दुष्काळी दौर्‍यांचा फार्स आटोपून बळीराजाला सावरण्याची गरज

शेतकर्‍यांची दिवाळी अंधारात; केवळ तुटपुंजी मदत

त्र्यंबकेश्वर : प्रतिनिधी
यंदा शेतकर्‍यांची दिवाळी अंधारात जाणार असून, शासनाने दिलेली पाच हजार रुपयांची मदत तुटपुंजी आहे. कष्टाच्या घामाचे योग्य मोल मिळण्यासाठी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन वास्तवदर्शी पंचनामे होणे गरजेचे आहे. शासनाने ग्रामविकास, महसूल व कृषी या तीन विभागांवर जबाबदारी सोपवली असली, तरी बहुतांश ठिकाणी टेबल पंचनामे झाल्याचे समोर आले आहे.
कार्यालयात आधारकार्ड, सातबारा, फार्मर आयडी व बँक पासबुक घेऊन येण्याचे फर्मान सोडण्यात आले. मात्र, उन्हात रानावनात असलेला शेतकरी कार्यालयीन हेलपाटे मारू शकत नाही. परिणामी, अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती आहे. भूमिहीन शेतमजूर किंवा वनजमिनीवर शेती करणार्‍यांचा खर्च कसा वसूल होणार, हा प्रश्न कायम आहे. जर बांधावर जाऊन पंचनामे झाले असते तर ही वेळ आली नसती.
दुष्काळी दौर्‍यांचा फार्स न करता सरसकट मदत देणे आवश्यक आहे. मात्र, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि कृषी अधिकारी यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. तहसीलदारांशी संपर्क होत नाही, तर इतर अधिकारी माहिती देण्यास असमर्थता दर्शवतात. त्यामुळे शेतकरी आपल्या नुकसानीबाबत अनभिज्ञ आहेत. खरीप वाया गेल्यानंतर शेतकरी रब्बीच्या तयारीला लागले आहेत; परंतु कृषी कार्यालय मार्गदर्शन करण्यास तयार नाही. गावातील कृषी सहायकाची माहितीही अनेकांना नाही. महसूल, कृषी आणि पंचायत समितीला योजना पोहोचवण्यात अपयश आल्याने जनतेत तीव्र नाराजी आहे.

Beyond the farce of drought-inspection tours, there is a need to truly support the beleaguered farmer.