्ष झाले, तेव्हा त्यांनी अमेरिका फर्स्टवर जोर देत, भारतात अमेरिकन वस्तूंवर जबर शुल्क लादले जाते, याकडे लक्ष वेधले होते. भारताला मदत करणारा रशिया जसा खात्रीचा देश आहे, तशी अमेरिका नाही. अमेरिकेला तोंड देण्यास चीन सक्षम आहे, हे भारताने विसरून चालणार नाही. भारताला ऊर्जेच्या गरजांसाठी रशियावर आणि आर्थिक फायद्यासाठी अमेरिकेवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने या कायद्याने भारताची कोंडी होत आहे. या कायद्यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध गुंतागुंतीचे होत असून, व्यापारातील मतभेद आणि टॅरिफ वॉर (आयात शुल्क युद्ध) चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तणाव वाढू शकतो आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव येऊ शकतो. रशियाला मिळणारा आर्थिक पुरवठा थांबवण्यासाठी हा कायदा असला, तरी सर्वांत मोठा धोका भारतालाच आहे. संभाव्य शंभर टक्के शुल्कातून सुटका करून घेण्यासाठी भारताने रशियाकडून इंधन घेणे बंद करावे काय, हाच मोठा प्रश्न आहे. भारत स्वस्त ऊर्जेसाठी रशियन तेल खरेदी करतो, युद्धाला अर्थसहाय्य करण्यासाठी नाही, हे वास्तव अमेरिका समजून घेण्यास तयार नाही, ही मोठी चिंता आहे. अमेरिकेच्या सहभागाने सुरू असलेल्या इराण युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील इंधन वाहतुकीची कोंडी झाली. त्यामुळे भारताचे रशियन तेलावरील अवलंबित्व वाढत गेले. आता भारताला पर्याय शोधावे लागतील. भारतीय रिफायनरी (शुद्धीकरण) कंपन्यांनी पश्चिम आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेकडे मोर्चा वळवला आहे. ऑगस्टमध्ये व्हेनेझुएलातून भारताची तेल आयात जुलैच्या तुलनेत 64 टक्क्यांनी वाढून 3,58,000 बॅरल प्रतिदिन झाली, तर रशियन आयात सुमारे 26 टक्क्यांनी घटली, तरीही रशिया हाच भारताचा सर्वांत मोठा तेल पुरवठादार राहिला. पर्यायी स्रोतांकडून तेल खरेदी करताना भारताला किती मोठी किंमत मोजावी लागेल, हाही प्रश्न आहे. ऊर्जा सुरक्षा हा देशाचा सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय असून, त्यासाठी विविध स्रोतांतून तेल खरेदी सुरूच राहील, असे भारताने स्पष्ट केले असले, तरी इंधन आयातीचा खर्च परवडणारा असला पाहिजे. अमेरिकेशी चर्चा अर्थपूर्ण आणि व्यावहारिक असली पाहिजे. अमेरिकेने भारताशी व्यापार करार करण्याचा मुद्दा थंड बस्त्यात टाकला आहे, हादेखील चिंतेचा प्रश्न आहे. कधी उघड, कधी पडद्याआडून अमेरिका भारताला सतावत आहे.

Persecuting America!