समान नागरी कायद्याच्या प्रक्रियेला वेग

दोन आठवड्यांत विधेयक मसुदा तयार करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (युसीसी) लागू करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीला पुढील दोन आठवड्यांत कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. विधान भवनात झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उत्तराखंडच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही हा कायदा आणण्याची तयारी वेगाने सुरू आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे सर्वधर्मीयांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि दत्तक घेण्याबाबतचे नियम एकसमान होणार आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समितीला निर्देश दिले आहेत की, मसुदा तयार करताना राज्यातील सर्व घटकांचे हित आणि विविधतेचा आदर राखला जावा. या कायद्याच्या तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने विविध तज्ज्ञांशी चर्चा करून मसुद्याचे काम अंतिम टप्प्यात आणले आहे.
पुढील दोन आठवड्यांत हा मसुदा राज्य शासनाकडे सुपूर्द केला जाईल आणि त्यानंतर आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात हे विधेयक मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्याचा सरकारचा मानस आहे. या कायद्यामुळे राज्यातील कौटुंबिक आणि सामाजिक कायद्यांमध्ये पारदर्शकता आणि स्त्री-पुरुष समानता वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

जातपडताळणी प्रक्रिया हायटेक

अनुसूचित जमाती जातपडताळणी प्रक्रिया अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या 52 व्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात यावी आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्व जातवैधता प्रमाणपत्रांचे सुरक्षित डिजिटल पडताळणी व्यवस्थेत रूपांतर करण्यात यावे. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून दुबार अर्ज आणि कागदपत्रांची छाननी अधिक प्रभावी व जलद करावी, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढेल. आदिवासी विकास विभागामार्फत राबवल्या जाणार्‍या योजनांचा जास्तीत जास्त आदिवासी विद्यार्थ्यांना लाभ मिळावा, यासाठी उत्पन्न मर्यादा किमान चार लाख रुपये करण्याबाबतची कार्यवाही करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सुचवले आहे. प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आणि योजनांचे योग्य मूल्यमापन करण्यासाठी नियंत्रण यंत्रणा
अधिक सक्षम करण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ दोषसिद्धी वाढवा

मुंबई : प्रतिनिधी
अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (अ‍ॅट्रॉसिटी) कायद्यांतर्गत दाखल होणार्‍या गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. विधान भवनात झालेल्या राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत त्यांनी सांगितले की, सोलापूर, अहिल्यानगर, परभणी, नांदेड आणि यवतमाळ यांसारख्या जास्त गुन्हे दाखल होणार्‍या जिल्ह्यांमध्ये जलदगती न्यायालये स्थापन करावीत, जेणेकरून पीडितांना लवकरात लवकर न्याय मिळेल. तसेच, गुन्ह्यांची कारणे शोधण्यासाठी आणि न्यायालयीन खटल्यांसाठी एक विशिष्ट कार्यपद्धती तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी गृह विभागाच्या ममार्वलफ संस्थेला दिल्या. साक्षीदार फितूर होऊ नयेत यासाठी भारतीय न्यायसंहितेतील तरतुदीनुसार न्यायालयीन सुनावणीचे व्हिडिओ चित्रीकरण करणे आणि गंभीर गुन्ह्यांतील साक्षीदारांना संरक्षण देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी वकिलांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन त्यांच्या दोषसिद्धीच्या प्रमाणावरून करण्याची सूचना केली. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तपास अधिकारी असलेल्या उपविभागीय पोलीस अधिकार्‍यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात यावे, आणि राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दर सहा महिन्यांनी आढावा बैठक घेण्यात यावी, असेही ठरवण्यात आले.

27.40 कोटी रुपयांची मदत

सामाजिक न्याय विभागाच्या आकडेवारीनुसार, 2025-26 मध्ये 4,524 पीडितांना 53.57 कोटी रुपये, तर 2026-27 मध्ये आतापर्यंत 2,081 पीडितांना 27.40 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत शासनाकडून देण्यात आली आहे.

Speeding up the process of Uniform Civil Code