नीट परीक्षेची जबाबदारी ‘एनटीए’कडून काढून घ्यावी

राष्ट्रीय परीक्षा संस्था म्हणजे ‘एनटीए’चे संचालक कोणत्याही पेपरफुटीला नकार देत आहेत हे विशेष! ही एखादी अपघाती गळती नसून, मोठ्या आर्थिक व्यवहाराच्या बळावर चालणारी नियोजित प्रश्नपत्रिका लूट आहे, असा आरोप करण्यात येत आहे. शिक्षणाच्या राज्यस्तरीय स्वरूपाचा आणि देशातील विविधतेचा विचार करता प्रवेशप्रक्रिया आणि विद्यार्थ्यांच्या जागावाटपात राज्य सरकारची भूमिका असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. एनटीए आणि नीट परीक्षा व्यवस्था एनटीएकडून काढून घ्यावी व या गोंधळाची जबाबदारी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी ऑल इंडिया पीपल्स सायन्स नेटवर्क(एआयपीएसएन)ने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
2024 आणि 2026 मध्ये नीट वैद्यकीय पदवी प्रवेश परीक्षेत पेपरफुटी झाली. तेव्हा 22.79 लाख विद्यार्थ्यांचे भविष्य अनिश्चित झाले. चिंतेत ढकलले गेले. याच्या चौकशीत महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि काश्मीरपर्यंत पसरलेल्या बहुराज्यीय संघटित जाळ्याचे चित्र समोर आले. त्यातून या जाळ्यात प्रश्नपत्रिका तयार करणारे, कोचिंग सेंटर, कुरिअर सेवा, सॉल्व्हर गँग आदी घटक सहभागी असल्याचे दिसून आलेले आहे. नीट परीक्षा रद्द होण्याचे प्रकार अशा अनेक परीक्षांच्या मालिकेतील एक भाग आहे. जिथे भ्रष्टाचार आणि पेपरफुटीच्या घटना घडल्या आहेत. 2017-18 मध्ये सीजीएल परीक्षा, संगणक आधारित परीक्षांमधील त्रुटी उघड झाल्या. 2018 मध्ये सीबीएसई दहावीची गणित आणि अर्थशास्त्र विषयांचे पेपर परीक्षेपूर्वीच फुटले. रेल्वे भरती परीक्षा 2009-13- 14-24-25 विविध घोटाळ्यांमुळे चर्चेत आली. यूजीसी नेट परीक्षा 2024 मध्ये रद्द करावी लागली आणि 2017 मध्ये स्थापन झाल्यापासून ‘एनटीए’वर नीट, यूजीसी आणि यूजीसी-नेटसारख्या महत्त्वाच्या परीक्षांची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतता टिकविण्यात अपयश आले आहे, हे स्पष्ट दिसून येते.
वारंवार घडणार्‍या या घोटाळ्यामुळे प्रश्नपत्रिका तयार करणारे, भ्रष्ट अधिकारी, कोचिंग क्लासेस, मुद्रणालये, सायबर नेटवर्क आणि त्यांना मिळणारे कथित राजकीय संरक्षण यांचा समावेश असलेले एक संघटित जाळे अस्तित्वात असल्याचा दावा केला जात आहे. अशा भ्रष्ट प्रकारांचे गंभीर परिणाम, सार्वजनिक संस्थांवरील विश्वास कमी करणारे ठरत आहेत. पाल्यासाठी पैसा खर्च करणारे कुटुंब कर्जबाजारी होतात. विद्यार्थ्यांत मानसिक ताण, नैराश्य वाढते, भरती प्रक्रियेची विश्वासार्हतता कमी होत आहे. बनावट पात्रता असलेले वैद्यकीय आणि शिक्षणासारख्या संवेदनशील क्षेत्रात प्रवेश करत आहेत, ही समाजासाठी अतिशय धोकादायक बाब आहे. एनटीए ही संस्था नीट, जेईई मेन्स, यूजीसी-नेट, सीयूईटी-युजी, सीयूईटी- पीजी, सीएमएटी, जीपॅट, एनसीईटी आणि स्वॉम यांसारख्या प्रमुख परीक्षा आयोजित करते. त्यामुळे तिची कार्यक्षमता देशासाठी गंभीर चिंतेचा विषय बनली आहे. दरवर्षी 80 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य ‘एनटीए’कडे सोपविले जाते. त्यामध्ये नीट-यूजी सुमारे 24 लाख विद्यार्थी, जेईई मेन्स 12 ते 14 लाख विद्यार्थी. सीयूईटी 30 लाखांहून अधिक विद्यार्थी आणि यूजीसी-नेट व इतर परीक्षांचे अनेक लाख विद्यार्थी इतक्या मोठ्या जबाबदारीची व विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडविणारी ही संस्था आहे, मात्र ही संस्था संसदेत कायद्याने स्थापन केलेली वैधानिक संस्था नसून, सोसायटी नोंदणी अधिनियम, 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था आहे, असे पुढे आलेले आहे.
प्रवेश शुल्कातून मोठा निधी यासाठी निर्माण केला जातो. संसद किंवा महालेखा परीक्षक सीएजी यांचे पुढे थेट जबाबदार नसतात, असा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, महत्त्वाची कामे पार पाडण्यासाठी शैक्षणिक क्षमता आणि यंत्रणा या संस्थेकडे नाहीत. प्रत्यक्षात एनटीएची बरीच कामे आउटसोर्सिंग एजन्सी, कंत्राटी कर्मचारी, प्रतिनियुक्त अधिकारी, तात्पुरते परीक्षा कर्मचारी आणि तंत्रज्ञान भागीदारांवर अवलंबून असते. अशा संस्थेकडे देशातील भवितव्य घडविणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याचे काम सोपविणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. ऑल इंडिया पीपल्स सायन्स नेटवर्क(एआयपीएसएन)ने भारतीय वैद्यकीय परिषदेने (एमसीआय) 2010 मध्ये नीट-यूजी सुरू करण्याची घोषणा केली होती. ही परीक्षा ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट आणि विविध राज्यस्तरीय परीक्षांच्या जागी 2012 पासून लागू होणार होती. मात्र, त्या परीक्षेस आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू राज्यांनी विरोध केला. त्यात विविध कारणे मांडण्यात आली. ती म्हणजे प्रास्ताविक अभ्यासक्रम आणि राज्यांच्या अभ्यासक्रमातील मोठा फरक असा होता. त्यामुळे ते प्रकरण मागे पडले. या देशव्यापी परीक्षेसाठी नीट परीक्षा 23/24 लाख विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा देणे देशाच्या संसाधनांवर मोठे
ओझे आहे.
विद्यार्थ्यांचे कष्ट वाया गेले. त्यांची मानसिकता ढासळल्याने विद्यार्थी आत्महत्या करत आहेत. पालकांना पुन्हा खर्च करणे न परवडणारी बाब आहे. मध्यमवर्गीय विद्यार्थी, पालक यात विनाकारण रगडले गेले आहे. त्यासाठी ऑल इंडिया पीपल्स सायन्स नेटवर्कने प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. नीट आणि एनटीए परीक्षा रद्द कराव्यात, त्यांची जबाबदारी सक्षम सार्वजनिक संस्था आणि शिक्षणतज्ज्ञ
यांच्याकडे द्यावी.
या परीक्षांमधील आउटसोर्सिंग पद्धत रद्द करावी. राज्यस्तरीय परीक्षा आणि विद्यार्थ्यांच्या शालेय गुणांना योग्य महत्त्व द्यावे. प्रवेशाचे निर्णय राज्यांनी घ्यावे. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी फक्त बहुपर्यायी प्रश्नांवर आधारित एकच परीक्षा नको तर बहुपातळी निवड प्रक्रिया असावी. राज्य सरकारांनी विद्यार्थ्यांना खासगी कोचिंग क्लासेसकडे ढकलण्याऐवजी विशेष अभ्यासक्रम सुरू करावेत. खासगी कोचिंग केंद्रावर निर्बंध आणावे किंवा बंदी घालावी. प्रश्नपत्रिकांवर आधारित ‘गेस पेपर’ विकणार्‍यांवर जलद न्यायालयीन प्रक्रिया राबवून कारवाई करावी. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात घालणार्‍या केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी स्वयंस्फूर्तीने राजीनामा द्यावा, अशा मागण्याही ऑल इंडिया पीपल्स सायन्स नेटवर्कने केल्या आहेत.

The responsibility of NEET exam should be taken away from NTA.