महासत्तांचा त्रिकोण

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर युद्ध लादल्याच्या पाश्वर्र्भूमीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प चीनला मे महिन्यात भेट देऊन, त्या देशाचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेणार होते. ट्रम्प यांची भेट लांबणीवर पडत गेली. अखेर त्यांनी 14 व 15 मे 2026 असे दोन दिवस चीनला भेट दिली. जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने ही भेट महत्त्वाची होती. शी जिनपिंग यांनी ट्रम्प यांना तैवानच्या बाबतीत चीनची भूमिका स्पष्ट केली. इराण युद्धावर या भेटीत चर्चा झाली; परंतु त्यातून फारसे काही साध्य झाले नाही. कोणी काही म्हटले, तरी चीन हा रशियाचा मित्र आहे, तर आपल्या भारताच्या दृष्टीने शत्रू! अमेरिका एक महासत्ता आहे, तर चीनही महासत्ता आहे. भारतालाही महासत्ता बनण्याचे वेध लागलेले असले, तरी ट्रम्प आणि जिनपिंग यांनी जागतिक स्तरावर ग्रुप ऑफ टू नेशन्स म्हणजेच जी-2 ची स्थापना केली आहे. भारतासाठी ही गोष्ट निश्चितपणे चिंतेची आहे. जागतिक अस्थिरता असताना दोन नेत्यांची शिखर परिषद पार पडली, पण त्यांनी आपापल्या हितांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले. जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर इराण युद्धाचा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता. दोन्ही नेत्यांनी इराणकडे अण्वस्त्रे असू नयेत आणि आंतरराष्ट्रीय तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ’होर्मुझची सामुद्रधुनी’ खुली ठेवली जावी, यावर चर्चा केली. ही चर्चा अपेक्षित होतीच. सामुद्रधुनीत अमेरिकन नाकेबंदीसह सर्व युद्धजन्य परिस्थिती थांबवण्याची गरज जिनपिंग यांनी व्यक्त केली. याचा अर्थ, आता युद्ध थांबवा, असे जिनपिंग यांनी ट्रम्प यांना स्पष्टपणे सांगितले. तैवानच्या स्वातंत्र्याबाबत शी जिनपिंग यांनी ट्रम्प यांना स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला. तैवान हा चीनचा अधिकृत भाग असल्याचा दावा चीनचे सर्वच अध्यक्ष आतापर्यंत करत आले आहेत. आपण राष्ट्राध्यक्ष असेपर्यंत चीन तैवानवर लष्करी कारवाई करणार नाही, असा दावा ट्रम्प यांनी केला. मात्र, तैवानने स्वतःला स्वतंत्र देश घोषित करू नये, अशी चीनची मुख्य अट आहे. जिनपिंग यांनी तैवानबाबत ट्रम्प यांच्यासमोर आपली भूमिका स्पष्ट केली. तैवानच्या मुद्द्यावरून जिनपिंग यांनी ट्रम्प यांना दोन शब्द सुनावले. अधोगती सुरू असलेला देश, अशा शब्दांमध्ये जिनपिंग यांनी अमेरिकेचा उल्लेख केला. इराण युद्धाच्या दगडाखाली अमेरिकेचे हात अडकलेले असल्याचे पाहून जिनपिंग यांनी ट्रम्प यांना फार किंमत दिली नाही. चीन महासत्ता आहे, ही वस्तुस्थिती ट्रम्प यांना स्वीकारावी लागली आहे. ’होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली होणे आवश्यक आहे’, यावर दोन्ही नेत्यांचे एकमत, एवढीच ट्रम्प यांच्या बीजिंग दौर्‍याची फलश्रुती आहे. ट्रम्प चीनमधून परत गेले असतानाच रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी चीनला भेट दिली. पुतिन यांनी 19 व 20 मे 2026 असा दोन दिवसांचा अधिकृत चीन दौरा केला. त्यांनी जिनपिंग यांच्यासोबत चर्चा केली. द्विपक्षीय संबंध, जागतिक राजकारण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. रशियाकडून चीनला नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करण्यासाठीच्या पॉवर ऑफ सायबेरिया-2 या गॅस पाइपलाइन प्रकल्पावर चर्चा झाली. मध्यपूर्व आणि इराणमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाने चीनला सुरक्षित ऊर्जा पुरवठादार म्हणून सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्यासाठी जवळपास 40 करारांवर आणि एका व्यापक संयुक्त विधानावर स्वाक्षर्‍या करण्याचे दोन्ही देशांनी निश्चित केले. यात शिक्षण, व्यापार आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याचा समावेश आहे. जगात वाढणार्‍या एकतर्फी हुकूमशाहीला म्हणजे ट्रम्प यांना विरोध करत रशिया आणि चीनने अधिक न्याय्य आणि समान जागतिक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे ठरवले. पुतिन यांनी रशिया-चीन संबंध अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचले असल्याचे म्हटले, तर चीन-रशिया मैत्री चिरस्थायी असल्याचे जिनपिंग यांनी म्हटले. चीन-अमेरिका यांनी एकीकडे जी-2 ची स्थापना केली असताना, चीनने रशियाशी अधिक जवळीक साधली. रशिया आणि इराण मित्र आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनी इराणने रशियासाठी खुली ठेवली आहे. दुसरीकडे, रशिया चीनला इंधनपुरवठा सुरूच ठेवणार आहे. चीनने दोन्ही बाजूंनी आपला स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न केला. जी-2 भारतासाठी चिंताजनक आहे. इराणने भारतासाठी सामुद्रधुनी खुली ठेवली असली, तरी अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताला रशियाकडून इंधन घेण्याच्या मर्यादा आहेत. जिनपिंग, ट्रम्प आणि पुतिन या तीन शक्तिशाली नेत्यांमध्ये भारताची कोंडी होणार नाही, याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष द्यावे लागेल. जिनपिंग भारताच्या राशीला नाहीत, तर ट्रम्प यांच्यावर भरवसा ठेवता येत नाही. पुतिन यांचा रशिया आपला पारंपरिक आणि जुना मित्र आहे. हीच समाधानाची बाब म्हणता येईल. युक्रेन युद्धापासून रशियावरील पाश्चात्य देशांच्या आर्थिक निर्बंधांनंतर चीन हा रशियन इंधनाचा सर्वांत मोठा खरेदीदार आहे. भारतही रशियाकडून स्वस्तात तेल खरेदी करत होता; परंतु अमेरिकन अध्यक्षांनी निर्बंध आणून भारत आणि रशियाची कोंडी केली. इराण युद्ध सुरू असताना अमेरिकेने भारताला मर्यादित काळात रशियन तेल घेण्याची मुभा दिली. पण त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात इंधन घेता येत नाही. अमेरिका आणि रशियासमोर इंधनटंचाई नाही. चीनने इंधनटंचाईवर मात केली आहे. भारताचे तसेच प्रयत्न असले, तरी डॉलर महाग होत असल्याने परिस्थिती गंभीर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ट्रम्प यांची लवकरच भेट घेणार आहेत. अमेरिका, रशिया आणि चीन या तीन शक्तिशाली देशांच्या त्रिकोणात भारत अडकून पडणार नाही, याकडे लक्ष देणे अपरिहार्य आहे.

Triangle of superpowers