जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर विविध राज्यांमध्ये होत असलेली विद्यार्थ्यांची आंदोलने त्या राज्यांतील सरकारांसह केंद्र सरकारला इशारा देणारी आहेत. विद्यार्थ्यांचा आक्रोश वेळीच ऐकला पाहिजे. वैद्यकीय पदवी प्रवेशासाठी घेतल्या जाणार्या नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा म्हणून कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) केलेल्या आंदोलनाने देशभरातील विद्यार्थी जागृत झाले. त्यांना आपल्या हक्कांची जाणीव झाली. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्याने आपण व्यवस्थेला नमवू शकतो, असा आत्मविश्वास विद्यार्थ्यामध्ये निर्माण झाला. नीट पेपरफुटीनंतर विविध राज्यांत वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फुटल्याच्या बातम्या आल्याने परीक्षा देणारे विद्यार्थी संतप्त झाल्याचे दिसून येत आहे. सीजेपीच्या पाठिंब्याविना किंवा नेतृत्वाविना आंदोलन करण्याचे पाऊल विद्यार्थ्यांनी उचलले. महाराष्ट्रात 7 सप्टेंबर 2026 रोजी पुणे आणि कोल्हापुरात विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीसी) परीक्षेचे पेपर फुटल्याचा निषेध म्हणून मोर्चे काढले. ‘सीजेपी’चे संस्थापक महाराष्ट्रातील असून, ते या मोर्चांकडे फिरकले की नाही किंवा त्यांनी मोर्चाला पाठिंबा दिला होता की नाही, हे समजू शकले नाही, तरी सीजेपीच्या यशस्वी आंदोलनातील यशाने विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरण्याची प्रेरणा मिळाली, हे नाकारता येत नाही. पुण्यात राज्यभरातून आलेल्या आणि स्पर्धा परीक्षा देणार्या शेकडो विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत सोमवारी (7 सप्टेंबर 2026) एक विशाल आक्रोश मोर्चा काढला. ‘एमपीएससी’चा ढिसाळ कारभार, सातत्याने होणारी पेपरफुटी आणि कथित भ्रष्टाचाराच्या विरोधात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार, सचिव महेंद्र हरपाळकर यांनी राजीनामा द्यावा आणि त्यांच्या जागी स्वच्छ प्रतिमेचे पदाधिकारी नेमावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. मोर्चामध्ये शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्यासह खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार विश्वजित कदम आदी सहभागी झाले होते. विरोधी राजकीय नेत्यांनी विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिल्याने सत्ताधारी महायुतीला, विशेषतः भाजपाला यामागे राजकारण दिसू शकते. कोणत्याही आंदोलनाला विरोधी पक्षाने पाठिंबा दिला किंवा कोणत्याही प्रश्नावर विरोधकांनी आंदोलन केले तर सत्ताधारी पक्षाला त्यात राजकारण दिसत असेल, तर पेपरफुटीविरुद्ध विद्यार्थ्यांवर आक्रोश करण्याची वेळ येत असेल, तर सरकार जबाबदार नाही काय? हा प्रश्न उपस्थित होतोच. विद्यार्थी रस्त्यावर का उतरले, याचा विचार सरकार करणार नसेल तर विद्यार्थी संतप्त होणारच. जंतर-मंतरवर जे आंदोलन झाले, त्याची दखल केंद्र सरकारने वेळीच घेतली नाही म्हणून परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती आणि धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला, हेच महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. मोर्चात विद्यार्थ्यांनी हातात घेतलेले फलक सरकारची पिसे काढणारी होते. यामध्ये ‘आम्हाला गुलीगत धोका दिला’, ‘हमे तो अपनोने लुटा गैरो मे कहा दम था’, ‘हमारी कश्ती वही डुबी, जहा पाणी खमता’ आणि ‘नो डायपर्स, ओन्ली पेपर्स’ अशा घोषणांचे फलक पोस्टर्स झळकावून विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला. त्यांनी राज्यातील राजकीय परिस्थितीवर अचूक प्रहार केला. मतदार फोडले, आमदार फोडले अन् आता एमपीएससीचे पेपरही फोडले आणि फोडा, झोडा आणि राज्य करा, असे फलकही विद्यार्थ्यांच्या हातात होते. ड्रग्ज इन्सपेक्टरचा पेपर पार्किंगमध्ये फोडल्याचा निषेध करण्यासाठी ‘नो पार्किंग’, ‘पार्किंगमध्ये गाड्या पार्क करायच्या असतात, पेपर नाही’, असे फलकही लक्षवेधी ठरले. ड्रग्ज इन्स्पेक्टर परीक्षेचा पेपर फुटल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा ‘एमपीएससी’वरील संपूर्ण विश्वास उडाला असून, ऋषिकेश गांगर्डे या विद्यार्थ्याने ही पेपरफुटी धाडसाने उघडकीस आणली. या संपूर्ण प्रकरणाची ‘एसआयटी’मार्फत सखोल चौकशी व्हावी, चौकशीचा अहवाल तत्काळ समोर यावा आणि दोषी अधिकार्यांवर कडक कारवाई व्हावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. तसेच, ‘एमपीएससी’वर तुकाराम मुंढे किंवा झगडेसाहेबांसारख्या स्वच्छ प्रतिमेच्या आणि पारदर्शक अधिकार्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, ही मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली. ‘स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी कृती समिती, कोल्हापूर’च्या वतीने हा मोर्चा काढण्यात आला. कोल्हापुरातील ऐतिहासिक दसरा चौक येथून मोर्चा सुरू होऊन व्हिनस कॉर्नरमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जाऊन धडकला. या मोर्चात शेकडो विद्यार्थी हातात फलक घेऊन आणि घोषणाबाजी करत मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आदिवासी विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेले उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले. विद्यार्थिनीच्या मृत्यू प्रकरणी प्रशासनाने तीन अधिकार्यांचे निलंबन केले आहे. तसेच पीडित विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांना आदिवासी विकास विभागाकडून पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली. उपोषण मागे घेण्यात येणार आहे. मात्र, उपोषण मागे घेतले असले तरी आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका आदिवासी विद्यार्थी आंदोलकांनी घेतली. नाशिक जिल्ह्यातील कळवण तालुक्यातील विसापूर येथील शासकीय आश्रमशाळेतील आदिवासी विद्यार्थिनी सृष्टी सूर्यवंशी हिच्या मृत्यूनंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. विद्यार्थिनीची प्रकृती बिघडल्यानंतर तिला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, मात्र उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य सुविधा, वेळेवर उपचार आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, तसेच विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्या मान्य कराव्यात, यासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांनी नाशिकमध्ये आंदोलन सुरू केले होते. प्रशासनाने तीन अधिकार्यांचे निलंबन केले असून, मृत विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांना आदिवासी विकास विभागाकडून पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली. त्यानंतर आंदोलकांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, इतर मागण्यांसाठी आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशाच्या विविध भागात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. बिहारमध्ये राज्यस्तरावरील इतर स्पर्धा परीक्षांमध्येही पेपरफुटीची प्रकरणे उघडकीस आली. सततच्या पेपरफुटीमुळे संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांनी पाटणा, सिवान आणि छप्रा या जिल्ह्यांमध्ये ‘बिहार बंद’ची हाक देऊन राज्यव्यापी उग्र आंदोलने केली, जिथे विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये तीव्र संघर्ष झाला. उत्तर प्रदेशात ‘नीट’च्या कालावधीतच पोलीस भरती परीक्षा आणि (समीक्षा अधिकारी भरती या दोन अत्यंत मोठ्या स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फुटले. पोलीस भरतीच्या 60 हजार जागांसाठी तब्बल 48 लाख उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती, ज्याची प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वीच लीक झाली. या घोटाळ्याच्या विरोधात लखनऊ आणि प्रयागराज (इलाहाबाद) येथे लाखो विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून रात्रंदिवस धरणे आंदोलन केले. या प्रचंड विद्यार्थी असंतोषामुळे अखेर उत्तर प्रदेश सरकारला नमते घ्यावे लागले आणि दोन्ही परीक्षा रद्द करून त्या पारदर्शक पद्धतीने पुन्हा घेण्याची अधिकृत घोषणा करावी झाली. झारखंड राज्यामध्येही विविध परीक्षांचे पेपर फुटल्याने जंतर-मंतरसारखे आंदोलन करण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी राजधानी रांची येथे झारखंड कर्मचारी आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर आणि मुख्य रस्त्यांवर प्रचंड मोठे मोर्चे काढले. या आंदोलनादरम्यान आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी लाठीमारही केला; परंतु विद्यार्थ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे अखेर झारखंड सरकारला ही परीक्षा पूर्णपणे रद्द करावी लागली. राजस्थानमध्ये ‘नीट’च्या गैरव्यवहारानंतर स्थानिक पातळीवरील सबइन्स्पेक्टर भरती परीक्षा आणि जुन्या शिक्षक भरती परीक्षांची पेपरफुटी उघडकीस आली. राजस्थानच्या विशेष कृती दलाने केलेल्या तपासात परीक्षा केंद्रांवरूनच प्रश्नपत्रिका लीक झाल्याचे समोर आले. धक्कादायक बाब म्हणजे, चक्क राजस्थान पोलीस अकॅडमीत अधिकृत ट्रेनिंग घेत आलेल्या काही उपनिरीक्षकांना थेट परीक्षा फसवणुकीच्या आणि पेपर खरेदीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. या मोठ्या शिक्षण आणि परीक्षा माफियांच्या विरोधात जयपूर, कोटा आणि सीकर या विद्यार्थी हब असलेल्या शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांनी मोठे मोर्चे आणि धरणे आंदोलने करून तीव्र निषेध नोंदवला. महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील आंदोलनात सीजेपीची सक्रियता नव्हती. पण, विद्यार्थ्यांना सीजेपीच्या जंतर-मंतर आंदोलनातूनच प्रेरणा मिळाली. एका राज्यात पेपरफुटी उघडकीस आली की, दुसर्या राज्यात पेपरफुटी! त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आक्रोश करावा लागत आहे. त्यांचा आक्रोश संपता संपेना, हे चित्र देशभरात आहे.
The outcry never ends