सोशल मीडिया नावाचं खेळणं

सामाजिक माध्यमे किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचे जितके फायदे आहेत तितकेच तोटे दिसून येतात; परंतु सोशल मीडिया वापरण्यासाठी वयाचे बंधन असणे आवश्यक असल्याची जाणीव आता होऊ लागली आहे. लहान मुलांच्या हाती मोबाइल हे एक खेळणे झाले आहे. कळत नकळत सोशल मीडियातील आशयाकडे लहान मुले आकर्षित होतात. उत्सुकता म्हणून ते आशय पाहत बसतात. पण त्याचा विपरीत परिणाम भविष्यातील पिढीवर होऊ शकतो, याची जाणीव होऊ लागली आहे. हा केवळ आजचा प्रश्न नाही. पूर्वीच्या काळी पालक काही मासिके, नियतकालिके मुलांपासून कटाक्षाने दूर ठेवत असायचे. मुलांना टीव्हीपासूनही दूर ठेवायचे. दूरदर्शनवर रात्री 11 वाजेनंतर प्रौढांसाठी चित्रपट दाखविले जायचे. केबल टीव्ही आला तेव्हा त्यापासून मुलांना दूर ठेवले जायचे. आता सोशल मीडियापासून मुलांना दूर ठेवण्याचे एक आव्हान उभे राहिले आहे. भविष्यातील पिढी सजग, परिपक्व, चांगली असावी म्ह़णून शासन संस्थांनीच मुलांच्या सोशल मीडिया वापरांवर निर्बंध उचलण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. भारतासह जगभरातील कोट्यवधी किशोरवयीन मुले-मुली सोशल मीडियाच्या विळख्यात अडकत आहेत.‘सोशल मीडिया’मुळे मुलांवर होणार्‍या दुष्परिणामांबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. मात्र, भारतात यासंदर्भात नियामक कायदा नसल्याने प्रभावी कारवाई होताना दिसत नाही. मुलांच्या शिक्षणावर होणारा परिणाम आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्याला पोहोचणारे धोके पाहता पालकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. त्यामुळेच जगातील अनेक विकसित देशांमध्ये मुलांना ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्म्सपासून दूर ठेवण्यासाठी कायदे केले जात आहेत. भारतातील कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी त्याच दिशेने निर्णय घेतले आहेत. भारतात कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या दोन्ही राज्यांनी 6 मार्च 2026 ला 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावरील बंदी जाहीर केली. एक जागतिक लाट, एक अपूर्ण उत्तर लहान मुलांसाठी किंवा 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावरील ही बंदी काही अभूतपूर्व नाही. ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर ही बंदी आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्राँ यांनी नवी दिल्लीत याच वर्षी झालेल्या इंडिया एआय शिखर परिषदेत सोशल मीडियाचा मुद्दा थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोर उपस्थित केला. भारताच्या 2025-26 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात, डिजिटल व्यसनाचा संबंध किशोरवयीन मुलांमधील वाढत्या चिंता आणि आत्महत्या करण्याच्या धोक्याशी जोडण्यात आला होता. मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा उल्लेख ’भक्षक’ किंवा ’शिकारी’ असा केला. यासंदर्भात भारतावर आलेला दबाव आकस्मिक स्वरूपाचा नाही. सोशल मीडियाचे दुष्परिणाम होत असल्याची जाणीव आता होऊ लागली आहे. पुढच्या पिढीवर परिणाम होऊ नये, याची दखल घेण्याची वेळ आली आहे. हे ऑस्टेलियाने सर्वप्रथम जगासमोर आणून दिले. भारतात कर्नाटक व आंध्र प्रदेश या राज्यांनी ऑस्ट्रेलियाच्या पावलावर पाऊल ठेवले आहे. भारतात जगातील सर्वाधिक किशोरवयीन लोकसंख्या आहे. त्यामुळे भारत हा इन्स्टाग्राम, फेसबुक, स्नॅपचॅट यांसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी सवार्ंंत मोठी बाजारपेठ आहे. बिझनेसचे राजकारण सहज लक्षात येणारे आहे. भारतात सोशल मीडिया म्हणजे एक खेळणे झाले आहे. त्याच्या दुष्परिणामांचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. दुष्परिणाम दिसत नाही, अशातला काही भाग नाही. पण निर्णय घेणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी निर्णय घेतला आहे. इतर राज्ये किंवा संपूर्ण देश काय करणार? हा प्रश्न आहे. कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील निर्णय चुकीचा नाही. ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, स्पेन, मलेशिया इत्यादी देशांचे निर्णयही चुकीचे म्हणता येत नाही. भारतावर तसा निर्णय घेण्याची वेळ येऊ शकते. प्रत्येक पिढीत मुलांवर लक्ष ठेवावे लागतेच. मागची पिढी नंतरच्या पिढीवर लक्ष ठेवून असते. आमच्या काळात असं नव्हतं, अशी जुनी पिढी नवीन पिढीला पाहून म्हणत असते. आजची पिढी जुनी होईल तेव्हा त्यावेळच्या नवीन पिढीसमोर हेच म्हणेल की, ‘आमच्या काळात असं नव्हतं.’

Playing with the name of social media