सहकार क्षेत्रावर राज्य सरकारची पकड घट्ट

पाचशे कोटींवरील संस्थांवर पाच शासननियुक्त संचालक; चौघांना मतदानाचा अधिकार

मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संघीय संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच शासननियुक्त सदस्य नियुक्त करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी (दि. 4) घेतला. यांपैकी चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार राहणार असल्याने सहकारी संस्थांच्या निर्णयप्रक्रियेत सरकारचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता आहे.
कोल्हापूरच्या ‘गोकुळ’ दूध संघातील सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाला विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. याशिवाय निवडणुका रखडलेल्या 18 सहकारी संस्थांना प्रशासक नियुक्तीपासून दिलासा, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ आणि पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ करण्याचे निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील संबंधित तरतुदीत सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार पाचशे कोटींहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या पात्र सहकारी संघीय संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासनाला पाच सदस्य नामनिर्देशित करता येणार आहेत. त्यामध्ये सहाय्यक निबंधक दर्जाचा एक अधिकारी आणि संबंधित संस्थेच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश असेल. शासकीय अधिकार्‍याला मतदानाचा अधिकार नसेल. मात्र, अन्य चार सदस्यांना संचालक मंडळातील ठरावांवर मतदान करता येईल. त्यांना संस्थेच्या पदाधिकारीपदाच्या निवडणुकीत उमेदवारी करता येणार नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ही तरतूद लागू होणार नाही.
या निर्णयामागे कोल्हापूरच्या ‘गोकुळ’ दूध संघातील सत्तासंघर्षाची पार्श्वभूमी आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला 25 पैकी 13, तर महायुती समर्थित आघाडीला 12 जागा मिळाल्या. मात्र, अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेल्या गणपूर्तीअभावी निवडणुकीचा पेच निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत शासननियुक्त सदस्यांचा समावेश झाल्यास संचालक मंडळातील राजकीय समीकरणे बदलू शकतात. सतेज पाटील यांनी या निर्णयावर टीका करत निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे.
दरम्यान, दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणुका स्थगित झालेल्या आणि कार्यकाळ संपलेल्या ‘अ’ वर्गातील 18 सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्त न करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यासाठी सहकारी संस्था अधिनियम आणि संबंधित निवडणूक नियमांत सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निवडणुका रखडलेल्या या संस्थांना दिलासा मिळणार आहे.
या मंत्रीमंडळ बैठकीत इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह निर्वाह भत्त्यातही दुपटीहून अधिक वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. विभागस्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा 1,500 रुपये, तर जिल्हास्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना 1,300 रुपये मिळणार आहेत. तसेच महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण काळात आर्थिक मदत मिळणार आहे.

वाहनांच्या थकीत दंडावर 20 टक्क्यांपर्यंत सूट!
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे वाहनांवर प्रलंबित असलेल्या दंडाच्या वसुलीसाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलान अभय योजना-2026’ लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत थकीत दंडाच्या रकमेवर एकवेळची बाब म्हणून 20 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम भरून वाहनधारकांना प्रलंबित दंडातून मुक्त होता येईल. उदाहरणार्थ, दहा हजार रुपयांच्या दंडावर पूर्ण 20 टक्के सवलत लागू झाल्यास आठ हजार रुपये भरावे लागतील.

State government maintains a firm grip on the cooperative sector