वारसाहक्काची जमीन विकताना भावंडांना प्रथम प्राधान्य

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमांतर्गत कौटुंबिक आणि वारसाहक्काने मिळालेल्या मालमत्तेच्या विक्रीबाबत एक ऐतिहासिक आणि दूरगामी निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने महिंदर आणि इतर विरुद्ध पुरण सिंग या खटल्यात सुनावणी करताना स्पष्ट केले आहे की, वारसाहक्काने मिळालेली जमीन किंवा मालमत्ता विकताना ती खरेदी करण्याचा पहिला हक्क कुटुंबातील भावंडांना किंवा वर्ग-1 च्या वारसांना असेल. या निर्णयानुसार, कुटुंबातील सहवारसांना डावलून किंवा त्यांना विचारणा न करता कोणतीही व्यक्ती आपली वारसाहक्काची मालमत्ता थेट बाहेरील त्रयस्थ व्यक्तीला विकू शकणार नाही.
हा महत्त्वपूर्ण निर्णय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 च्या कलम 22 मधील तरतुदींवर आधारित आहे. या कायद्यानुसार, जेव्हा एकापेक्षा जास्त वारसांना (विशेषतः क्लास-1 वारस) एखादी सामायिक मालमत्ता वारसा हक्काने मिळते आणि त्यापैकी एखाद्याला आपला वाटा विकायचा असतो, तेव्हा इतर सह-वारसांना तो वाटा खरेदी करण्याचा प्राधान्य हक्क प्राप्त होतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे कौटुंबिक मालमत्ता कुटुंबाबाहेर जाण्यापासून आणि तिचे विनाकारण तुकडे होण्यापासून रोखण्यास मोठी मदत होणार असून, मालमत्तेवरून भावंडांमध्ये होणारे कायदेशीर वाद कमी करण्यासाठी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निकष ठरणार आहे.या निकालादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबच्या स्थानिक कायद्याचा आणि हिंदू उत्तराधिकार कायद्याचा तुलनात्मक कायदेशीर भेदही स्पष्ट केला. पंजाबच्या राज्याच्या कायद्यानुसार, वारसा हक्काच्या मालमत्तेच्या विक्रीत दूरचे नातेवाईक, सामायिक सहमालक किंवा भाडेकरू यांनाही प्रथम खरेदीचा अधिकार मिळू शकतो. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हे अधोरेखित केले की, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमाच्या कलम 22 अंतर्गत हा अधिकार अत्यंत संकुचित असून तो केवळ क्लास-1 वारसांपुरताच मर्यादित आहे. त्यामुळे, इतर कोणतेही दूरचे नातेवाईक किंवा भाडेकरू या केंद्रीय कायद्यांतर्गत मालमत्ता खरेदीच्या प्रथम हक्कावर दावा सांगू शकणार नाहीत, असा स्पष्ट कायदेशीर निर्वाळा देण्यात आला आहे.

Siblings get first priority when selling inherited land